☰
कठमाडौं । संघीय संसद्को गतीलाई चलायमान राख्ने सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएसँगै दलहरूको ध्यान राष्ट्रपतिमा केन्द्रित भएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन केही महिना बाँकी रहँदा दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
यद्यपि हालसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत अन्य दलहरू राष्ट्रपतिकै लागि औपचारिक छलफलमा नजुटे पनि आन्तरिक गृहकार्य शुरू गरिसकेका छन् । विशेष गरी कांग्रेस र एमालेको अबको ‘बटमलाईन’ राष्ट्रपति भएकोले शीर्ष नेताहरू आपसी छलफलमा केन्द्रित भईसकेको स्रोत बताउँछ ।
तथापि राष्ट्रपतिको आसन्न निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आन्तरिक गृहकार्यको थालनी गरे पनि माओवादी केन्द्र मौन नै छ । बरू उसले दुई दिन लगातार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा राष्ट्रपतिबारे राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खुल्लै छोड्ने छलफल गरेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताए ।
उनका अनुसार, ‘माओवादी केन्द्रले आसन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुनै अमुक दलको नेता भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नै राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपर्ने छ । तर, कांग्रेस र एमालेमध्येबाट कुनै एक हुनुपर्नेमा तत्काल माओवादी केन्द्र असमर्थ छ ।’
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा भएको छलफलले एमाले झस्किएको छ भने कांग्रेस आशातीत छ । तथापि माओवादी केन्द्र यी दुवै दलको विपक्षमा उभिने संकेत गरेको छ । बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिशडाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गम्भीर मुद्रामा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने तर्क गरेका छन् ।
प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘सरकार गठनको प्रक्रिया अगावै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनेकन् जालसाँची गर्नुभयो । राम्रा मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्नुपर्ने दबाब दिनुभयो । पदिय दायित्व र वरियता मिचेर उपप्रधानमन्त्रीद्वय विष्णु पौडेल र नारायकाजी श्रेष्ठलाई वरियाताक्रमको आधारमा पौडेललाई अगाडि राखियो । यो संकेत राम्रो होइन । सभासद एमालेको भागमा परे पनि राष्ट्रपति पनि उसकै पोल्टामा पारियो भने सरकार चलाउन मुस्किल हुन्छ ।’
उक्त बैठकलाई अध्यक्ष प्रचण्डले ब्रिफिङ गर्दै सरकारका कामकारबाहीलाई तीव्रता दिन ओलीले अवरोध सिर्जना गरेको बताएको अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । राम्रो कामको शुरुवात गर्दा राष्ट्रि«य स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूलाई उक्साएर घेराबनदी गर्ने गरेको प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले बताए । ओली अझैँ नसुध्रिएको र पुरानै रबैयामा चलेको गुनासो गरे ।
बुधबार र बिहीबार लगातार दुई दिन चलेको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, दशैभर सांगठानिक विस्तार र भातृ संगठनको पुनर्गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । विशेष गरी आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
उता एमाले भने माओवादी केन्द्रको छलफलमा उठेको विषयप्रति गम्भीर बनेको नेताहरू बताउँछन् । गत पुष १० गते माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकारको गठन हुँदा भएको सहमति उल्लंघन नहुने बताउँछन्, नेता गोकर्ण विष्ट । विष्ट भन्छन्, ‘एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो । त्यतिबेलाको सहमतिअनुसार प्रचण्ड कमरेडले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने, सभामुखको आधा–आधा कार्यकाल बाँडफाँड गर्ने र राष्ट्रपति एमालेले नै पाउने सहमति भएको छ । यो सहमति तोडिँदैन । सञ्चारमाध्यम र सतहमा आएका कुरामा सत्यता छैन ।’
‘प्रधानमन्त्री कमरेडलाई संसदमा विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले जाल थापेको सत्य नै हो । तर, जालमा के पर्छ भन्नै सकिँदैन । सकभर त्यो झेली जालले हामीलाई प्रवाह राख्दैन । पूर्वसहमति प्रचण्ड कमरेडले तोड्नु हुन्न । यसमा हामी ढुक्क छौँ भन्छन्,’ एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेत ।
कांग्रेसले भने हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । बरू उसले राष्ट्रपतिमा तीव्र आकांक्षा राखेको छ । राष्ट्रपतिको मोहले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । यद्यपि उसले भोलिका दिनमा के रणनीति अपनाउँछ, भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, हालसम्म उसले राष्ट्रपति पाउने आशा मारेको छैन ।
कांग्रेस र एमाले राष्ट्रपतिको आकांक्षी हुँदै गर्दा माओवादी केन्द्र भने राष्ट्रिय सहमतिको खोजीमा छ । उसले राष्ट्रपतिमा सकभर कांग्रेस र एमालेबाटभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधार खोजेको छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिबाट गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्नुपर्ने बताएको छैन ।
