काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीन वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनासमेत पारित गरेको हो।

आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयाँलले बजेटसँगै संसदमा टेबुल हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीन वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको बताए।

उनले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन २०७४ बमोजिम बजेट नेपाल सरकारले तय गरेको राजश्व र खर्चको आँकडा र वार्षिक कार्यक्रमहरु स्वीकृत भएको बताए। उनले सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनयोजन दक्षता पूर्णरुपले पालना हुने, संस्थाहरुले गर्ने खर्चको क्षमताअनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको बताए।

उनले अहिलेको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङको हाराहारीमा रहेको पनि बताए। उनले बजेटमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, साधरण खर्च हदसम्म कटौती गर्ने, पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रुपमा गर्नसक्ने बनाउने गरी बजेट ल्याउँदा राज्यभित्र भएका संरचनाहरुलाई बलियोसँग चलायमान बनाउने गरी आउने बताए।

उनले सरकारले बजेट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, उद्योगमशिलताको विकास गरी ७५३ स्थानीय तहमा भएको जनशक्ति प्रयोग गर्नसक्ने किसिमको र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने किसिमको बनेको बताए।

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठ, आयोगका पदेन सदस्य अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिव शंखर बैरागीको सहभागिता रहेको थियो।