नेपालमा ठूला तीन दलहरूमा सबै प्रकारका भ्रष्टाचार गर्न अभयदान प्रदान गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व आमन्त्रण हुनेगरी काम गर्न यी सबै दलले सरकारमा रहँदा प्राथमिकता प्रदान गरेका छन् । स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी जिम्मेवारीमा रहनु अपराध भएको जानकारीसम्म यिनीहरूलाई भएको देखिँदैन ।

यस अवस्थामा मुलुकका साम्यवादीहरू लोकतन्त्रवादीहरू सबैले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आत्मसात गरिएको दाबी गरिराखेका छन् । आर्थिक समुन्नति र सुशासन कायम गर्न तल्लीन भएको अभिव्यक्ति निर्लज्ज तरिकाले दिइराखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका केही अभ्याससहित नेपालको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ३५ करोड डलर ठगी गरेको आरोपमा त्यहाँको अदालतले दोषी प्रमाणित गरिदिएछ । स्मरण रहोस्, त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा ९ जना न्यायाधीशमध्ये ट्रम्पले नै नियुक्ति गरेका ६ जना न्यायाधीश छन् ।

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई कारागार चलान गरिएको छ । उन्नत मुलुकहरूमा सबैलाई अपराध कर्म गरेबापत दण्डित गरिन्छ, ठूला पदाधिकारीहरूले अपराध गर्दा अधिक सजाय र जरिमाना गर्ने प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था गरेको देखिएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रका लागि दुःख कष्ट भोगेकालाई सबै प्रकारका अपराध कर्म गर्न छुट छ ।

हाम्रो सन्दर्भको लोकतन्त्रमा यो आवश्यक हुँदोरहेछ, किनकि नेपालीहरूलाई लोकतन्त्र ल्याइदिने महान् व्यक्तित्वहरू दण्डित हुनैसक्दैनन् । उनीहरू अन्य नागरिकभन्दा भिन्न हुन् र उनीहरूको देवत्वकरण गर्दा मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ । यसलाई नै नेपालको मौलिक लोकतन्त्रका रूपमा वर्तमान शासनप्रणालीले स्वीकार गरेको छ ।

पञ्चायती शासनकाल निरंकुश रह्यो, राणाकाल निरंकुश शासनको पर्याय नै हो । राणाहरूमा सबैभन्दा ठूला तानाशाह जंगबहादुर हुन्, यसमा सबैको मतैक्यता हुनेछ । किनकि, कोत पर्वमा रक्तपात मचाएर धेरै रोलक्रमवाला राणाको संहार गरेर राजालाई आतंकित बनाई पञ्जापत्रमार्फत शक्ति आफूमा केन्द्रित गराएर शासन सुरु गरेका हुन् ।

यिनै जंगबहादुरलाई बेलायत भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरिएछ । उनले भारतका समकक्षीको भन्दा बढी तोपको सलामी दिने भए मात्र आउने सर्त राखेछन्, सर्त स्वीकार भएपश्चात् मात्र सो मुलुकको भ्रमण गरेका रहेछन् । उनको तर्क थियो । भारत बेलायतको उपनिवेश हो, तर नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो । त्यसैले, भारतको भन्दा नेपालको मर्यादाक्रम सधैं उच्च रहन्छ ।

घुस, भ्रष्टाचार र नाफाखोरीविरुद्ध जंगबहादुर अत्यन्त कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा रहेछन् । मुलुकलाई संकट परेको अवस्थामा नाफाखोरी गर्नेलाई उनलाई बक्साउनु नपर्ने पाँच जना साक्षी राखेर उनीहरूको रोहवरमा घाँटी छिनाइदिनु भनी हुकुम दिएका रहेछन् । राणा शासक सम्पत्ति मुलुकबाहिर लैजाने कर्मलाई अपराध मान्दा रहेछन् । त्यसैले मुलुकभित्र मौजा जोडे, सिंहदरबारलगायत थुप्रै दरबार निर्माण गरेछन् । तीनै दरबार अहिले लोकतान्त्रिक सरकारले प्रयोग गरिराखेका छन् ।

