पृष्ठभूमि
नोभेम्बर २५ भनौँ मार्ग ९ देखि १६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा संसार लागेको छ अहिले । संरा संघको यसपालिको नारा ‘युनाइट् एक्टिभिज्म टू एण्ड भायलेन्स एगेन्स्ट वुमन एण्ड गल्र्स’ रहेको छ । नेपालको नारा सभ्य समाजको पहिचान लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान रहेको छ । त्यसो त विश्वमा सन् १९८० देखि नै यस्तो आवाज उठेको हो तर सन् १९९१ देखि मात्र यो अभियानले विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाएको हो । गत वर्षको हाम्रो राष्ट्रिय नारा ‘घरैबाट शुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने रहेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकको व्यवस्था अन्तर्गत महिला लैंगिक भेदभाव रहित र समानताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ को पक्ष राष्ट्र हो हाम्रो देश र त सन् २०१७ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशस्तरमा ३४ दशमलव ५ प्रतिशत, संघमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत महिलाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । ३ तहमा जनप्रतिनिधि नै १४ हजार ६ सय भन्दा बढीको संख्या रह्यो ।

गत वैशाखको स्थानीय चुनावबाट पनि महिलाहरुको उल्लेखनीय सभागिता देखिएको छ तर हालै सम्पन्न मंसिर ४ को आम चुनावमा दलहरुले महिलाहरुको उम्मेदवारी दिन कन्जुस्याइँ गरे, चुनाव परिणाममा केही हदसम्म महिलाहरुको उपीसथिति देखिएको छ । यसपालिाको नारामा महिला मात्र नभनेर किशोरी भन्ने शब्द परेको छ, भनौँ धेरै किशोरीहरु बलात्कृत भएका धेरै यस्तो हिंसामा परेका देखएकाले यसो भएको हुन सक्छ । निर्णायक तहमा उल्लेखनीय उपस्थिति भए पनि हाम्रो पितृ सत्तात्मक सोचमा परिवर्तन आएको छैन, गरिव र मजदूर, किशोरीहरुमा अमानवीय व्यवहार, बलात्कारका घटनामा कमी आएको पाइन्न । समग्रमा ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक पाटो र वर्तमानको यथार्थ हेर्दा यौन हिंसामा कमी आएको छैन ।

कानुनी प्रावधान :
देशको संविधानले लैंगिक भेदभाव नगर्ने भन्दै समानवंशीहरु, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित हकको व्यवस्था, राज्यमा सबै निकायमा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा जाति, धर्म, लिंगमा कुनै भेदभाव नगर्ने भनेको छ । अन्य नियम प्रावधानहरुमा घरेलु हिंसा, कसुर र सजाय ऐन २०६६, त्यसको नियमावली २०६७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूव्र्यवहार निवारण ऐन २०७१, बोक्सी आरोप कसूर सजाय ऐन २०७२, लैंगिक हिंसा कोष सञ्चालन नियमावली २०६७, एकल महिला कोष सन्चालन मापदण्ड २०७१, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूव्र्यवहार निवारण आचार संहिता २०७४, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन २०६४ र त्यसको नियमावली २०६५ आदि ऐन नियमहरु कार्यान्वयनमा छन् । र पनि देशमा कुरिति, कुप्रथा, बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, बालविबाह, बलात्कार, हत्या, एसिड आक्रमण धेरै घटनाहरु दोहोरिने गरेका छन् ।

सहभागितामा उत्साह :
जनगणना ०६८ अनुसार महिलाको संख्या देशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । निजामती सेवा ऐन दोस्रो संशोधन २०६४ ले महिलाहरुलाई समावेशी गराउने प्रावधान तय गर्यो जसानुसार सो ऐनको दफा ७ (७) अनुसार निजामती सेवालाई समावेशी बनाई खुल्लाबाट पदपूर्ति हुने मध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै त्यसमा महिला ३३, आदिबासी, जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगलाई ५, पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत हुनेगरी प्रतिश्पर्धा गराइएको अबस्था छ । यसक्रममा विगत १३ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा जम्मा ७ हजार ३ सय ७० जना महिलाहरु सरकारी कोटामा पुगेका देखिन्छन् ।

