काठमाडौं । सरकारले सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई समेत सक्रिय बनाउने योजना बनाएको छ । यसका लागि सशस्त्र प्रहरीमार्फत् विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रका सबै वडाका अध्यक्षसँग सहकार्य तथा सहजीकरणका लागि संयन्त्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका सबै वडाका अध्यक्षसँग सामूहिक रूपमा छलफल गरी सशस्त्रले सीमा सुरक्षामा स्थानीयलाई सक्रिय बनाउन लागेको हो । यसका लागि उसले यही महिनाको अन्तिममा सबै प्रदेशमा छलफल कार्यक्रम राखेको छ ।

विभिन्न बाहिनीले आफ्नो क्षेत्रका वडाध्यक्षहरूसँग सीमा सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले बताए । ‘सीमा क्षेत्रबारे सबैभन्दा धेरै जानकारी स्थानीय वडाध्यक्षहरूलाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सीमा सुरक्षामा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउने गरी हामीले विभिन्न कार्यक्रम बढाएका छौँ । त्यसअन्तर्गत बाहिनीहरूले पनि छलफल गर्दै छन ।’

गृह मन्त्रालयको सहमतिपछि सशस्त्र प्रहरी प्रधानकार्यालयले यससम्बन्धी कार्यक्रम बनाएर सबै बाहिनीलाई परिपत्र गरिसकेको छ । यसबाट सीमा अतिक्रमण तथा सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधिको सूचना तत्काल प्राप्त हुने र सुरक्षा निकायसँग सहकार्य पनि प्रभावकारी हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रले सीमामा विकास तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि बढाएको छ । यसका लागि सीमा क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरीमार्फत् पूर्वाधार विकासको अवधारणा अघि बढाइएको छ । छिमेकी भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले पनि यस्तो बजेट पाउने गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले भने यसका लागि बजेट पाइसकेको छैन । सीमा क्षेत्रका बासिन्दा तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थामा सहुलियत दिने सशस्त्रको कार्यक्रम छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।