• मंसिर १५ २०८१, शनिबार

अर्थतन्त्रको अवस्था बारे अर्बपति सांसद चौधरीले दिए गम्भीर चेतावनी

बैशाख २४ २०८०, आईतवार

काठमाडौं । अर्बपति तथा कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सांसद विनोद चौधरीले नेपालको राजनीतिक प्रणाली तत्काल नसुध्रिए अर्थतन्त्र थप धरासायी बन्दै जाने बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलनमा उनले अर्थतन्त्र थप बिग्रन नदिन राजनीतिक चरित्र सुध्रन आवश्यक रहेको बताए ।

‘अर्थतन्त्रको यस गम्भीर अवस्थामा पनि हाम्रो राजनीति सत्ताको भागबण्डा, प्रशासनिक हेरफेर र आफन्तको नियुक्तिबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई राजनीतिले आत्मसाथ गर्न सकेको छैन’, सांसद चौधरीले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एजेन्डामा एउटा गम्भीर रूपमा बैठकसम्म बोलाएका छैनन् । अर्थतन्त्रमा अरु धेरै कुरा बिग्रनुअघि हामी सच्चिन जरुरी छ । राजनीति सच्चिन जरुरी छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्याको सूचीमै रहेको र यसलाई तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दै लगेको भए पनि सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँ भने बाँकी रहेको चौधरीको भनाइ छ ।

‘हामीले नेपाली अर्थतन्त्रको कालो बादलमा चाँदीका घेरा खोज्नुपरेको छ । निर्यातमुखी जलविद्युत् परियोजना निर्माण, रेमिट्यान्सको उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको प्रयोग र पाइपलाइनमा रहेका ठूला आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।’

विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा त्यसको बहुआयामिक असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको उनको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए ।

‘हामीले विकास निर्माणको प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ । विकास निर्माणका गतिविधि समयमै सकेको भए कमजोर राजस्व सङ्कलन र आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सामना गर्नुपर्ने थिएन’, उनले भने, ‘प्रदेशको पुँजीगत खर्च हालसम्म करिब ३० प्रतिशत बराबर मात्रै छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकासमा केही योगदान गर्न नसक्ने तर नागरिकको टाउकोमा राजस्वको भार मात्रै थप्ने हो भने पक्कै पनि प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।’

अहिले सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन खर्चजस्ता अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा रकम व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई गाह्रो परेको उल्लेख गर्दै सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय ल्याउन नहुने उनले बताए ।