आव ०७६/०७७ मा कोभिडका कारण सबैभन्दा कम संख्या ३९, सबैभन्दा बढी आव ०७३/०७४ मा १३८३, अन्य वर्षहरु आ व ०७४/०७५ मा १०८८, ०७५/०७६ मा ६२५, ०७२/०७३ मा ७९७, ०७१/०७२ मा ६३९, ०७०/०७१ मा ६२६, ०६९/०७० मा ३७२, ०६८/०६९ मा ३५२, ०६७/०६८ मा ४७१, ०६६/०६७ मा ४९५, ०६५/ ०६६ मा ११७, ०६४/०६५ मा ३६६ जनाले प्रवेश पाएको लोक सेवा आयोगको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन ०७७ मा उल्लेख थियो ।

नारीको सम्मान :
पूर्वीय संस्कारमा नारीलाई देवी मान्ने, दशैंभरि शक्तिको रुपमा पूजा गर्ने, तीजमा उनीहरुको पूर्ण सम्मान, आमा खुवाउने औँसीभन्दै पूजा गर्ने र हरेक पूजाआजाको काम प्राय महिलाहरुबाटै हुने र प्रार्थनामा पहिले त्वमेव माता भन्ने चलन छ, भनौँ पहिलो श्रेणीमा छन् नारीहरु । हामीले चाहेको जीवन संचालनदेखि सम्पूर्ण जगत संचालनमा नारीको हक, हित, संरक्षण गर्न सके हामीले हाम्रै सम्मान गरेको ठहर्छ । नारीमा अपार शक्ति छ, संसार हाँक्ने नारी मुलुकका राष्ट्रपतिदेखि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसम्म राष्ट्रपति सम्म पनि बनेका उदाहरण छन् । नारीलाई अवसरको आवश्यकता छ, उनीहरु आफै योग्य छन्, योग्यता दर्शाउन आफै सक्दछन् ।

हिजोआज सूचना, संचार, आर्थिक क्षेत्र, औद्यागिक कलकारखाना, सेना, प्रहरी, क्षेत्रमा पनि नारी सहभागिताबाट उनीहरुको सामथ्र्य कम छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । नारी अस्मिताको रक्षा नारीबाटै हुनसक्छ र पुरुषजातिले उनीहरुको सम्मान गर्नसके समाज सुधारका संभावना बढ्छन् । साँच्चै नारी एउटै रथका दुई पांग्रा नै हुन् ।

प्रजातन्त्रको जननी देश भनिएको बेलायत, अमेरिका, विकसित देश अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरलैण्ड, जर्मनी, क्यानडा, नेदरलैण्डकै तुलना गर्दा पनि नेपालका नारीहरुले जनप्रतिनिधित्वका दृष्टिले अग्रणी स्थान ओगटेका छन् । विश्वको १९२ देशको पछिल्लोे तथ्यांक अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्वकै हिसाबले नेपाल ३७औँ स्थानमा छ । नेपालको संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतको सुनिश्चित गरेको छ । अर्थात् संघीय एवं प्रदेश संसदमा एक तिहाईको परिकल्पना गरेको छ । ठूला पद राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशसम्म महिला भएकै हुन् । पार्टीहरुले पालिकाहरुका लागि प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिँदा १ महिला नै हुनु पर्ने प्रावधान छ । निजामती सेवाको ४५ प्रतिशत आरक्षणामा ३३ प्र्रतिशत महिलाकै लागि छुट्याइएको छ ।

यति भनिदैमा हामीकहाँ महिलाको स्थान धेरै उच्च छ भन्ने चाहिँ होइन । बोक्सी भनी सताइने, कम दाइजो भनी सताइने, छाउपडीको सकस, लगभग १ दिनमा ६ जना सम्म खुल्ला बलात्कृत हुने अवस्था, पदै धरापमा परेको, यी यस्ता घटना हामीकहाँ बग्रेल्ती छन् । विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ देशैभरि झण्डै २ हजार जनाले उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार ७ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र हुनु, यसमा विजयी सिट १६५ मा केवल ६ वटा सिट मात्रै महिलाले विजय पाउनु यी विगतका कुराले भने महिला उत्थानको कम प्रयास भन्नु पर्छ ।

