काठमाडौं । एमाले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने सरकारको निणर्य खारेज हुनुपर्ने अडान राखेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरू हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरू उठेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिए । गिरीले माओवादीका पूर्वअयोग्य लडाकुलाई सरकारले २ लाखका दरले रकम दिने निणर्य गरेकोले त्यो खारेज हुनुपर्ने बताए ।

अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाएर आर्थिक सहयोग गर्ने निणर्य गत चैत ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको थियो । गृह मन्त्रालयले गत वैशाख ६ गते अयोग्य लडाकुका लागि राहत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि नै जारी गरेको थियो । अयोग्य पूर्वलडाकु ४ हजार ८ जना छन् ।

यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाको सरकार बनेपछि २०७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमै राखेर अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने घोषणा गरेका थिए । ‘द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरू र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु,’ पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख थियो ।

द्वन्द्वपीडित र नेपाली कांग्रेसका केही नेता, कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा यसविरूद्ध मुद्दा हालेपछि उक्त राहत वितरण रोकिएको थियो ।