☰
काठमाण्डौँ । गैरसरकारी संस्था रिकभरिङ्ग नेपालका पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ । गोप्य स्रोतका अनुसार गत जेठ २७ गते सो संस्थाका महासचिव उज्वल कर्माचार्य, कार्यकारी निर्देशक विष्णु फुयाँल शर्मा, कोषाध्यक्ष रिद्धिप्रताप जंग राणा र सचिव समिर थापा विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।
उनीहरु माथि नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरुको ब्यबस्थापनका नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था र नेपाल सरकारबाट विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत् वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट ल्याउने र सेटिङमा काम गरि भ्रष्टाचार गर्ने गरेको आरोप लागेको छ ।
प्रतिवादीहरुले रिकभरिङ्ग नेपालका अध्यक्ष दिलिप गुरुङसहित सरकारका गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई घुस रकम दिने, विदेश भ्रमण लैजाने गरेर विगत दशकौँदेखि कमाउ धन्दा चलाउने गरेको अभियोग पत्रमा लेखिएको छ ।
‘अख्तियारमा मुद्दा परेको विषय मलाई थाहा छैन् । तर, यिनीहरुले विगतदेखि नै सेटिङमा लागुऔषध र दुव्र्यशनमा लागेका मानिसहरुको व्यबस्थापन र उपचारका लागि भनेर आएको वार्षिक करोडौँ, अर्बौं रुपैयाँ सेटिङमा काम गरेर घोटाला गर्थे’, नाम नबताउने सर्तमा रिकभरिङ्ग नेपालका एक बोर्ड सदस्यले भने, ‘यिनीहरु तीन चारजना बाहेक अरु हामी कोही बोर्ड सदस्यलाई पनि संस्थामा कति बजेट आयो ? कति कुनकुन ठाउँमा खर्च भयो ? कुनै हिसाब किताब देखाउँदैन थिए ।’
ती पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक सुनुवाइ पनि नगर्ने र संस्थाका अन्य सदस्यहरुमा पनि आयव्यय सँगै संस्थाका गतिविधिका बारेमा जानकारी नदिने गरेको अन्य बोर्ड सदस्यहरु बताउँछन् ।
संस्थाका ती पदाधिकारीहरु बिरुद्ध परेको उजुरीमा सेटिङमा सधै बिना प्रतिस्पर्धा एउटै संस्थालाई मात्रै काम दिने, लागुऔषधका दुव्र्यसनका कारण एचआइभी, हेपाटाइटीस सी र बीबाट ग्रसित बिरामीहरुका लागि दातृ निकायबाट निशुल्क आएको औषधी लाखौँमा बिक्री गर्ने, नक्कली कर्मचारीहरु खडा गरि रकम हिनामिना गर्ने जस्ता आरोप लगाइएको छ ।
२०६२–०२–१९ गते रिकभरिङ्ग नेपाल कामनपा–३२ नाममा उक्त संस्था दर्ता भएको पाइन्छ । यस संस्थाले नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ पनि नगर्ने गरेको र अधिवेशन, महाधिवेशन पनि समयमा पारदर्शी ढंगबाट नगर्ने गरेको पाइएको छ । संस्थाका आयव्याय संस्थाकै बोर्ड सदस्यलाई समेत थाहा नहुनु र अन्य गतिविधि पनि पारदर्शी, जवाफदेही नहुनुले भ्रष्टाचार भएको ठहर हुनसक्ने सम्भावना देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
यस विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप छानबिन गर्नेछ । छानबिन गर्दा कानुनी रुपमा आर्थिक हिनामिना तथा भ्रष्टाचार गरि राज्यलाई हानीनोक्सानी पु¥याउने कुरा पुष्टि हुन गएमा कानुनी कारवाही हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे बताउँछन् ।