नेपालका शाह राजाहरू सबैमा मुलुकप्रतिको अगाध माया देखिन्थ्यो । मुलुक विकासका लागि तल्लीन रहन्थे । शिशु लोकतन्त्रको गला घोट्ने आरोप लागी निरंकुश राजाको संज्ञा पाएका राजा महेन्द्रले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाएछन् । तराई, हिमाल र पहाडलाई एकै सूत्रमा आबद्ध गर्न उत्तर–दक्षिण हुँदै पाँच विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलमा विकास र प्रशासकीय प्रयोजनका लागि विभाजन गरेका हुन् ।

शाहकै पालामा अरनिको राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न भई नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका हिसाबले रणनीतिक मार्ग बनेछ । तराईका सीमा क्षेत्रमा भूपू सैनिकलाई मौजा दिई सिमानाको रक्षा गर्न लगाएका रहेछन् । राजा वीरेन्द्रले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलबाट सुरक्षित राख्ने अभिप्रायले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रायः विश्वभरका सबै मुलुकबाट यसको अनुमोदन हुने अवस्थामा प्रगति भइरहँदा छिमेकी मुलुक भारतकै विरोधका कारण अघिबढ्न सकेन । प्रस्तावलाई सबैबाट स्वीकृति प्राप्त भएको भए आधुनिक विश्वमा नेपालको पहिचान विशिष्ट प्रकारको हुने थियो ।

२०१५ सालमा बीपीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । अल्प अवधिको शासनमा बीपीले केही काम गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतको उत्तरी सिमाना हिमाल भएको अभिव्यक्ति संसद्मा औपचारिक रूपमै दिए । बीपीले आफ्ना समकक्षीको सो अभिव्यक्तिको कडा प्रतिकार लिखित रूपमै गरे ।

नेहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी पुनः संसद्मा आफ्नो गल्ती भएको अभिव्यक्ति दिँदै नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गरे । भारतको इच्छाविपरीत चीनसँग र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अत्यन्त नराम्रो सम्बन्ध भएको मुलुक इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने सम्झौता गरे । यी निर्णयहरूबाट नेपाल आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र रहेको सन्देश विश्वलाई पस्किन सफल भए ।

आफ्नै परिवारका सदस्य उनकै स्वकीय सचिवले नेपाली कांग्रेसका एक कार्यकर्तासँग रकम लिई प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना गराएको सूचना प्राप्त भएपश्चात् यस घटनाको छानबिन आफ्नै प्रकारले गर्दा सत्य साबित हुनआएछ । ती स्वकीय सचिवलाई आफ्नो निवासमा चाडपर्वका बेलामा मात्र आउन पाउनेगरी कार्यालयमा आफू प्रधानमन्त्री रहेसम्म प्रवेश निषेध गरेछन् ।

त्यस समयको लोकप्रिय पत्रिका समीक्षालाई आर्थिक सहयोग गरेर तर्क र तथ्यका आधारमा आफ्ना काम कारबाही र शासकीय शैलीका बारेमा खुलेर आलोचना गर्न अनुरोध गरेछन् । उत्तर र दक्षिण छिमेकीसँग समान हैसियतमा नेपाललाई प्रस्तुत गर्ने, शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको आशय गौण आँकलन गर्दै स्वतन्त्र हैसियतमा निर्णय लिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नै चुलाबाट प्रारम्भ गर्ने, आफ्नै आलोचना पत्रिकाले गर्दा सकारात्मक रूपमा लिई आफूमा सुधार ल्याउने जस्ता आफैंलाई प्रतिकूल हुने क्रियाकलाप गर्दै प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला अघिबढेका थिए ।

यस्ता मुलुक र परिस्थिति प्रतिकूल कार्यहरू सम्पादन गरी मुलुकको शिर उच्च राख्ने तर आफूलाई जोखिममा पार्ने निर्णय स्वर्गीय बीपीबाट धेरै भएका छन् । खोजी गर्दा धेरै यथार्थता प्राप्त हुनेछन् । त्यस समय मुलुकको इज्जत र पदीय मर्यादालाई धेरै महत्व दिइन्थ्यो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूलाई कृष्ण मेननले सल्लाहकार राखी शासन गर्न उपयुक्त हुने राय दिएछन् । नेहरूले सल्लाहकारको नामावली माग्दा सबै उनैका अन्धा समर्थक देखिएपश्चात् यस्ता सल्लाहकारबाट आफूलाई सही सल्लाह नमिल्ने निष्कर्षमा पुगी अस्वीकार भएछ ।

