काठमाडौं । भारत प्रशासित जम्मु-कश्मिरमा जी-२० पर्यटन कार्यदल ‘टुरिजम वर्किङ ग्रुप’को बैठक सोमबार सुरु भएको छ । श्रीनगरमा २२ मेदेखि २४ मेसम्म बैठक चल्नेछ । जी-२० को पर्यटन कार्यदल बैठकमा १९ देश र युरोपेली युनियनका ६० प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहनेछ तर, जी-२० सदस्य राष्ट्र चीन भने यस बैठकमा सहभागी नहुने भएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले विवादित क्षेत्रमा हुन लागेको जी-२० बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिन यस विषयमा भन्छन्, ‘चीनले विवादित क्षेत्रमा आयोजना हुने कुनै पनि प्रकारको जी-२० बैठकलाई विरोध गर्दछ ।’ चीनका अनुसार कश्मिरको यथास्थिति बदल्ने भारतीय प्रयासको उसले विरोध गर्नेछ ।

साउदी अरब र टर्कीका प्रतिनिधिले पनि जी-२० को बैठकमा उपस्थित नजनाउने भएका छन् । भारतले सन् २०१९ मा संविधानको धारा ३७० हटाउँदा टर्कीले विरोध जनाएको थियो । उक्त धारा हटेसँगै जम्मु-कश्मिरले विशेषाधिकार गुमाएको छ र सो क्षेत्र केन्द्र सरकारको अधिनमा पुगेको छ । यसअघि पाकिस्तानले पनि श्रीनगरमा हुने जी-२० बैठकको विरोध जनाएको थियो ।

चीनले पाकिस्तानलाई समर्थन गर्दै यो बैठक बहिष्कार गरेको हो । पाकिस्तानले भनेको थियो, ‘श्रीनगरमा यो सम्मेलनको आयोजना गरिनु जम्मु-कश्मिरमा भएको भारतीय अवैध कब्जालाई स्थायी बनाउनुजस्तै हो । यस कार्यले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव र राष्ट्रसंघको बडापत्रका सिद्धान्तका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घोर उल्लंघन हुनेछ ।’

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विवादित बनेको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न नहुने पाकिस्तानको तर्क छ । पाकिस्तानले दशकौं यता जम्मु-कश्मिर पाकिस्तानमा गाभिन चाहेको तर्क गर्छ । पाकिस्तानले मुस्लिम बहुल सो क्षेत्रमा त्यहाँका मुस्लिमहरूमाथि मोदी सरकारले दमन गरिरहेको पनि आरोप लगाउँछ ।

जम्मु कश्मिर भारत या पाकिस्तान कहाँ जान चाहन्छ अथवा त्यहाँका मानिस छुट्टै शासन चाहन्छन् त्यसका लागि जनमत संग्रह हुनुपर्ने पाकिस्तानको लामो समयदेखिको माग हो । भारतले भने आफ्नो देशको जुनै क्षेत्रमा पनि बैठक गर्न सक्ने अधिकार आफूलाई भएको बताउँदै आएको छ । बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा ।