☰
छिमेकी देश भुटानको आर्थिक अवस्था नेपालको तुलनामा निकै मजबुत छ । प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटान अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । माल्दिभ्सपछि सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भुटानको देखिन्छ । श्रीलङ्का पनि भुटानकै हाराहारीमा देखिएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय भन्दा भुटानको प्रतिव्यक्ति आय तेब्बरले बढी छ । नेपालका सार्वजनिक सेवामा रहेका जनशक्तिहरूको तुलनामा भुटानमा त्यस्ता जनशक्तिहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरु अत्याधिक ज्यादा छ ।
योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले त्यहाँका शासकहरू अत्यन्तै स्पष्ट छन् । सबै प्रकारले योग्य व्यक्तिले मात्र सार्वजनिक पदहरु ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताले काम गरेको छ । पर्यटकहरू भुटान प्रवेश गर्न न्यूनतम पनि ६०० डलर प्रतिदिन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो क्षमता राख्ने पर्यटक हरुलाई मात्र भुटानले प्रवेश आज्ञा प्रदान गर्दछ । यसले गर्दा गुणस्तर युक्त पर्यटकहरू मात्र भुटान जाने गर्दछन् । यसले पर्यटक व्यवसायबाट ठूलो आय आर्जन गरिराखेको स्थिति छ । नेपालमा हामी यो बन्देज लगाउन सकेका छैनौं । लगाउँदैनौँ ।
त्यही कारणले गर्दा हामी कहाँ आपराधिक मनोवृत्तिका अत्यन्त न्यून गुणस्तरका पर्यटकहरू समेत आउने गरेका छन् । राष्ट्रिय ढुकुटीको संरक्षण त्यसबाट गरिने खर्चको सदुपयोगका बारेमा भुटान साह्रै गम्भीर छ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने विशेष पदाधिकारी तोकिएको हुन्छ ।
उसले प्रायः त्यो कामको अन्तिम नतिजा नआएसम्म जवाफदेहिता बहन गर्ने गर्दछ । यस अर्थमा मुद्दा विशेषमा विज्ञहरू जस्तै बनेर त्यहाँका सार्वजनिक पदाधिकारीहरू वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत हुने गर्दछन् । हामी नेपालीहरूको तुलनामा भुटानीहरूको अङ्ग्रेजी भाषाको स्तर अत्यन्त माथि छ ।
यी प्रतिनिधि उदाहरणहरु हुन् जसले भुटानलाई धेरै माथि पुर्याएको छ । तर नेपालका पनि आफ्नै प्रकारका सबल पक्षहरु रहेका छन् । सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । हामीले लामो समयदेखि लोकतन्त्रको पक्षमा बलिदानी दिएका छौं । परिणामस्वरूप देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने वातावरण प्राप्त भएको छ ।
लामो समयदेखि नै हामी नेपालीहरुले लोकतान्त्रिक संविधानको अभ्यास गरिराखेका छौं । तर हामी किन पछि परेका छौं ? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो विश्वसनीयता किन गुम्दै गएको छ ? देशले व्याप्त भ्रष्टाचार भएको स्थानका रुपमा आफ्नो पहिचान किन बनाइराखेको छ ।
एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेका कारण ग्रे लिस्टमा दोस्रोपटक राखेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई दिए आएको २० बिलियन डलर संघीयताको कार्यान्वयन र सुदृढीकरणका लागि भएको खर्च नै किर्ते हो भनेका छन् । अर्को अर्थमा हामीले ती सहयोग राशिहरूको दुरुपयोग गरेका रहेछौं । यो भन्दा राष्ट्रका लागि लज्जास्पद विषय अरु के हुनसक्छ ?
