काठमाडौं । अस्ट्रेलियामा आइतबार हजारौँ मानिसले आदिवासी समुदायको सुधारका लागि जुलुस निकालेका छन् । यसै वर्षको अक्टोबर र डिसेम्बरमा अस्ट्रेलियामा जनमत संग्रह हुँदैछ ।

जनमत संग्रहले संविधानमा आदिवासी जनजातिलाई मान्यता दिने/नदिने फैसला गर्नुका साथै आदिवासीले संसदमा प्रत्यक्ष आवाज उठाउन सक्ने वा नसक्ने अधिकारको पनि छिनोफानो गर्नेछ ।

जनमत संग्रहमा आदिवासी समुदायको सुधारका पक्षमा जनमत देखिएमा संविधान संशोधन गरिनेछ र आदिवासी समुदायलाई अस्ट्रेलियाको संविधानले मान्यता दिनेछ ।

त्यसो भएमा संसदमा सल्लाहकार निकाय नै खडा हुनेछ, जसको नाम ‘संसदमा आदिवासीको आवाज’ हुनेछ । आइतबार यस २३ समूहले सिड्नीमा २५ वटा जुलुस निकाल्यो, जहाँ ३ हजार मानिस सहभागी भए । यस समूहले एकैपटक २५ हजार मानिसलाई आदिवासीको समर्थनमा सडकमा उतार्ने अपेक्षा गरेको छ ।

अस्ट्रेलियाको साढे दुई करोड जनसंख्यामध्ये ३ दशमलव ८ प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी समुदायका मानिसले ओगट्छन् । अस्ट्रेलियाको १ सय २२ वर्ष पुरानो संविधानले आदिवासी समुदायलाई हालसम्म मान्यता दिएको छैन ।

अस्ट्रेलियाका विभिन्न आदिवासी समूह त्यहाँको भूमिमा ६५ हजार वर्ष यता बस्दै आएका छन् । यद्यपि, उनीहरूबारे संविधानले कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले आदिवासी समुदायको पक्षमा देखिएका छन् ।

उनी जनमत संग्रहले आदिवासीको हक र अधिकार सुनिश्चित हुनेमा विश्वस्त छन् । जनमत आदिवासी समूहको पक्षमा देखिए उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पक्ष मजबुत हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । -रोयटर्सको सहयोगमा