काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको लगातारको ध्यानाकर्षण र विरोधपछि सरकारले ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन तयार रहेको संकेत दिएको छ ।

खर्च घटाउने सरकारको उद्देश्यलाई अन्यथा नमाने पनि यसैको कारण एउटा संवैधानिक निकाय मातहतको कार्यालयलाई कार्यकारी संयन्त्रभित्रको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाइका रूपमा राख्ने निर्णय लोकतन्त्र र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले कुनै पनि हालतमा उचित मान्न नसकिने भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयले निर्वाचनको आयोगको स्वायततामाथि असर पार्ने आयोगको भनाइ थियो ।

निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयपछि उब्जिएको प्रश्न, विचार र क्रियाप्रतिक्रियालाई ध्यानमा राखेर सरकारले त्यसलाई सच्याउन तयार हुनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास र चरित्रका दृष्टिले सकारात्मक रूपमा लिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित जस्ता निर्वाचनको मूल्यलाई कायम गर्दै निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि देशभर निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्नेक्रम शुरू भएको थियो । निर्वाचन आयोगको मातहत रहेको निर्वाचन कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने रहेको छ ।

निर्वाचन आयोग नियमावली २०७३ उल्लेखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूचीलाई आधार लिँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमार्फत निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले निर्वाचनको स्वायत्ततामाथि कुठाराघात गरेको थियो ।

कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको मर्मलाई प्रभावित गर्ने भन्दै आयोगले त्यस विषयमा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूलाई निर्णय सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकार आप्mनो निर्णय सच्याउन तयार भएको हो ।

निर्वाचन आयोग नेपालको संविधानमा सबै तहका निर्वाचनहरू र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रहसमेतको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नका लागि स्थापित स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकाय हो ।

संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना तीनवटै तहको सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व तोकिएको छ ।

आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा तोकिएबमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने अधिकार आयोग ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई सरकारले नजरअन्दाज गरी सो निर्णय गर्नुले शुरूमा सबैलाई आश्चर्यचकित र सशंकित बनाएको थियो ।

अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी भएकोे खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिने प्रबल सम्भावना थियो ।

आयोगले गर्दै आएको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्र (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मार्फत गर्ने गराउने भन्ने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने खतरा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थाले अन्ततः नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न उठ्ने भन्दै उनीहरूले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याइएको औपचारिक घोषणा गरी निर्वाचन आयोगको स्वायततामाथि सम्मान गर्ने निर्णयमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका छन् ।