अहिलेको प्रतिनिधिसभामा केही गर्ने जोस र जाँगर बोकेर नयाँ युवाहरु उपस्थित भएका छन् । उनीहरुको भावभंगी हेर्दा केही गर्ने हुटहुटी छ । भोक जागेको छ । प्रक्रियामुखी संसदीय व्यवहारका बारेमा अलि कम जानकारी रहेको हो कि जस्तो आभास पनि पाउन सकिन्छ ।

यसैक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभासद सुमना श्रेष्ठले २०७९ माघ ७ गते शनिबार उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने विषयमा संसदको आफ्नो पहिलो सम्बोधनका क्रममा पुरुष सभासदले गर्ने व्यवहार र बोलीका विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन– महिला नेतृलाई चेली नभनियोस । उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भनेकी थिइन ‘महिला नेतृलाई चेली भनेपछि पुरुषलाई चेला भन्छौ?’ हाम्रो माग न्यूनतम ३३ प्रतिशत हो । यदि आत्मियता नै देखाउने हो भने ५० प्रतिशत महिलालाई सदनमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ! उनीभन्दा अगाडी नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले उपसभामुखमा नेपाली काँग्रेसकी सभासद मुक्ता यादवलाई प्रस्ताव गर्दा ‘चेली’ भनी सम्बोधन गरेकोमा प्रतिवाद गर्दै सुमनाले उक्त प्रश्न उठाएकी हुन् ।

सुमनाको सम्बोधनका पक्ष विपक्षमा गरेका केही टिप्पणीहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ । कसैले ‘चेली’ शब्दको अर्थ थाहा नभएको भन्दै गुगल गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याएर विरोध गरे । भाषा पढेर आउन सल्लाह समेत दिन पछि परेनन् । कसैले समान सम्मानका विषयमा कुरा उठाएको भन्दै तारिफ पनि गरे । समाजमा उनका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखा परे ।

सुमनाले अमेरीकाको म्यासाच्युसेट विश्वविद्यालयबाट एमविए गरेकाले उनमा पश्चिमा प्रभाव परेको भन्न पनि पछि परेनन् । ट्वीटरमा प्रतिक्रिया लेख्दै सुरेश ढकालले लेखेका छन्– अरु त ठिक छ कि तपाइले नेपाली धर्म र संस्कृतिको अलि अध्ययन गर्ने गर्नुस है । … चेलीको अर्थ थाहा रैनछ । … ओ गर्ल, मेडम मिस को संस्कृतिमा हुर्किएका तपाईँहरु मौलिकता के हो बुझ्नुस् है । यहाँ ढकालले ठूलै पाठ पढाउन खोजेको अनुभूति हुन्छ । त्यसैगरी अर्का ट्वीटर प्रयोगकर्ता आनन्दराम पौडेलले महिलालाई ‘चेली’ भन्यो भनेर इस्यु बनाउनु भन्दा राष्ट्रका जल्दाबल्दा विषयहरुमै ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाएका छन् । अर्का ट्वीटे राजु पौडेल लेख्दछन्– चेली कस्ले कस्लाई कस्तो अवस्थामा भन्छन् भन्ने पनि थाहा छैन रैछ जस्तो लाग्यो तपाइलाई ? यसरी उनलाई अर्ति दिनेहरु बग्रेल्ती उपस्थित भएका थिए सामाजिक सञ्जालमा । जसमा पुरुष मात्रै नभएर महिलाहरु पनि प्रशस्तै देखिन्छन् । ट्वीटरमै सदीक्षा कार्कीले लेख्छिन्, ‘चेली शब्दप्रति जुन आपत्ति र आक्रोश छ, सबैभन्दा पहिला चुनावमा प्रत्यक्ष लड्न जाने प्रत्येक महिला उम्मेदवारले म हजुरहरुकै चेली हुँ, सहयोग गरिदिनु होला भन्न बन्द गरौँ। उनी थप लेख्दछिन्–मैदानबाटै चेलीबेटी शब्द हटाउन सकेमात्रै संसदमा नेतृ बन्न सजिलो हुन्छ । उनले कडा व्यंग्य प्रहार गर्दे लेखेकी छन्, ‘मेरो यो विचार समानुपातिकका लागि हैन है !’ स्मरण रहोस श्रेष्ठ समानुपातिक सांसद हुन् ।

