• मंसिर १५ २०८१, शनिबार

दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि जग्गा किन्न सरकारले दियो स्वीकृति

माघ २४ २०७९, मंगलवार

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका वडानम्बर १ जलजलेमा रहेको ४५ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले बागमती बाँध आयोजनाको काम अघि बढाउन काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडानम्बर १ मा रहेको १४ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, भारतमा आयोजना हुने नेपाल—भारत विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको १०औँ बैठकमा भाग लिन ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने, २०७९ फागुन १ गतेदेखि ५ गतेसम्म हुने भारत भ्रमणका लागि रक्षामन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताइन् ।

उनका अनुसार सरकारले सफा हिमाल अभियान २०२३ मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरुलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामे दस्तुरलाई छुट गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत १२औँ तहका डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई फागुन २९ देखि चैत्र २ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने फस्र्ट फेसटुफेस मिटिङमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाललाई राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीको नायव महान्यायाधिवक्ता पदमा बढुवा गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने, बढुवा समितिकै सिफारिस बमोजिम विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न सेवा समूह, उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका २३ जना अधिकृतहरुलाई सम्बन्धित सेवा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री शर्माले सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रालयस्तरीय बैठकले सबै मन्त्रालयका कार्ययोजनालाई आगामी बजेटको केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्नेकुरातर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएको पनि बताइन् ।