काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम थारु पक्राउ परे लगत्तै सो फैसला कसरी भयो, कसले गर्यो भनेर निकै खैलाबैला भएको छ । सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बुधबार बिहान पत्र पठाएको थियो ।

उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्न प्रहरीले चौधरीलाई पार्टी एकता स्थलबाट पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार बुझाइसकेको छ ।
प्रहरीले रेशमलाई पक्राउ गर्नू भन्ने पत्र सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाले पठाएको बताएको छ । सर्वोच्चको सो पत्र नेपाल प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारसमेत पुगेको छ । सो पत्र आजै प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिराज बोहराले बताए ।

कारागार स्रोतले पनि आजै पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ । सर्वोच्चबाट गएको सो पत्रमा त्यहाँका शाखा अधिकृत मोहिमान सिंह विष्टको हस्ताक्षर छ । तर यो पत्रलाई लिएर सर्वोच्चमा अहिले हंगामा भएको छ । यो के भएको हो भनेर बुझ्ने काम भइरहेको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले रेशम चौधरीलाई थुनामा पठाउने भन्ने फैसला गरेका छैनन् । तर सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले योगराज ढकाल (रिगल) को मुद्दामा २०८० कात्तिकमा गरेको फैसलामा टेकेर सो पत्र पठाएको छ । यसरी एउटा मुद्दाको नजिरमा टेकर अर्को मुद्दाको कार्यान्वयन बारे पत्र पठाउने अधिकार सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखालाई नभएको स्रोतको भनाइ छ ।

यसबारे महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पनि चासो राखेर सर्वोच्चमा बुझिराखेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको पत्र आएपछि थुनामा पठाउनुपर्ने थियो, सरकारले थुनामा पठायो । तर हामीले बुझेअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट कुनै आदेश भएको छैन । त्यहाँको कुनै कर्मचारीले गडबडी गरेको हो कि जस्तो बुझिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट करेक्सन हुनासाथ हामी करेक्सन गर्छौं । सर्वोच्च अदालतको पत्र अनुसार रेशम चौधरीलाई थुनेको हो, सर्वोच्चले छाड्नु भन्ने आदेश आउनसाथ छाड्छौँ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो ।