२० जेठ, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदै छ ।

त्यसमध्ये प्रदेशमा ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान जाने छ । यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा जाने रकमको योग हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव प्रदेशमा कुल ६० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा जाने छ । ससर्त अनुदान २५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ जाने छ । विशेष अनुदान ४ अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जाने गरी विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी जाने अनुदानमध्ये चालु खर्चमा ७४ अर्ब ९८ करोड र पूँजीगत प्रयोजनमा २१ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीलाई सबैभन्दा धेरै, मधेशमा कम
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारलाई जाने अनुदान सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई छ । यस प्रदेशले कुल १६ अर्ब ३ करोड ८८ लाख केन्द्रबाट पाउने छ । सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले पाउने छ ।

यो प्रदेशलाई ११ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएको छ । कोशी प्रदेशले १४ अर्ब ५४ करोड पाएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान समेत सबैभन्दा धेरै कर्णालीले १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पाएको छ । ससर्त अनुदान भने सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशले ४ अर्ब १९ करोड पाएको छ ।

कुन प्रदेशले कति पाउँदैछन् अनुदान ?

कोशी : १४ अर्ब ५४ करोड
मधेश : ११ अर्ब ३५ करोड
बागमती  : १४ अर्ब ७ करोड
गण्डकी : १२ अर्ब ५८ करोड
लुम्बिनी : १४ अर्ब १ करोड
कर्णाली : १६ अर्ब ३ करोड
सूदुरपश्चिम : १३ अर्ब ८३ करोड
जम्मा : ९६ अर्ब ४५ करोड