अब भुटानको संविधानका मुख्यमुख्य विशेषताहरूका बारेमा छलफल गरौं । भुटानका राजा ६५ वर्षको उमेरसम्म मात्र बहाल रहन्छन् । तत्पश्चात राजा हुन योग्य भए जेष्ठ राजकुमार अन्यथा अन्य राजकुमारलाई राजाले आफ्नो सत्ता हस्तान्तरण गर्दछन् ।
विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका राजकुमारहरू राजा बन्न योग्य हुँदैनन् । भुटानी नागरिकता प्राप्त गर्न त्यहाँको राष्ट्रिय भाषा जोङ्खा र अंग्रेजी भाषाको ज्ञान हुनुपर्दछ । कुनै पनि प्रकारका व्यक्तिगत लाभ लिएर संसदमा बोलेको र मतदान गरेको पाइएमा त्यस्ता सांसदलाई शीघ्र कारबाही गरिन्छ ।
भुटानको नेसनल काउन्सिलमा २५ सदस्य रहन्छन् । ती २५ सदस्यहरु कोही पनि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्षत संलग्न नभएको व्यक्ति हुनुपर्दछ सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई यसमा राष्ट्रिय योगदान दिने अवसर प्रदान गरिन्छ ।
राष्ट्रिय सभा ५५ सदस्यहरूबाट गठन हुन्छ । एक विधान क्षेत्रबाट बढीमा सात र कम्तिमा दुईजना निर्वाचित हुन्छन् ।
राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुन न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ । यदि संसदले कुनै विधेयक पारित गरी पठाएको छ तर राष्ट्रिय हितका दृष्टिले उक्त विधेयकमा पुनर्विचार गर्न राजाले उपयुक्त देखेमा फिर्ता पठाउँछन् ।
यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः पास गर्न दुईतिहाई सदस्यहरूको समर्थन हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूले साम्प्रदायिक, धार्मिक र क्षेत्रका आधारमा निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् । यी प्रतिष्पर्धीहरुले र राजनीतिक दलहरुले आफ्नै रजिस्टर्ड कार्यकर्ताहरुबाट मात्रै रकम सहयोग स्वरुप लिन पाउँदछन् ।
निजी कम्पनी, विदेशी सहयोग संस्था र व्यापारीहरूबाट सहयोग लिन पाइँदैन । राष्ट्रिय सभाका लागि दुई दल हरुका बीचमात्रै प्रतिष्पर्धा गराइन्छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा दुई भन्दा बढी दलहरु अस्तित्वमा छन् । त्यसैले ठूला दुई दलहरु कुन कुन हुन् ? निर्धारण गर्नको लागि प्रथम चरणको निर्वाचन हुन्छ ।
यो प्रारम्भिक चरणबाट पहिलो र दोस्रो भएका दलहरुले मात्रै राष्ट्रिय सभाका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न पाउँदछन् । कुनै सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त भएकोमा र उक्त पदको अवधि छ महिना भन्दा कम भएमा निर्वाचन गराइन्न । कानुन विरोधी कार्य गरेमा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दललाई नै विघटन गर्न सक्दछ ।
सरकारमा रहेका दल विघटन भएमा राष्ट्रिय सभा विघटन हुने र पुन ताजा जनादेश लिने व्यवस्था छ । प्रतिपक्षी दल नै विघटन भएमा ती स्थानहरूमा पुन निर्वाचन हुन्छ र दोस्रो दल जो ठूलो देखिन्छ उसैले प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्दछ । प्रचारप्रसार गर्नको लागि निर्वाचन कोषमा सरकारले प्रतिवर्ष निश्चित रकम पठाउने गर्दछ ।
निर्वाचन आयोगले उपयुक्त रकम दलहरुलाई प्रदान गर्दछ । त्यसको अधिकतम मात्रा निर्धारण गरेको हुन्छ । रजिस्टर सदस्यहरूले प्रदान गर्ने चन्दामा पनि हद निर्धारण गरिएको हुन्छ । दुईपटक भन्दा बढी एकैव्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहन पाउँदैनन् । वंशजको नाताले भुटानको नागरिक भएको व्यक्तिले मात्रै यस प्रकारको राजनीतिक पदमा जिम्मेवारीमा बस्न पाउँछन् ।
एक विधान क्षेत्रमा दुईजना मात्र निर्वाचित भएको अवस्थामा त्यस निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका दुवैजना मन्त्री बन्न पाउँदछन् । अविश्वासको प्रस्ताव दुईतिहाइ मतले पारित गर्नुपर्दछ । सरकारको स्वस्थ आलोचना प्रतिपक्षले गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । अन्तरिम सरकारका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई रिक्त भएको पन्ध्र दिन भित्र प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति दिइसक्नुपर्दछ । मन्त्री थप गर्न मन्त्रालयको सङ्ख्या वृद्धि गर्न पाइँदैन । यो संख्या थपघट गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । यो अधिकार संसदलाई हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अवधि १० वर्ष तोकिएको छ । उच्चदालको १० वर्ष र ६० वर्षसम्म उमेरमा जुन पहिले हुन्छ त्यसैका आधारमा अवकाश प्राप्त गर्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु ६५ वर्षको उमेरसम्म मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन ।
