काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलनमार्फत् धेरै लगानी ल्याउनको लागि कानुन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७औँ बैठकलाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए । उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

‘आगामी लगानी सम्मेलनलाई सफल मात्रै होइन परिणाममुखी पनि बनाउने कुरा हो । त्यसको लागि सरकारले केही ऐनहरू संशोधन गर्न जरुरी छ । ऐन संशोधन गरी विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकियोस्’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘धेरै लगानीकर्ताहरूको सवाल त्यहीँ छ । नेपालका ऐन कानुनी जटिलताले गर्दा पनि लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने छ । त्यसलाई अध्यादेशबाट भए पनि अपरिहार्य र अनिवार्य ऐनहरू संशोधन गर्नेतिर हामी जान्छौँ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका ऐन र कानुनी जटिलता भएकाले लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने विषय बाहिर गएको भन्दै लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अध्यादेशबाट भए पनि अपरिहार्य र अनिवार्य रूपमा ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले लगानी सम्मेलनको लागि सम्बन्धित निकायहरूले कङ्क्रिट रूपमा कुन–कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए । उनले लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समीकरण भएपछि केही अप्ठ्यारो आउँछ आउने आकलन भए पनि त्यस्तो नभएको बताए ।

‘लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समीकरण भएपछि केही अप्ठ्यारो आउँछ की भन्ने थियो । तर यहाँसम्म आइपुग्दा त्यस्तो केही भएन । लगानीको लागि आकर्षण बढेको छ । सम्मेलनमा आउनेहरूको प्रतिबद्धता अझ बढेका छन्’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सत्ता समीकरणपछि लगानीको लागि अझ आकर्षण बढेको दाबी गर्दै सम्मेलनमा आउनेहरूको प्रतिबद्धता अझ बढेको पनि उल्लेख गरे । उनले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल र नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिने गरी काम गर्न समेत आग्रह गरे ।

उनले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिने गरी काम गरेर नपुग्ने भन्दै निजी लगानी परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताए । देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै निकायहरूले पीपीपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए ।