काठमाडौं । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलको प्रवृत्ति यसपटक पनि पुनः दोहोरिने निश्चित भएको छ । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि अस्थिरता र सरकार फेरबदलको प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित भएको हो ।

बहुदलीय व्यवस्था प्रणालीमा आमनिर्वाचनबाट दलहरुले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्नु नै राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य जड हो । नेपालको संविधानमा नै आवधिक निर्वाचनमा दलहरुले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने र एकल वा एकभन्दा बढी दलको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदल हुनुको कारण एक वा सोभन्दा बढी दलले बहुमत नल्याउनु नै हो । तर, यसका लागि नेपालको निर्वाचन प्रणालीको इतिहास फर्केर हेर्दा नेपालमा २००७ सालयताको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा भएका आवधिक आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी बाहेक अन्य दललाई बहुमत पुर्याउन मुस्किल भएको छ ।

कांग्रेसले निर्वाचन इतिहासमा पनि कहिलेकसो दुईतिहाई र बहुमत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा मुलुकले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा त कुनै एक दललाई एकल बहुमत प्राप्त गर्न निकै कठिन जस्तै भएको छ ।

विक्रम सम्बत् २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म मुलुकमा सातवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको उक्त आयोगले तथ्यांकमा छ । २०४८ सालको निर्वाचनमा कूल २०५ सिटमा दलहरु निर्वाचनमा भिडेका थिए । जसअन्तर्गत कांग्रेसले ११०, नेकपा (एमाले)ले ६९ सिट, संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट, नेपाल सद्भावना पार्टीले ६ सिट अन्यले ८ र स्वतन्त्रले ३ सिट जितेका थिए । यो निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो ।

त्यसपछि २०५१ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसबेला पनि कूल २०५ सिटको निर्वाचनमा दलहरुले भाग लिएका थिए । यो निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । उसले ८८ सिट प्राप्त गरेको थियो भने कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो । उसले ८३ सिट जितेको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेमकिपा ४, सद्भावना ३, स्वतन्त्र ७ सिटमा विजयी भएका थिए ।

२०५६ सालको निर्वाचनमा पनि दलहरु कूल २०५ सिटमा नै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जसअन्तर्गत कांग्रेसले १११ सिट, एमालेले ७१, राप्रपाले ११, सद्भावनाले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा ५ र अन्यले २ सिट जितेका थिए ।

यो निर्वाचन सम्पन्न भएको झन्डै आठ वर्षपछि पुनः २०६४ सालमा निर्वाचन भएको थियो । यस निर्वाचनमा कूल ५७५ सिटमा दलहरुले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यस निर्वाचनमा माओवादीले २२० सिट जितेको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । कांग्रेसले ११० सिटमा विजयी हासिल गरेको थियो । एमालेले १०३ सिट, मधेसी जनअधिकार फोरमले ५२, तमलोपाले २०, सद्भावना पार्टीले ९ र अन्यले ६१ सिट जितेका थिए ।

२०७० सालको निर्वाचनमा पनि दलहरु कूल ५७५ सिटमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यो निर्वाचनमा कांग्रेसले १९८ सिट प्राप्त गरि देशकै ठूलो दल बनेको थियो भने एमाले १७५ सिटमा विजयी भएर दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो । त्यस्तै माओवादीले ८० सिट ल्याएर तेसे ठूलो दल बनेको थियो । राप्रपा नेपालले २४ सिट, फोरम लोकतान्त्रिक १४, राप्रपा १३, तमोलोपा ११, अन्य ६० सिट जितेका थिए ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा दलहरुले कूल २७५ सिटमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । यो निर्वाचनमा एमाले देशकै ठूलो दल बनेको थियो । उसले १२१ सिट, कांग्रेसले ६३ सिट, माओवादीले ५३ सिट, राजपाले १७ सिट, समाजवादी फोरमले १६ र अन्यले ८ सिटमा विजयी हासिल गरेका थिए ।

विक्रम संवत् २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् मुलुकमा पहिलो पटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यो निर्वाचनपछि नेपालमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अपनाइएको छ ।

१० वर्षे सशस्त्र संघर्ष गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन माओवादीले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको थियो । तर समानुपातिकतर्फको मत परिणामपछि भने कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन ।

यस निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सिटमध्ये सबैभन्दा बढी कांग्रेसले ८९, त्यसपछि एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले १२ र जनमत पार्टीले ६ सिट जितेका छन् भने अन्य दलको प्रत्यक्ष सिट मात्र कायम छ ।

कूल २७५ सिटको बहुमत अर्थात् १३८ सिट कुनै पनि दलले प्राप्त गर्न नसकेका कारण संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दुई वा सोभन्दा बढी दलले बहुमत पुर्याउनु पर्नेछ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनमा कुनै एक दललाई दुईतिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो भएको छ ।

मुलुकमा दलहरु निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएसँगै नेपाली कांग्रेस र माओवादी बाहेक अन्य दलले बहुमत पुर्याउन सकेका छैनन् । यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत पुर्याएनन् । यसर्थ योपटक पनि राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलको प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुनु र सरकार फेरबदल हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । जनताले स्थिर र स्थायी सरकार चाहेका छन् । स्थिर सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नसक्छ र विकासका आयोजना द्रुत गतिमा अगाडि बनाउनुका साथै जनमुखी कार्य गर्नसक्छ । तर, अस्थिर सरकारले पुनः अस्थिरता नै निम्त्याउँछ ।’