कुनै समय लाभको पद धारण गरेका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका सार्वजनिक पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका जो कोहीले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । फौजदारी अपराधमा एकपटक जेल सजाय भोगेको कुनै पनि व्यक्तिले आजीवन निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउँदैन ।
एक वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुने मुद्दा चलिराखेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि राजनीतिमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । संविधान संशोधन गर्नुपर्दा दुवै सदनको संयुक्त बैठकले सामान्य बहुमतबाट प्रस्ताव पेश गर्न सक्दछन् । उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सोही संयुक्त साधनले जम्मा सदस्यको ७५% सदस्यहरुले समर्थन गर्नुपर्दछ ।
यस अवस्थामा देशले शासन सञ्चालन गरिराखेको छ । यी संवैधानिक प्रावधानहरूको विश्लेषण गर्दा यदि पात्रहरू खराब भएमा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा लोकतान्त्रिक प्रावधानहरको दुरुपयोग हुनसक्दछ । अन्य अवस्थामा भुटानको संविधान धेरै कोणबाट विश्लेषण गर्दा अत्यन्त अनुकरणीय देखिन्छ ।
नेपाली सामना गरी आएका जल्दाबल्दा राष्ट्रिय समस्याहरूको निराकरणको लागि भुटानी संविधानका राम्रा पक्षहरू हाम्रो संविधानमा पनि राखिनु अत्यावश्यक देखिन्छ । यसका केही उपादेयतहरु रहेका छन् । पहिलो हो, नेपाल राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको छ ।
यो नै एउटा ठूलो राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको छ । वर्षको एकपटक सरदार सरकार रहने गरेको छ । यसले गर्दा सरकारमा रहनेहरुमा स्थायित्व देखिँदैन । साना साना दलहरूले सौदाबाजी गरी फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ ।
यो अवस्थाको निराकरणका लागि भुटानको प्रावधानहरू उपयोगी देखिन्छन् । जस्तै : भुटानमा दुई दलहरु मात्र सांसदको प्रतिष्पर्धामा आफ्ना उम्मेदवारहरु उठाउन पाउँछन् । दलहरु धेरै हुँदा प्रथम चरणको निर्वाचनमा धेरै मत प्राप्त गर्ने ठूला दुई दलहरूको बीचमा मात्र निर्वाचनको प्रतिष्पर्धा हुन्छ ।
यसले गर्दा सबैभन्दा ठूलो दलले बहुमत प्राप्त गर्ने भएकाले सरकार चलाउँछ । दोस्रो ठूलो दलले प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्दछ । सरकार र प्रतिपक्षले पाँच वर्षसम्म निरन्तर रुपमा काम गर्दछ । छ महिनाभन्दा कम अवधि कुनै सांसदको पद रिक्त भएमा त्यसको निर्वाचन गरिँदैन आसन्न आम निर्वाचनमा एकैपटक हुन्छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य बहुमतले नभई दुई तिहाई बहुमतले मात्र पारित गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि सरकारको स्वस्थ आलोचना मात्र गर्न पाइन्छ । विरोधका लागि विरोध गर्न पाइँदैन । राष्ट्रिय संकटको बेलामा सरकारमा रहेको दललाई वा सरकारलाई प्रतिपक्षी दलले सहयोग गर्नुपर्दछ ।
संसद अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्दा सो रिक्त भएको अवधिले १५ दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरु नियुक्ति गर्दछन् । संविधान संशोधनको विषयलाई बढी महत्व दिइएको छ । सामान्यतया संविधान बारबार संशोधन गर्नुहुन्न भन्ने सोचाई भुटानी संविधानले राखेको छ ।
यदि संशोधन गर्नुपरेको खण्डमा संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकले सामान्य बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव गर्न सक्दछ र त्यो संशोधन प्रस्तावलाई ७५% सांसदहरूको वहुमतले संयुक्त सदनकै बैठकबाट पारित गर्नुपर्दछ । यिनै व्यवस्थाको कमीका कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले पकड जमाएको छ ।
दोस्रो हो, नेपालमा सुशासन कायम गर्न सकिएको छैन । यस दिशामा सरकारमा रहनेहरूको ध्यान पुग्न सकेन । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो । यस्ता प्रकारका विकृतिहरूको नियन्त्रण गर्न भुटानी संविधानमा पर्याप्त व्यवस्था छ ।
