काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा किर्तेको आरोपमा अनुसन्धान हुँदा सरकारी साक्षीको रुपमा कागज गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विश्वासका आधारमा निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

सीआईबीमा डा. भट्टराईले गरेको बयानको सारांश –

प्रकृयागत रुपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठी आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भई सामाजिक समितिमा पठाइएकोमा समितिको सुझाव अनुसार प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्न स्वीकृती दिएको हो ।

सम्पूर्ण विधि प्रकृया पूरा गरेर विधिवत रुपमा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्ताव उपर छलफल भई सामूहिक रुपमा गरिएको निर्णय हो ।

म करिब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजार भन्दा बढी प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषदमा पेश भए होलान्, सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन । पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगत बमोजिम श्री पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृती दिने भन्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो ।

मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्यसचिव मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएकाले कुनै किसिमको कानूनी वा अन्य त्रुटी छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गरिन्छ ।

यी निर्णयहरुमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन । मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रहीआएको छ, यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनशायले गरिएको निर्णय होइन ।