☰
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेपछि नेता नेपालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा.कुमार चुडालले आइतबार गरेको फैसला अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका नेपालसहित बाबुराम भट्टराईलाई समेत अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ ।
२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने अदालतले आदेश गरेको हो । यो समयमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।
अदालतको फैसलापछि रातोपाटीले गरेको टेलिफोन सम्पर्कमा नेता नेपालले भने, ‘यस्तो लफडावाला छ भन्ने थाहा भएको भए त्यो प्रक्रिया नै अगाडी बढाउने थिइनँ, मैले त प्रचण्डजीकै पालामा बनेको गुरुयोजनालाई अगाडि बढाएको न हो ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अदालतको आदेशका बारेमा आफूले पनि के भएको हो भनेर धेरै कुरा बुझिनसकेको बताए । ‘आदेश के कसो हो मैले पनि बुझिसकेको छैन’, नेपालको भनाइ छ । उनले आफू भोलि बाहिर जाने तयारीमा रहेको पनि बताए ।
‘म भोलि बाहिर जाँदैछु । मैले आज पार्टीको मिटिङमा यसबारे जानकारी पनि गराइसकेको छु । अब अदालतको आदेश आएकाले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मात्रै जान्छु’, नेपालको भनाइ छ । अध्यक्ष नेपाल पार्टी निकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको कार्यक्रममा भाग लिन सोमबार बिहानै लन्डन जान लागेका छन् ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ– ‘अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू, प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिड को माथिल्लो तह) बाट समेत अब उप्रान्तको अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब गर्नु गराउनु ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा ललिता निवासको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