प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सिंहदरबार आगलागी भएपश्चात् प्रधानमन्त्री बनिरहन नैतिकताका आधारमा अनुपयुक्त सोची राजीनामा गरेका थिए । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा तैनाथ १८ वटा भारतीय सैन्य क्याम्पमध्ये कालापानी लिम्पियाधुराको एकबाहेक अन्य १७ वटा हटाउने साहसी निर्णय गरेका रहेछन् । दशरथ रंगशालामा खेल भइराखेको समयमा हावाहुरी चल्दा भागदौड मच्चिएछ ।

यस घटनामा केही दर्शकको मृत्यु भयो । तत्कालीन खेलकुदमन्त्री केसरबहादुर बिष्टले राजीनामा दिएका थिए । सिंहदरबारमा आगजनी प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले गरेका थिएनन् । खेल मैदानमा हावाहुरी आउनुमा अर्का बिष्टको केही गल्ती थिएन । हालका हाम्रा लोकतन्त्रवादीहरूका दृष्टिमा यी विष्टहरू पटमूर्ख र तानाशाहका प्रतिमूर्ति हुन् ।

२०४६ सालपश्चात् जनताबाट निर्वाचित बनेका प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रवादीमा देखिएको राष्ट्रभक्ति र इमानदारिताका ’boutमा विश्लेषण गरौं । प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली २०४६ सालबाट भयो । सरकारमा निरन्तरता दिने नाममा सबै प्रकारका प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरुद्धका कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धा देखियो ।

विदेशी भूमिमा सन्धि गरी नेपाली जनतालाई सम्झौता भएको अभिव्यक्ति दिने, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा पटकपटक विघटन गर्ने, सबै प्रकारका सार्वजनिक निकायमा अत्यधिक राजनीतीकरण गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, जनताका प्रतिनिधिलाई विदेशी भूमिमा पलायन गर्ने संसद् आफै कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग गर्ने, दलीय सहमतिमा भ्रष्टाचार गरी यसबाट अभयदान प्राप्त गर्ने स्थिति बनाउने, पुरुष सांसद सुत्केरी हुने, आफ्ना नातागोता र नजिकका जिम्मेवारी प्रदान गर्न कानुनमै संशोधन गर्न सधैं तत्परता प्रदर्शन गर्ने, संवैधानिक निकायमा भागबन्डा नमिल्दा दलीय विभाजनको अवस्था सिर्जना गर्ने, आफ्ना श्रीमती र केटी साथीलाई जिम्मेवारीमा पु¥याई लोकतन्त्रको संरक्षणमा तल्लीन रहने, स्वार्थसँग गठजोड भएका विषयबाट आफै वा आफ्नालाई फाइदा दिलाउँदा गौरवान्वित रहने अद्वितीय लोकतान्त्रिक चरित्रको प्रदर्शन विशेषगरी २०६३ सालपश्चात् हुँदैआएका छन् ।

२०६३ सालको गणतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपश्चात् अत्यन्त गुणी र लोकतान्त्रिक चरित्रका जनप्रतिनिधि देखिँदै गएका छन् । केही वर्षअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदा जनमतको सम्मान नहुने मात्र होइन, आफूलाई गुन लगाएका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध खडा हुन नैतिक संकट हाम्रा होनहार एक सांसदलाई पर्न गएछ ।

यसमा अब्बल देखिए दुई थान सांसद, एकलाई बागलुङमा स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्याशी बनी लज्जास्पद पराजय खेप्नुपरेको रहेछ । सांसद खिमबहादुर शाहीलाई निर्वाचनमा एमालेले राम्रै सहयोग गरेको रहेछ । आफ्नो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्न भनेपछि दलप्रति निष्ठावान ठकुरीले ठिकै मानेछन् । जब आफूलाई गुन गर्ने मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नै कारणले अप्ठेरो परेको देखेपछि उनको उदार चित्तले सहयोग गरी गुन तिर्नुपर्ने देखी द्वन्द्वमा परेछन् ।

सो द्वन्द्वबाट ग्रसित हुँदैगर्दा अकस्मात् अचेत बन्दा अघिल्लो दिन कोरोनाले छुन नसकेकालाई अत्यन्त कडा संक्रमण गरेछ । उनलाई यसपछिको घटनाक्रम केही थाहा भएन । दलले खोजी गर्दासमेत भेट्न सकेनन्, प्रहरीसमेत लाचार बनेछ । उनी नाटकीय शैलीमा कोरोनाको उपचारका लागि अस्पतालको आईसीयूमा पुगेछन् । यीभन्दा लोकतन्त्रवादी अन्य कुनै हुन सक्लान् र ?