त्यसैगरी उनका पक्षमा पनि सञ्जालमा लेख्नेहरुको पनि लामै लर्को थियो । समाजशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक निर्मला ढकाल ट्वीटरमा लेख्दछिन्– माइतीले छोरी/ बहिनीलाई हो चेली भन्ने, संसद भवनमा उही वरियता भएका माननीयले होइनः स्पष्ट छ, श्रीमानले भनेको मिल्छ कही? …स्ट्याटस अनुसारको नाम हुन्छ र भूमिका पनि, अरु किन पतर पतर? यहाँ उनी सुमनाको विरोध गर्नेहरुप्रति कठोर भएको भान हुन्छ । अर्का ट्वीटर प्रयोगकर्ता रोशन शिबाकोटीले चेली चलनचल्तीको शब्द हो तर सांसदलाई औपचारीक रुपमा प्रयोग गर्नु गल्ती नै हो । सोल्टीनी पनि चलनचल्तीको शब्द हो,अब कसैले सोल्टीनी भन्देलान, अर्कोले अर्को चल्तीकै शब्द भन्देलान । उनको सुझाव रहेको छ कमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । अर्थात औपचारिक सम्बोधन नै सबैका लागि स्वीकार्य हुने तर्क उनको रहेको छ । यी दुई ट्वीटर प्रयोगकर्तासँग सहमत हुनेगरी गिरिस पोख्रेलले ट्वीट गर्दै भनेका छन्– एउटी सासंदले संसद भवनमा आफ्ना सहकर्मीहरुले बोलिचाली गर्दा ‘चेली’ भन्दै नबोलाउनु भन्दा यत्रो रडाको किन? आफ्ना घर परिवारमा साइनो कसलाई लगाउनु छ त्यतै गएर ‘चेली’ भने भैगयो । सांसदले जे भनिन् सही भनिन् । महिला देखोकि ‘चेली’ किन भन्नु? सम्मान् समान हो महिला होस् या पुरुष । ‘चेली’ शब्दका विषयमा पहिलो पटक संसदमा उठेको होइन ।

संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले छिमेकी भारत र चीनसँग समेत वार्ता र संवाद गरेर मात्रै नेपालको राजनीतिक नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । २०७७ जेठ २५ मा तत्कालिन नेकपाकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले नेपालले देशको नक्सा जारी गर्न छिमेकीलाई सोध्नुपर्ने? भन्दै प्रश्न गर्ने क्रममा भनेकि थिइन ‘भारतीय चेलीको दादागिरी संसदमा देखिएको’ । हुन त यहाँ चेली भन्ने शब्द भन्दा पनि भारतीय भन्ने शब्दले बढी गम्भीर अर्थ राखेको आभाष हुन्छ । सत्गौवाको भनाई गैर संसदीय र आपत्तिजनक रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१(ङ) लाई उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी सांसद चन्दा चौधरीले ‘भारतीय चेली’ शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी थिइन ।

एक पटक हेरौ, सो दफामा लेखिएको के छ । जसमा लेखिएको छ –अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई हाच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने । यहाँ अर्जुननरसिंह केसीले बोलेको शब्द चेली लिङ्गीय आधारमा विभेदकारी देखिन्छ । संसदमा यस विषयमा थप छलफल र वादविवाद भएन तर समाज भने तरंगित भयो । देशको ऐन कानून बनाउने विधायकहरु त यसरी विभेदका शिकार हुन्छन र त्यसलाई हल्का ढंगले लिन्छ समाजले र उल्टै महिलालाई शिक्षा र अर्ति उपदेश दिन अगाडी सर्छ भने अन्य सर्वसाधारणको हालत के होला? केवल कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ ।

