काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले वर्षेनि ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्बभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसामु रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री महतले विकास आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारका लागि चुनौतीको विषय रहेको स्पष्ट पारे । उनले जाजरकोट लगायत जिल्लाका भूकम्प पीडितहरूका लागि आवास पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेटका आवश्यकता रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री महतले स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।