☰
काठमाडौं । बेलायतले अध्ययनका लागि आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि फेरि कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । बेलायती गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले यही जनवरी २५ मा पेस गरेको अध्यागमन सुधारसम्बन्धी नयाँ प्रस्तावमा विद्यार्थीहरूमाथि अनुदार नीति समावेश गरिएको हो ।
बेलायती पत्रिका ‘द टाइम्स’का अनुसार गृह मन्त्री डिग्री पूरा गर्ने विदेशी विद्यार्थीले पाउँदै आएको ‘पोस्ट स्टडी वर्क’ को अवधि अहिले कायम रहेको दुई वर्षबाट घटाएर ६ महिनामा ल्याउने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
पढाइ पूरा भएको ६ महिनाभित्र कुनै लाइसेन्सवाहक कम्पनीबाट स्पोन्सरसिप नपाएको अवस्थामा विद्यार्थीहरू आफ्नै मुलुक फर्किनुपर्ने छ । त्यस्तै, अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीले आफ्ना ‘डिपेन्डेन्ट’ बेलायत ल्याउन सक्ने सुविधामा पनि कडाइ गर्ने नीति गृहमन्त्रीको नयाँ प्रस्तावमा समावेश छ ।
प्रस्तावित नीति अनुसार रिसर्च बेस्ड पोस्ट ग्र्याजुएट कोर्समा आउने विद्यार्थीले मात्रै डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउनेछन् । पीएचडी वा कम्तीमा दुई वर्षे अवधिको रिसर्च बेस्ड पोस्ट ग्र्याजुएट कोर्समा आउने विद्यार्थी बाहेक अरुले डिपेन्डेन्ट सुविधा पाउनेछैनन् । छोटो अवधिको कोर्समा आउने विद्यार्थीले पनि डिपेन्डेन्ट ल्याउने सुविधाका कारण अध्यागमन दुरुपयोग भएको ठहर सरकारको छ ।
गृह मन्त्रालयले अहिले शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नयाँ नीति कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । तर, पोस्ट स्टडी वर्कको अवधि घटाउँदा विदेशी विद्यार्थीमाझ रहँदै आएको बेलायतप्रतिको आकर्षण घट्न सक्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय भने नीति परिवर्तनको विपक्षमा रहेको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ऋृषि सुनकको सरकार भने विदेशी विद्यार्थीको संख्या घटाउने रणनीतिमा दृढ रहेको बताइन्छ । बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म मात्रै विदेशी विद्यार्थीको संख्या ६ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा गत वर्ष नै त्यो संख्या ६ लाख ८० हजार पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
बेलायत सरकारले झन्डै १० वर्षअघि पनि दुई वर्षे पोस्ट स्टडी वर्क सुविधा हटाएको थियो । जसका कारण त्यसपछिका कैयौं वर्ष बेलायतप्रति विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण ह्वात्तै घटेको थियो तर सन् २०२१ मा यो सुविधा पुनः ल्याइएपछि संसारभरबाट विद्यार्थीहरू बेलायत आउने क्रम उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालबाट पनि हजारौँ विद्यार्थी अध्ययनका लागि बेलायत आइरहेका छन् । नेपालका विद्यार्थी एकैपटक ओइरिँदा उनीहरुलाई काम र बस्ने कोठासमेत सहजै पाउन सकस भएको छ । गृहमन्त्रीको प्रस्ताव अनुसार पोस्ट स्टडी वर्कको अवधि ६ महिनामा घटाइने र डिपेन्डेन्टमा पनि कडाइ गरिने हो भने त्यसको सिधा असर नेपाली विद्यार्थीमा पनि पर्ने एक कन्सल्टेन्ट बताउँछन् ।