गर्भदेखि नै शुरु हुन्छ महिला हिंसा । जेन्डर बेसड भ्वाइलेन्स इन इयुका अनुसार १५ वर्षसम्मका महिलाहरुमा प्रत्येक ३ जनामा १ जनाले शारिरीक र/वा यौन दुर्व्यवहार भोग्दछन् । ४३ प्रतिशत महिलाहरुले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्नु परेको कुरा उल्लेख गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ९ मार्च २०२१ सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १५–४९ वर्षका एकतिहाई महिलाले शारिरीक र/वा यौन दुव्यवहार भोग्दछन् । पूर्व शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीले जनवरी ३ मा सोसल मिडियामा एउटा अनुसन्धान टिमको हवाला दिँदै साइवर हिंसा र साइवर हेर्यासमेन्ट संबन्धमा आफूमाथि अनुसन्धान गरेको तथ्य सावर्जनिक गर्दै आफू हिंसामा परेको र त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने कुरा उल्लेख गरेकि थिइन । पछिल्ला २ वर्षमा आफू सबैभन्दा बढी साइबर हमलामा परेको कुरा उल्लेख गर्दै मगर , तामाङ, राई, लिम्बु जस्ता जातीबाट त्यसो गरिएको पनि लेखेकि थिइन । राज्यका यो तहका महिला त महिला हिंसाका शिकार भएका छन् भने भुँइ तहका महिलाको अवस्था के होला?

२०७९ मंसिर १४ मा नयाँ पत्रिकाले नेपालमा ८८ प्रतिशत महिला पत्रकारले महिला हिंसा भोग्नु परेको समाचार लेखेको थियो । जसमा २ सय ८१ जना सहभागिमध्ये १सय १६ जनाले कार्यालयभित्रका सहकर्मी, ८९ जनाले कार्यालय बाहिरका सहकर्मीबाट, ८९ जना परिचित व्यक्तिबाट, ६३ जनाले समाचार स्रोतबाट, ५६ जनाले राजनीतिक दलसम्बद्ध व्यक्तिबाट, र २६ जनाले सरकारी अधिकारीबाट अनलाइन हिंसा हुने गरेको तथ्य उल्लेख गरेको थियो । आवाज विहिनहरुका आवाज बोक्ने र राज्यको चौथो अंगको अवस्था त यस्तो छ भने समाजका अरु महिलाको हालत कस्तो होला । महिलाका अधिकारमा काम गर्नका लागि गठित महिला आयोगले यस विषयमा के गर्दै छ ? केबल तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने र प्रेस विज्ञप्ती निकाल्ने काम मात्रै हो?

नेपालका महिला सांसदले हिंसा भोग्नु परेको छ कि छैन भनेर अध्ययन अनुसन्धान भए नभएको जानकारी त छैन् । तर विश्वमा भने यसप्रकारका अनुसन्धान भएका छन् । इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन (आइपियु) ले सन् २०१६ मा विश्वका महिला साम्सदहरुले भोग्नु परेका शारिरीक, आर्थिक, यौन, र मनोवैज्ञानिक हिंसाका विषयमा पहिलो इन्टरनेशनल सर्भे गरेको थियो । जसमा विश्वका ५ वटा क्षेत्रका ३९ वटा देशका ५५ महिलाहरु सहभागी भएका थिए ।

नेपाल महिला आयोगले २०७८ फागुनमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार महिलाविरुद्धका हिंसामा कमि नआएको देखाएको छ । विगत ५ आर्थिक वर्षका तथ्यांक समेटेको सो प्रतिवेदनमा ८००० भन्दा बढी बलात्कार र ३१०० भन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना उल्लेख गरेको छ । सो अवधिमा झण्डै ६० हजार घरेलु हिंसाका घटना प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका थिए । दर्ता नभएका र कथित घरयासी इज्जत र प्रतिष्ठाका कारण बाहिर नआएका घटना कति होलान् ? केबल अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ ।