तत्कालीन समयका अर्का होनहार सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले मन्त्री पद स्वीकार गरी गुन तिरेका थिए, स्वतन्त्र हैसियतमा मनाङेबाट निर्वाचन लड्दा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत उनको दल एमालेले गरेको सहयोगको गुन तिर्न मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि मन्त्री बन्न गरेको आग्रह स्वीकार गरेका हुन् । सगोत्री, सहयोगी मुख्यमन्त्रीको आग्रह अस्वीकार गर्नु पनि भएन । यसबीचमा गुन लगाउने अरू कोही देखिए सो गुण तिर्न पनि इमानदार मन्त्री तयार हुनेछन् किनकि उनको इमानदारिताको बखान ठमेल क्षेत्रमा प्रशस्त सुन्न पाइन्छ ।

यसअघिको प्रदेशसभामा जनमतको कदर गर्नमा अर्का मुख्यमन्त्री अब्बल देखिएका थिए, उनी थिए शंकर पोखरेल । उनले गणितीय जोड घटाउका नियमसमेत संशोधन गरेर भए पनि जनमतको सम्मान गरेका थिए । संसद्को ८० स्थानमा उनीविरुद्ध ४३ सांसदहरू खडा हुँदा पनि ३७ मतलाई बहुमत मान्दै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन सफल भएका इतिहास पनि नेपालको लोकतन्त्रमै छ ।

यस्तै, शैली केन्द्रीय सरकारमा देखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रियताप्रतिको अडानको कदर गर्दै जनताले करिब दुई तिहाइ मत प्रदान गरेर ५ वर्ष शासन सत्ता सुम्पिएको हेक्का उनलाई राम्ररी थियो । त्यसैले, पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पनि सरकारमा रही जनमतको कदर गर्न इमानदारिताका साथ लागिपरेका थिए ।

अब केही अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका लोकतन्त्रवादी नेताका क्रियाकलाप पनि अध्ययन गरौं । मतदातालाई उपहार बाँडेको आरोप लागेपछि जापानका व्यापारमन्त्री सुगवाले राजीनामा दिए । सरकारी रकम निजी प्रयोग गरेपछि एलसाल्भाडोरका राष्ट्रपतिलाई १० वर्ष जेल सजाय भयो । घुस लिएको आरोपमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति म्वाङवाकलाई १७ वर्ष जेल सजाय भयो । भ्रष्टाचारको आरोपमा फ्रान्सका राष्ट्रपति सार्कोजीले सजाय भोगे । नर्वेकी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ६०औं जन्मदिन मनाउँदा सामाजिक दूरी उल्लंघन गरेको आरोपमा सार्वजनिक रूपमा माफी मागिन् ।

ब्राजिलका राष्ट्रपतिले पत्रकारसँग कुरा गर्दा मास्क निकालेर दूरी कायम नगरेको आरोपमा मुद्दाको धम्की बेहोरे । कोरोनाको मापदण्ड उल्लंघन गर्ने दक्षिण अफ्रिकी सूचना मन्त्रीलाई दुईमहिना निलम्बन गरियो । कोरोनाको मापदण्डविपरीत न्युजिल्यान्डका स्वास्थ्यमन्त्री समुन्द्री किनारामा घुम्न गएपछि राजीनामा दिनुप¥यो । लकडाउन उल्लंघन गरेको आरोपमा चिलीका राष्ट्रपतिलाई जरिमाना गरियो । ह्वाइटहाउसमा पार्टीको बैठक राखेपछि अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पमाथि छानबिन गरियो । प्रश्न खडा भएको छ । यी नेताहरू र हाम्राहरूमा कुनचाहिँ लोकतन्त्रवादी र जनमतको सम्मान गर्ने कोटीमा पर्ने हुन् ?