काठमाडौं । डोनल्ड ट्रम्पको ह्वाइट हाउस पुनरागमले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेशनीतिमा परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । ट्रम्पको विजयीले अमेरिका मात्रै नभई विश्वमा नै प्रभाव पर्नेछ । विदेशनीति फेरिनेदेखि ट्रम्पले आफूअनुकुल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने देखिन्छ ।

हाल विश्वमा दुई ठाउँमा युद्ध चर्किरहेको छ । पहिलो हो रुस र युक्रेनबीच वर्षोदेखि चलिरहेको युद्ध । दोस्रो मध्यपूर्वको इजारायलले लेबान र प्यालेस्टाइनसँग गरिरेहेको युद्ध । यि युद्धहरुको दिशा अब कता जान्छ भन्ने निक्र्यौल ट्रम्पले आउने दिनमा लिने कदम कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्नेछ ।

चुनाव प्रचारकै क्रममा ट्रम्पले रुस र युक्रेनको युद्ध एकै दिनमा एउटा वार्ताबाटै रोकिदिन सक्ने बताएका थिए । त्यसैले अब उनले चुनावी बाचामा गरेका यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् सबैको ध्यान त्यता खिचिएको छ । ट्रम्पले भन्ने गरेको “पहिले अमेरिका” नीति नै हो र ती गैरहस्तक्षेपवाद र संरक्षणवाद भन्न सकिने सिद्धान्तहरूमा आधारित छन् । सो नीतिको आधारमा अगाडि बढ्दा अब अमेरिकाले युक्रेनलाई शर्त राखेर मात्रै हतियार सहयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । किनकी ट्रम्पको उद्धेश्य भनेको अमेरिकालाई कुनै फाइदा हुँदैन भने त्यस्तो सहयोग कटौती गर्ने नीति नै छ । त्यसैले अब ट्रम्पले युक्रेनलाई सहयोग नै गर्न परे रुससँग शान्तिवार्ता गर्नुपर्ने सर्त राख्ने सम्भावना देखिन्छ । ट्रम्पले शान्तिवार्तामा बस्ने वातावरण मिलाउँदा युक्रेनको हकमा आत्मसमपर्ण गरे सरह हुने युरोपेली मुलुकको भनाई छ । यसो हुँदा युरोपेली मलुकहरु नै संकटमा पर्न सक्ने अबस्था आउन सक्छ ।

ट्रम्पकै भूतपूर्व सल्लाहकारको प्रतिवेदन अनुसार युद्ध अन्त्य गर्ने दिशामा जादाँ पहिले अमेरिका नीति नेटोको भविष्यसँग पनि जोडिन्छ । त्यसो त ट्रम्प पहिलादेखि नै नेटो गठबन्धनको आलोचक रहँदै आइरहेका छन् । त्यसैले पनि यो विषय अबको दिनमा जोडतोडका साथ उठ्न सक्छ ।

त्यस्तै उनले मध्यपूर्वमा हाल भइरहेको युद्ध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । उनले गाजामा इजरेल–हमास र लेबननमा इजरेल–हिज्बुल्लाह युद्ध अन्त्य गर्न सङ्केत गरेको देखिन्छ । तर त्यो कसरी गर्ने भनेर चाहिँ उनले केही पनि बताएका छैनन् । ट्रम्प प्रशासनले लगाउने एउटा आरोप छ मध्यपूर्वमा युद्ध हुनुका कारण इरान रहेको औल्याएको छ । ट्रम्पले सन् २०१७देखि २०२१ सम्मको कार्यकालमा इरानसँग सम्बन्ध टुटाएका मात्रै थिएनन् आणविक र परमाणु सम्झौताबाट समेत टाढा राखेका थिए । साथै उनले इरानलाई थप प्रतिबन्ध पनि लगाएका थिए ।

उनको कार्यकालपछि जो बाइडेन आएपछि इरानसँगको प्रतिबन्ध हट्न पुग्यो । जुन कुरा ट्रम्पलाई मन परिरहेको छैन । ट्रम्पले इजरायल –हमास युद्धको कारण नै इरानलाई देखिरहेका छन् । बाइडेन प्रशासनले इरानलाई दबाबमा राख्न सकेको भए हमासको हिचजबुल्लाहहरुले इजरायलमाथि आक्रमण गर्न नसक्ने बताइरहेका छन । लामो समयदेखि जारी मध्यपूर्वको युद्धको अन्त्य अब कसरी गर्लान् त्यो भने अबको दिनले देखाउला ।

चीनसँगको व्यापार युद्ध चर्कन सक्ने प्रवल सम्भावना

पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले बेइजिङसँग ’व्यापार युद्ध’ सुरु गरेका थिए । त्यसबेला उनले ’चीनले अनुपयुक्त व्यापार अभ्यास गरेको र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको’ आरोप लगाएका थिए । ट्रम्पले चीनलाई “रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी” भनेका थिए र चीनबाट अमेरिका निर्यात हुने केही सामग्रीमा करहरू लागु गरेका थिए । त्यसको बदलामा चीनले पनि अमेरिकाबाट आफ्नो देशमा भित्रिने त्यस्तै वस्तुहरूमा कर लगाएको थियो ।

अब पनि उनले पहिलाको आफ्नो नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन गर्ने देखिदैन । उनको नीति विदेशबाट आउने अधिकांश सामाग्रीमा १० देखी २० प्रतिशत कर लगाउने योजना रहेको बताइसकेका छन् । चीनबाट आयात गरिने सामानहरूमा ६० प्रतिशत कर लगाउने योजना छ । ट्रम्पको विजयले चीनलाई प्रविधिको केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने सी जिन्पिङको योजनामा बाधा पुग्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दा के हुन्छ ?

अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दालाई अनावश्यक भनि पन्छाएका थिए । उनले सन् २०१५ मा प्यारिस जलवायु सम्झौताबाट आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकालाई बाहिर निकालेको जस्तै कदम यो पटक पनि चाल्ने छन् भन्ने धेरैको अनुमान छ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा भनेको चीनले अमेरिको आर्थिक विकासको गतिमा भाँजो हाल्नको लागि तेर्साएको तगारो बाहेक केही नभएको भनी अथ्र्याएका थिए । त्यसैगरी, उनले जलवायु परिवर्तनलाई एउटा हास्यास्पदको संज्ञा समेत दिएका थिए ।

ट्रम्प प्रशासनले पेरिस सम्झौता अमेरिकाको हितमा नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । तत्कालीन समयमा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने एक मात्र देश बन्यो । अर्का राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले २०२१ को सुरुमा पुन प्रवेश गराएका थिए ।

ट्रम्पले जलवायु विज्ञानलाई विश्वास गर्दैनन् । उनले सधैँ जलवायु परिवर्तनलाई ‘छल’ वा अतिरञ्जित भन्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संवादमा अमेरिकी स्थिति नकारात्मक रूपमा चित्रित गरेको थियो । ट्रम्प प्रशासनले अनुचित वित्तीय बोझको संज्ञा दिँदै हरित जलवायु कोषमाथि दायित्व हटाएको थियो । पछि बाइडेन प्रशासनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा जोड्ने काम गरे । अब पुन ट्रम्पको पुनरागमनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई संकटमा पार्ने निश्चित छ ।

आप्रवासीविरुद्ध कडा कदम चाल्न सक्ने संकेत
अमेरिकी निर्वाचनमा यसपटक एउटा प्रमुख एजेन्डा आप्रवासीको मुद्दा पनि थियो । रिपब्लिकन उम्मेदवार ट्रम्प आप्रवासीप्रति कडा नीति बनाउने पक्षमा छन् । चुनावको एजेण्डा नै बनाएर हिडेका ट्रम्पलाई अब माथिल्लो र तल्लो सिनेटमा पनि नीति बनाउन सहज भएको छ । किनकी उनको पक्षमा दुई सिनेटमा बहुमत पुग्ने अबस्थामा छ ।
चुनावी भाषणमा ट्रम्पले अमेरिकाको सीमा सील गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । उनले अमेरिका–मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने काम सक्छु भनेका छन् । बिना कागजात अमेरिका बसेका आप्रवासीलाई अमेरिकामा बस्न नदिने घोषणा पनि उनले चुनावी अभियानमा दोहो¥याएका छन् । महंगी कम गर्ने र यसका लागि अमेरिकाको ऊर्जा उत्पादन बढाएर र आर्कटिक क्षेत्रमा तेल ड्रिलिङ खुला गरेर यसो गर्ने वाचा गरेका छन् ।

अमेरिकामा पछिल्लो समय मेक्सिकोको पर्खाल पार गरेर आउने विदेशी आप्रवासीको संख्या धेरै रहेको छ । ट्रम्पको बुझाइ के छ भने परम्परागत आदीवासी अमेरिकी नागरिकको अधिकार आप्रवासीहरुले खोस्ने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् । आप्रवासीको दैनिक बढोत्तरी भइरहेको जसका कारण अमेरिकी जनामा अवसर सीमित हुन पुगेको, कतिपय आप्रवासीका कारण त्यहाँका मूलवासीको अधिकार खोसिएको वा रोजगारी गुमाउनु परेको ट्रम्पको बुझाइ छ । डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार कमला ह्यारिसले महिलाको गर्भपतनको अधिकारको भावनात्मक मुद्दा उठाइरहँदा ट्रम्पले मुख्य विषय आप्रवासनको मुद्दा उठाइदिए । जुन मुद्दाले ट्रम्पलाई विजयी हुन सहयोग पनि मिल्यो ।

साथै आन्तरिक मामिला चासो राख्ने देखिन्छ । ट्रम्पले आन्तरिक ममिलामा महिलाको गर्भपतन अधिकारदेखि, गैरअमेरिकीको गैरकानुनी प्रवेश, गैरतवरबाट स्थायी रूपमा बसोबास, स्वास्थ्य इन्सुरेन्स, कर आदिमा नयाँ नीति लिएर अमेरिकाभित्र पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहल गर्नेछन् । उदाउँदो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई भने ट्रम्पको नेतृत्व सहज हुने छैन ।