☰
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज (बुधबार) १० दिन पूरा भएको छ । यद्यपि सरकारले अझैँ पूर्णता नपाए पनि सरकारमा संलग्न हुनेबारे नेकपा (एमाले) बाहेकका अन्य दलहरूबीच आपसी छलफल तीव्र बन्दै गएका छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सरकारमा संलग्न हुने या नहुने विषयलाई लिएर पार्टीभित्रै रस्साकस्सी चल्यो । तथापि बहुमत सदस्यले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेपछि एकीकृत समाजवादी ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा अड्डेको छ भने जसपाले ‘सर्तै–सर्त’ तेस्र्याएको छ ।
आइतबारदेखि निरन्तर छलफलमा रहेको एकीकृत समाजवादी हिजो (मंगलबार) निष्कर्षमा पुगेको छ । उसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा संलग्न हुने या नहुने विषयलाई लिएर स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठक समेत बसालेको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारमा संलग्न हुने विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएरै देशैभर पार्टीका पदाधिकारीसँग भर्चुअल माध्यमबाट सुझाव संकलन पनि गरे । तथापि ती पदाधिकारीहरूमध्ये अधिकांशले तत्काल एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा संलग्न नहुने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने अध्यक्ष नेपालले बताए । त्यसको केही दिनपछि एकीकृत समाजवादीले स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्यो ।
बैठकमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै तीन समूहमा विभाजित भए । एक समूहले सकारमा संलग्न हुने विषयलाई जोड दिएको थियो । अर्को समूहले सरकारमा संलग्न हुनुभन्दा पहिले वाम एकता गर्नेमा जोड दियो भने केही नेताहरूले सरकारमा पनि संलग्न नहुने, वाम एकता पनि नगर्ने र यहीँ पार्टीलाई नै सुदृढ गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए ।
अन्ततः हिजो (मंगलबार) एकीकृत समाजवादी निष्कर्षमा पुगेको छ । उसले सरकारलाई तत्काल समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा आउन आग्रह गरे पनि औपचारिक प्रस्ताव नआएको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताउँदै आएका छन् । पोलिटब्यूरो बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीसँग संवाद गर्दै खनालले भने, ‘सरकारले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई कुनै पनि आधिकारिक निर्णय गरेर परिपत्र परेको छैन । यदि परिपत्र आएको खण्डमा हामी सरकारमा जाने या नजानेबारे थप निष्कर्ष निकाल्छौँ ।’
तर, प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई सरकारमा संलग्न गराउन खोजे पनि आधिकारिक निर्णय नगरेकोले प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा संलग्न हुनेबारे ‘पर्ख र हेर’को नीति लिने एकीकृत समाजवादीले औपचारिक निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारमा संलग्न हुने विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा पनि लगातार दुई दिन छलफल चल्यो । तथापि उसले पनि सरकारमा संलग्न नहुने संकेत गरेको छ । उसले सरकारमा संलग्न हुनका लागि सरकारकै अगाडि तीन बुँदे सर्त तेस्र्याएको छ ।
जसपाको राजनीतिक समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी हुनका लागि संघीयता, गणतन्त्र विरोधी, धर्म निरपेक्षतालाई अस्विकार गर्ने, राजनीतिक विचार र सिद्धान्त प्रष्ट नभएका दलसमेत सत्ता साझेदार रहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारमा संलग्न हुन नसकिने बताएको छ । यदि यी सर्त बमोजिम सरकार गठन हुने भए जसपा पनि सरकारमा जाने बताईएको छ ।
उसले संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, धर्म निरपेक्षतालाई अस्विकार गर्ने, राजनीतिक विचार र सिद्धान्त प्रष्ट नभएका दलसमेत सत्ता साझेदार रहेको अहिलेको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीका यी मूलभूत सिद्धान्तहरु प्रतिकूल हुने गरी सरकारको न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रम आएमा मात्रै सरकारमा संलग्न हुने पहिलो सर्त राखेको छ ।
जसपा नेपालले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषय, नागरिकता समस्या समाधान र सुशासनको प्रत्याभूति नहुने अवस्था देखिएमा पार्टी सरकारमा जान नसक्ने दोस्रो सर्त राखेको छ भने शक्ति बाँडफाँड सम्मानजनक नभएको अवस्थामा पनि सरकारमा जान नसकिने जसपाले अन्तिम सर्त राखेको छ ।
तीन बुँदे सर्त अनुसार तत्काल सरकारमा संलग्न नहुने स्थितिमा जसपा देखिन्छ । किनकि उसले राखेका सर्त अनुकूल सरकार बनेको छैन । बरू जसपाको तीन बुँदे सर्त प्रतिकूल सरकार बनेको छ । यसरी हेर्दा जसपा सरकारमा जान सक्ने स्थितिमा देखिँदैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत जसपाले सरकारलाई समर्थन गर्न सर्त तेस्र्याउनुभन्दा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिएका कुनै पनि दलले एकल बहुमत हासिल गरेका छैनन् । सकेसम्म सबै दलहरू मिलेर सरकार गठन गरि देशको विकास गर्ने नै हो । यसर्थ सकभर उहाँहरूले सर्त राख्नुभन्दा सरकारमा संलग्न हुनु नै राम्रो होला ।’
‘सरकार संलग्न हुनका लागि जसपाले सर्त राख्नु नै सरकारमा नजानु हो । यद्यपि उसको सर्त पनि केही हदसम्म जायज नै होलान् । तर, निर्वाचनको बेला एमाले–जसपा चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढेकै हो । आज एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार हुँदा जसपाले सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ । सर्त अगाडि सारेर, बखेडा झिकेर सरकारभन्दा बाहिर बस्नु जसपाका लागि प्रतिकूल हुने एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेत बताउँछन् ।’
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ भन्छन्, ‘एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा संलग्न गराउन सकिन्छ कि भनेर हामीले हरहमेशा कोसिस जारी राखेका छोँ । नेताहरूसँग भेटघाट, छलफल जारी नै छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएसम्म विश्वस्त हुने अवस्था नभएकोले औपचारिक छलफल भने गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत प्राप्त गरे पश्चात् एकीकृत समाजवादी र जसपासँग छलफलको कोर्ष अगाडि बढ्छ ।’
