काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीका मुद्दाहरुमा पनि मेलमिलाप गराउन आफू मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै यस्तो निर्देशन विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएका छन्।

सहकारी ठगी बैकिङ कसुरको फौजदारी अपराध भए पनि मेलमिलाप गर्न चाहेमा मेलमिलाप हुने भएको हो। देशभर सहकारी ठगी बढीरहेको र यसलाई समाधान गरी सर्वसाधरणको बचत रकम उठाउनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त निर्णय गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मंसिर ४ गते यस्तो परिपत्र आफू मातहतका निकायमा गरेका हुन्। ‘विनोद थापा मगरविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण समेतको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेश तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मंसिर ४ गतेको निर्णय बमोजिम गठित समितिले पेस गरेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सहकारी ठगीअन्तर्गत सहकारी संस्था वा सहकारीका संचालकबाट सर्वसाधारण व्यक्तिको हानि नोक्सानी भएका मुद्दा समेत मिलापत्र गर्न सकिने गरी क्षेत्र विस्तार गर्न उपयुक्त हुने देखियो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्था वा त्यसका सञ्चालक वा कर्मचारीबाट सर्वसाधारण व्यक्तिको सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुने गरी ठगी गरेकोमा सहकारी ऐनअन्तर्गत अभियोगपत्र दायर भएका मुद्दामा समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११७ तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी मापदण्ड समेतको अधिनमा रही मिलापत्रसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउनु।’

अब सहकारीको रकम फिर्ता गर्न चाहने सञ्चालकहरुले मेलमिलाप गरी रकम बुझाएमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्।