काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवा अवधि सात वर्षमात्रै हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

बारको शुक्रबार सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले लामो अवधिका लागि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्याय सम्पादनमै असर परेको ठहर गर्दै सेवा अवधि किटान गर्न माग गरेको हो।

साधारणसभाापछि सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू लामो समयसम्म रहन सक्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागि मनासिव भएकाले लामो समयलाई घटाइ ७ वर्षसम्म कायम गर्न उपयुक्त…।’

संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६५ वर्ष उमेर नपुग्दासम्म रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा कम उमेरमै भावी प्रधानन्यायाधीशसमेत हुने गरी न्यायाधीश नियुक्त गर्दा विकृति बढेको बारको ठहर छ।

‘सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा धेरै लामो समयसम्म पदावधि रहने गरी नियुक्ति गर्ने प्रचलनले एकै व्यक्ति लामो अवधि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा रही कार्य गर्दा न्यायिक स्वच्छतामा हास आइ न्यायिक अराजकता वृद्धि भएको देखिन्छ’, बारले आफ्नो निर्णयमा अगाडि भनेको छ, ‘यसले गर्दा आम ‍मानिसको न्यायमा पहुँच, स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणा, विधिको शासन तथा न्यायनिरूपणमा समेत प्रतिकूल असर परेको, न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा समेत व्यापक नकारात्मक प्रभाव परेको…।’

उमेर हिसाब गरेर सर्वोच्चमा न्यायाधीशभन्दा पनि भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने विकृति बढेको छ। अवकास पाएका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, हालका न्यायाधीशहर” सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमान सिंह राउत, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल नियुक्ति हुँदाकै बखत प्रधानन्यायाधीश हुने गरी नियुक्ति भएका हुन्। उनीहर”मध्ये कतिपयको कार्यकाल १५ वर्षभन्दा बढी छ।

बारले मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा स्वत: माथिल्लो वरीयता पाउने गरी गरेको नियमावली संशोधन खारेज गर्न पनि माग गरेको छ।