काठमाडौं । चैत १८ गते सरकारसित गरिएको सम्झौता अधुरो भएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौं आउने भएका छन् ।

मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले १८ चैतमा पीडितसँग सम्झौता गरेको थियो । पाँचबुँदे सम्झौतामा सरकारले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । तर यो सम्झौताले मिटरब्याजको समस्या समाधान नगर्ने बताउँदै पीडितहरुको अर्को टोली आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौं आउँदैछ ।

सरकारी सम्झौता अधुरो भएको बताउँदै मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालले २० चैतदेखि काठमाडौंमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताएको हो । आयोग गठन गरेर सरकारले समस्या सल्टाउने नभई लम्ब्याउन खोजेको पीडितहरुको भनाइ छ । ‘अहिलेको कानुनी आवश्यकता भनेको गृह हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको मिटरब्याज विरुद्धको कानुन मस्यौदालाई शीघ्र पूर्णता दिँदै नयाँ ऐन लागू गर्नु हो । आयोग गठन गरेर पीडित पक्षलाई अलमल्याउनु हो,’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।

मिटरब्याजविरुद्ध फास्ट ट्रयाकमा कानून बनाउन समेत पीडितले माग गरेका छन् । ‘सरकारले मिटरब्याजका तमसुक अवैध भएको घोषणा तत्काल गरोस् । साथै मिटरब्याज विरुद्धका सम्पूर्ण मुद्धा तत्काल स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्धा पुनरावलोकन गर्ने र मिटरब्याजी साहु–महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने राजनीतिक बन्दोबस्त शीघ्र गरोस्,’ समितिले भनेको छ ।

२० चैतदेखि हुने मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलनमा २४ जिल्लाका पीडित सहभागि हुने समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले बताए । यस अगाडि पनि १ असोजमा पीडित र सरकारबिच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । ‘बारम्बार सहमति हुन्छ तर, कार्यान्वयन हुँदैन,’ निर्ग नविनले भने, ‘अब हामी निर्णायक आन्दोलनमा छौं ।’

सरकारले बनाउने भनेको आयोगमा पीडितको पनि सहभागिता हुनुपर्ने र आयोग कर्मचारी नेतृत्वको नभई राजनीतिक नेतृत्वको हुनुपर्ने पीडितको माग छ । सोमबार बिहान काठमाडौं आइपुग्ने मिटरब्याज पीडितले सिंहदरबार, बालुवाटार र संसद भवन अगाडि मार्चपास गर्ने र धर्ना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । File photo