काठमाडौँ । एसिया इन्टरनेट कोअलिसन व्यापार संघले नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।

सन् २०१० मा ईबे, गुगल, नोकिया, स्काइप र याहूले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको यो संस्थाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक नीतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र इन्टरनेट अर्थतन्त्रको विकासलाई सहज बनाउन सरकारी एजेन्सीहरूसँग पहल गर्दछ ।

गत डिसेम्बर ५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई संयुक्त रूपमा पठाइएको पत्रमा कुनै विस्तृत छलफलबिना नै निर्देशिका र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लागू गरिएकोमा आपत्ति जनाइएको छ ।

संस्थाले यस विषयमा विस्तृत छलफलको आवश्यकता औँल्याउँदै हठातमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या हुनुका साथै यसले व्यवसायहरूलाई प्रभावित गर्दै वैदेशिक लगानीलाई समेत निरुत्साहित पार्ने बताएको छ । संघले यस विषयमा सरकारसँग छलफलका लागि समयसमेत माग गरेको छ ।