काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल ६१ वटा उद्योगको बक्यौता रहेको र ती सबैको लाइन काट्ने बताएका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । वर्षौंदेखि उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको रकम नतिरेकोमा आफू मौन बस्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

‘६१ वटा उद्योगको यस्तो बक्यौता छ, हामी क्रमिक रूपमा अन्यको पनि लाइन काट्दै जाने नै हो । यो मैले रोकेर रोकिने विषय नै छैन । प्राधिकरणका कारण उद्योगलाई समस्या भएको होइन । जहाँबाट समस्या भएको हो त्यहीँबाट गर भनेको छ । बक्यौता तिर्न आए इन्स्टलमेन्ट स्टलमेन्ट दिन्छौं । तालिका बनाएर कति समयमा तिर्न सकिन्छ । यो पहिलो विकल्प हो ।’ घिसिङले दोस्रो विकल्पको रूपमा भनेको पुनरावलोकनमा आउनुपर्ने बताएका छन् ।

बक्यौताको २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर आउनेको समस्या समाधान हुने उनले बताए । उनले आफू मौन बस्न नमिल्ने भएर यो निर्णयमा पुगेको समेत जानकारी दिए ।

विद्युत महशुल आयोगले मूल्य निर्धारण गर्नुअघि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत प्रयोग स्वभाविक भएपनि २०७५ पछिको र २०७३ माघ अघिको अवस्थामा के गर्ने स्पष्ट निर्देशन कहीँबाट नभएका कारण बिल काट्न बाध्य भएको घिसिङले बताए ।

घिसिङका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा ४५ वटा मुद्दामा विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला आएको छ । विगत देखिको यो मुद्दा कसैगरी समाधान गर्न नसकेपछि विद्युत काट्न प्राधिकरण बाध्य भएको हो । बिगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणले आधारभूत क्षेत्रसहित उद्योगी व्यवसायीलाई समेत निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन (एक सबस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन)बाट विद्युत दिएको थियो । प्रिमियम मूल्यसहित पाइने यस्तो सुविधा लिएका उद्योगले समेत पटक–पटकको आग्रहपछि पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै प्राधिकरणले २०८० पुस ६ गतेबाट अहिले उद्योगहरूमा भइरहेको विद्युत आपूर्ति कटौती गरेको छ ।

पटक–पटक विद्युतको बक्यौता बुझाउन अस्वीकार गरेका उद्योगहरूको विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम विद्युत आपूर्ति रोकेको प्राधिकरणले बताएको छ ।