कुनै पनि सांसदले रकम लिनुखानु गरि बा अन्य फाइदा प्राप्त गरी संसद्लाई प्रभावित गर्ने गरी आफ्ना अभिव्यक्ति राखेमा त्यस्ता सांसदलाई शीघ्र कारबाही गरिन्छ । राष्ट्रिय सभामा वा नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा भुटानमा जम्मा ५५ सदस्य निर्वाचित भएर आउँछन् ।
यसले गर्दा निर्वाचित प्रतिनिधि हरूलाई दिइने सेवा सुविधाले राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठूलो व्ययभार पर्दैन । यो रकम राष्ट्रिय समृद्धिको दिशामा लगाउन सकिन्छ । एक विधान क्षेत्रबाट कम्तिमा दुई र बढीमा सात जना प्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
दुईजना मात्र निर्वाचित भएका थोरै जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व सरकारमा गराइने व्यवस्था छ । यसले गर्दा न्यायपूर्ण समाजको अवस्था बन्दछ । संसदबाट कुनै विधेयक पारित गरी राजा समक्ष पेश भएमा राजाले उक्त विधेयकमाथि अध्ययन गरी केही संशोधन गर्नुपर्ने देखेमा सुझाव सहित फिर्ता पठाइने व्यवस्था छ ।
यदि यसरी राजाबाट विधेयक फिर्ता आएको अवस्था भएछ भने दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गरी राजा समक्ष पुन पेश गर्नुपर्दछ । नेपालमा जस्तो जातिवाद क्षेत्रीयवाद र साम्प्रदायिकता भड्काउने प्रकारले नस्लीय चिन्तन राखेर निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न भुटानमा पाइँदैन ।
नेपालमा जस्तो उद्योगी व्यापारी माफियाहरू भ्रष्टहरूबाट राजनीति गर्नेहरूले चन्दा र सहायता रकम लिन पाउँदैनन । आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरुले पनि कानुनले निर्धारण गरेको मात्रामा मात्र सहयोग राशि प्रदान गर्न पाउँदछन् । सरकारले नै चुनाव प्रचार प्रसारका लागि दलहरुलाई रकम प्रवाह गर्दछ ।
कानुन विपरीत कार्यहरू गरेमा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलै विघटन गर्दिन्छ । विदेशी नागरिकहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकालाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइँदैन । नेपालमा जस्तो माइत आएकाहरु मन्त्री हुने, विदेशी भूमिका चेलीबेटीहरु नेपाल भित्रिने बित्तिकै सबै प्रकारको अधिकारहरु पाउने, विदेशीहरुसँग सहयोग लिई राजनीति गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई भुटानी संविधानले निषेध गरेको छ ।
दुईपटक भन्दा बढी एकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन । यसले गर्दा राष्ट्रिय समृद्धिमा योेगदान पुर्याउन प्रतिबद्ध सबैले कार्यकारी प्रमुख हुने प्रतिष्पर्धामा जुट्न अवसर पाउने गर्दछन् । ६५ वर्ष उमेरको हद निर्धारण गरिनुले ऊर्जावान व्यक्तिले राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ ।
मन्त्री थप गर्न मन्त्रालयको संख्या बढाउने कार्य सरकारले गर्न सक्दैन । यसका लागि संसदले नै पुष्ट्याई गरेर पारित गर्नुपर्दछ । फौजदारी अपराधमा एक वर्षभन्दा ज्यादा सजाय पाउनेगरी अदालतमा मामिला विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउँदैन । नेपालमा जस्तो व्यापारीहरू उद्योगीहरूले सहजै सरकारमा पुग्ने, सांसद बन्नेजस्तो अधिकार भुटानी नागरिकहरुलाई प्रदान गरिएको छैन । उनीहरुले यदि नाफा कमाउने व्यवसाय गरेका हुन् भने त्यस्ता व्यक्तिले मतदान गर्न पाउँछन् निर्वाचन प्रतिष्पर्धा गर्न पाउँदैनन् ।
तेस्रो हो, भुटानको संविधानले विज्ञहरूले राष्ट्रिय उत्थानमा योगदान गर्न पाउनु पर्ने मान्यता राखेको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय परिषदमा जसलाई नेपालमा राष्ट्रिय सभाको रूपमा लिन सकिन्छ त्यहाँ राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सदस्य बन्ने अवसर पाउँदैनन् ।
त्यस्ता परिषदमा सभामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पुर्याइने र उनीहरूबाट राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न लगाउने प्रणालीको विकास भएको छ । सांसद बन्नको लागि न्यूनतम स्नातक हुनु पर्ने व्यवस्थाले पनि पढेलेखेका विद्वान मानिसहरूलाई राजनीतिमा आकर्षक आकर्षित गरेको छ । यस प्रकार भुटानको संविधान नेपालका लागि कतिपय प्रावधानहरू अनुकरण योग्य देखिएका छन् ।