नेपालका महिला सांसदले हिंसा भोग्नु परेको छ कि छैन भनेर अध्ययन अनुसन्धान भए नभएको जानकारी त छैन् । तर, विश्वमा भने यसप्रकारका अनुसन्धान भएका छन् । इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन (आइपियु) ले सन् २०१६ मा विश्वका महिला साम्सदहरुले भोग्नु परेका शारिरीक, आर्थिक, यौन, र मनोवैज्ञानिक हिंसाका विषयमा पहिलो इन्टरनेशनल सर्भे गरेको थियो । जसमा विश्वका ५ वटा क्षेत्रका ३९ वटा देशका ५५ महिलाहरु सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी सन् २०१८ मा आइपियु र द पार्लियामेन्टरी एसम्वलि अफ द काउन्सिल अफ युरोप (पिएसिइ) ले संयुक्त रुपमा ४५ वटा युरोपियन मुलुकका १२३ जना महिला सांसद र संसदका महिला कर्मचारीहरुलाई सर्भेक्षणमा सहभागी भएका थिए । अन्तिम अनुसन्धान आइपियुले जुन २०२० देखि जुन २०२१ को बीचमा अफ्रिकाका ९० प्रतिशत देशहरु अर्थात ५० वटा देशका १३७ महिला सांसद र ८७ जना महिला कर्मचारी सहभागी भएको छ । पछिल्लो अनुसन्धान कोरोनाका कारण प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थितीमा नभएर टेलिफोन र अनलाइन मार्फत् गरिएको थियो । यी तिनवटा अनुसन्धानको नतिजालाई तलको तालिकामा हेर्न सकिन्छ जसले हिंसाको दायरा प्रकृति बुझ्न सहयोग गर्दछ ।
                              अफ्रिका (२०२१)      युरोप (२०१८)         विश्व (२०१६)
मनोवैज्ञानिक हिंसा       ८० %                 ८५ %                       ८२ %
यौन हिंसा                     ३९ %                २५ %                        २२ %
शारिरीक हिंसा              २३ %                १५ %                        २५ %
आर्थिक हिंसा                 २९ %                १४ %                         ३३ %

मनोवैज्ञानिक हिंसामा अफ्रिका युरोप र विश्व भन्दा केही हदसम्म सकारात्मक देखिन्छ तर यौन हिंसामा भने ठिक विपरीत छ । समग्रमा विश्वका सबै देशका महिला सांसदहरुले भोग्ने हिंसा र दुर्व्यवहार समान खालका हुँदा रहेछन् भन्न सकिन्छ । युरोप भने अन्य मुलुकको तुलनामा कम महिला हिंसा हुने मुलक भैसकेको अवस्थामा उक्लिसकेको छ ।

२०२१ मा भएको अनुसन्धान अनुसार ८० प्रतिशत साम्सदले आफ्नो कार्यकालमा मनोवैज्ञानिक हिंसा व्यहोर्नु परेको रहेछ । ६७ प्रतिशतले यौन गतिविधिसँग सम्बन्धित हिंसा भोग्नु पर्दो रहेछ । ४६ प्रतिशतले इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, र स्मार्टफोन मार्फत यौन आक्रमण हुँदो रहेछ । ४२ प्रतिशत महिला वा उनीहरुका नजिकका मानिसले अपहरण, कुटपिट, बलात्कार, र मार्नेसम्मका हर्कतहरु भोग्न बाध्य हुँदा रहेछन् भने ३९ प्रतिशतले मनोवैज्ञानिक त्रासदीमा बाँच्न बाध्य रहेको पाइन्छ ।

माथि उल्लेखित हिंसा कोबाट भएको होला भन्ने प्रश्नको जवाफ अनौठो रहेको छ । अधिकांश ति हर्कत कर्ताहरु आफ्नै सहकर्मी हुँदा रहेछन् । ७८ प्रतिशत हिंसाकर्ता पुरुष सांसद भएको नतिजा देख्दा जिभ्रो टोक्नु शिवाय के बाँकी रह्यो । त्यसमध्ये ४९ प्रतिशत विपक्षी पार्टीका र ४१ प्रतिशत आफ्नै पार्टीका सहकर्मी हुँदा रहेछन् । ३० प्रतिशत हिंसा निर्वाचनका दौरानमा हुँदा रहेछन् । ५२ प्रतिशत धम्किपूर्ण गतिविधि नागरीक, मिलेसिया, आतंककारी समूहबाट व्यहोर्नु पर्दो रहेछ । नेपालको सम्बन्धमा भने एकपटक अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिला राजनीतिमा लाग्ने नेपाली महिला नेताका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गर्थे तथापि अध्ययन नै भने भएको छैन् कि ?