काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च समयमा नबुझाएको भन्दै देशभरका जनप्रतिनिधसँग जरिमाना असुल्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णय अनुसार मेयर शाहलाई पनि जरिमाना तिर्नु पर्ने थियो । साथै ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध शाह सर्वोच्च पुगेका हुन् । आयोगले कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती लागू गराउन खोजेको जिकिर गरेका छन् ।

आयोगको निर्णय अनुसार देशभर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिबाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । शाहले रिट दिएसँगै अब सो मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णयमा व्याख्या गर्नेछ ।

देशभरका हजारौं जनप्रतिनिधि आयोगको सो निर्णयबाट पीडित छन् । धेरैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले जरिमाना तिर्नुभन्दा पद त्याग गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । आयोगले साढे ७ लाख रूपैयासम्म जरिमाना तोकेको छ ।