काठमाडौं । जिल्ला अदालत ललितपुरले आफ्नै घरमा काम गर्ने १४ वर्षीया बालिका बलात्कार अभियोगमा व्यापारी सुशील चटौतलाई दोषी ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश सीता शर्माको एकल इजलासले चटौतलाई १८ वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।

स्रेस्तेदार विष्णु पाण्डेका अनुसार नाबालिगमाथि बलात्कार अभियोगमा चटौतलाई १८ वर्ष १ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ (ख) अनुसार कसुर गरेकाले यो सजाय तोकिएको हो । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्ष उमेरसम्मका बालिकालाई करणी गरेमा १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, पीडितलाई ८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिएको स्रेस्तेदार पाण्डेले बताए । सरकारी वकिल कार्यालयले सुशीललाई १८ देखि २० वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो । आफ्नै संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई बलात्कार गरेको भएर थप तीन वर्ष सजाय हुनुपर्ने उसको दाबी थियो । तर, अदालतले भने सो कसुरमा सजाय तोकेको छैन ।

बलात्कारको आरोप लागेका हाइप्रोफाइल भनिएका सुशील चटौत र उनको परिवारले प्रहरीदेखि अदालतसम्मलाई प्रभावित बनाएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । बलात्कारको मुद्दालाई कानुनबमोजिम बलियो बनाउने अडान लिएकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगिता थोकरलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरुवा गरेपछि यो तथ्य सतहमा आएको हो । उनीहरूले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न नै रोक्नेदेखि पीडितलाई प्रलोभन र धम्की दिएर अदालतमा बकपत्र गर्न ल्याएको खुलेको थियो ।

इमाडोलस्थित महेन्द्र आदर्श विद्यालयमा अध्ययनरत बाग्मती (परिवर्तित नाम तथा पीडितको सांकेतिक नाम)को क्रियाकलाप अस्वाभाविक देखेपछि विद्यालयले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था समाजसेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)मा खबर गरेको थियो । सिविसकै परामर्शदातासँग बाग्मतीले आफू कामदार भएर बसेको घरमा बलात्कृत भएको बताइन् । त्यसपछि सिविसका कर्मचारी महानगरीय प्रहरी वृत्त, सातदोबाटोमा जाहेरी दिन आए, तर प्रहरीले जाहेरी नै लिएन । शक्ति केन्द्रको आडमा प्रहरीले जाहेरी नै लिन नमानेपछि मुद्दा दर्ता गर्न ठूलो संघर्ष गर्नुप¥यो ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भएका व्यवसायी तीर्थराज चटौतले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने मालीले छोरीले पढाइका लागि दुःख पाएको गुनासोपछि ती बालिकालाई पढाइदिने भन्दै बझाङबाट महेन्द्रनगर ल्याएर आफ्नो घरमा राखेका थिए । तीर्थराजका छोरा सुशीलले आफूलाई काम गर्न दुःख भएको बताएपछि ती पीडित बालिकालाई काठमाडौंमा ल्याइएको थियो । पीडितको भनाइअनुसार सुशीलले काठमाडौं ल्याएदेखि नै बलात्कार गर्ने र पिट्ने गरेका थिए । विद्यालयमा झोक्राउने, पढाइमा ध्यान नदिई टोलाइरहेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकामा अवस्थित महेन्द्र आदर्श माविकी एक शिक्षिकाले बालिकामा गम्भीर समस्या भएको आँकलनसहित इमाडोल प्रहरी प्रभागमा बुझाइ दिएकी थिइन् । बालिका बोल्न डराउने र केही कुरा नुखुलाएपछि प्रहरीले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मातहतको बालहेल्पलाइनलाई बुझाएको थियो । सिविसका परामर्शदाताले कुराकानी गर्न थालेपछि बालिकाले आफू केही वर्षदेखि निरन्तर बलात्कृत भएको बताइन् । सुरुमा ती बालिकाले आफूलाई घर मालिक सुशीलको पत्नीले पिट्ने गरेको बताइन् । परामर्शदातासँग बिस्तारै सबै कुरा खोल्दै गइन् र उनले आफ्नो सबै पीडा पोखिन् ।

निरन्तर बलात्कारको सिकार भएपछि ती बालिका स्कुलबाट घर जान नमानेपछि सुरुमा शिक्षकले नै घरसम्म पु¥याए । सो क्रममा सुशीलको परिवारले घटना बाहिर आउने संकेत पाएसँगै शक्ति केन्द्र धाउन थाल्यो । सुशीलका बाबु तीर्थराज तत्कालीन राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका साझेदारी व्यापारी थिए । व्यापारी साझेदारीका साथीका छोराको विषयमा प्रश्न उठ्ने देखिएपछि प्रहरीलाई पनि सो मुद्दा दर्ता गर्न हम्मेहम्मे प¥यो । प्रहरीलाई मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा पेस गर्न शक्तिकेन्द्रबाटै दबाबका बाबजुद फाइल सरकारी वकील कार्यालयमा पुग्यो ।

सुरुमा सो फाइल ललितपुरकी प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवालीले हेरिरहेकी थिइन् । सरकारी वकिल कार्यालयमा सुरुमा जसले फाइल हेर्छ, उसैले अभियोगपत्र लैजाने चलन हुन्छ । तर, उनी निर्वाचनको कार्यमा खटिनुपर्ने भएकाले उनले सो फाइल हेर्ने जिम्मा सबैभन्दा कनिष्ठतम सरकारी वकिल युडेन लामालाई तोकिन् ।

उनले आफूभन्दा एक तह तलको वरिष्ठ अधिकृत ललिता श्रेष्ठलाई सो फाइल जिम्मा नलगाई कनिष्ठ कर्मचारीलाई तोक्नुमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको सचिवालयको चर्को दबाब थियो । फाइल कमजोर बनाउन महान्यायाधिबक्ताबाट बारम्बार दबाबकाबीच सो फाइल हेर्ने जिम्मा सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरको जिम्मामा पुग्यो । तर, उनलाई पनि घुमाउरो ढंगमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दबाब दियो ।

त्यसपछि उनी सो मुद्दामा सबै प्रमाण बुझेर मुद्दालाई बलियो बनाउन लागेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनको सरुवा गरिदिएको थियो । तत्कालीन जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले महान्यायाधिवक्ता खातीको दबाब इन्कार गरेपछि उनको सरुवा भएको थियो भने छानबिन गर्न समितिसमेत बनेको थियो । समितिले थोकरलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरे पनि खाती महान्यायाधिवक्ताबाट हटेपछि कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय भएको थियो ।