हाम्रो यथार्थ :
देशमा धर्म हराएको भान हुँदैछ । बालिकाहरु बलात्कारमा छन् । निर्मलाको घटना नसेलाउँदै बझाँगकी सम्झना, बैतडीकी भागिरथीको हत्याको घटनाले देशमा सनसनी छायो । प्रहरी सूत्रका अनुसार दिनमा ६.७ जना छोरी, बहिनीहरु बलात्कारको शिकारमा छन् । समस्या थपिएपछि मात्र घटना बाहिर आउछ्, नभए घरभित्रै घटनाहरु सेलाउँछन् ।

प्रहरीको सूचनामा आएका केसहरु आव ०७५।०७६ मा २ हजार ५ सय ७०, आ व ०७६ । ०७७मा २ हजार ४ सय ४९ जना बलात्कारमा परे । बर्दिया राजापुरबाट १९ वर्षीय किशोरीलाई नै यौनपिपासु सशस्त्र प्रहरीले जवर्जस्ती करणी गरेको घटना देखियो । दिदी, बहिनी आफ्नै हाड नातामा करणीमा पर्ने गरेका छन्, बाबु, काका, दाजु, मामा, ससुरा, छिमेकी, नचिनेका व्यक्ति, पारपाचुके भइसकेका श्रीमान्, घर मालिक, शिक्षक, केटा साथी, आफ्नै भिनाजुबाट यौन अपेक्षा गर्दा कोही संरक्षित नभएको स्पष्ट हुन्छ । कुरा मिलुन्जेल केही नभन्ने जब गर्भ रहेमा, कुरा बाहिर फुस्केमा घटना बाहिर आउने गरेको पाइन्छ तर पनि अमेरिकामा भन्दा हामीकहाँ किशोरीहरु बलात्कार हुने संख्या कम देखिन्छ । साँच्चै अमेरिकामा प्रति ७ मिनेटमा १ किशोरीको बलात्कार हुँदोरहेछ । त्यसो त त्यहाँ पारपाचुके दर पनि धेरै छ ।

समाजको स्वरुप डरलाग्दो :
समाजमा बयस्क अपराधीहरु पनि नभएका होइनन् । १८ वर्ष मुनिका नाबालक ७७४ जना हाल बाल सुधार गृहमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको थियो गत वर्ष । नाबालक अपराधीलाई जेलको प्रावधान छैन, तिनीहरुलाई स्धार गृह र अपराधको आधा सजायको कानुनी व्यवस्था छ देशमा, यसैमा परेको थियोे भागरथीको अपराधी १६ वर्षको कलिलो केटो । गएको दुई तिहाईको सरकारले ३ वर्षको कार्य फेहरिस्त बताउँदै सबै नेपालीलाई ढुक्क हुन आश्वासन दिएको थियो पहिले, अहिले नयाँ सरकार बनिसकेको अबस्था छेन ।

आव ०७५ /०७६ मा २२३० वटा बलात्कार घटनामा २२२७ जना पक्राउ परेका मध्ये १३२५ जना त २५ वर्ष उमेर मुनिकै थिए भने ती मध्ये २९ जना नाबालक थिए  । आव ०७६/०७७ मा २१३४ मुद्दामा २४५० जना पक्राउ परेकामा १३०६ जना त २५ वर्ष तलका र नाबालक ३४० जना देखिन्थे । २ वर्ष अघिसम्मको तथ्यांक हेर्दा १२६० मुद्दामा १४२७ जना पक्राउ पर्ने मध्ये १६७ जना नाबालक थिए । प्रहरीको अभिलेखमा गएको ३ वर्षमा मात्रै ५ हजार ६ सय ३४ जना बलात्कृत भएका थिए, १६ जनाको हत्या भएको र १ दिनमा औसत ७ जना बलात्कृत भएका थिए ।

बलात्कृत हुनेमा ५ वर्षकी बालिकादेखि वृद्धाहरु पनि छन् ।  प्रदेश १ मा यस्तो घटनामा ११५३ जना बलात्कृत हुनेमा ५ जनाको हत्या, प्रदेश २ मा ७७६ जना बलात्कृतमा ४ जनाको हत्या, वागमती प्रदेशमा ६२७ जना बलात्कृतमा २ जनाको हत्या, काठमाडौँ उपत्यकामा ६७४ जना बलात्कृतमा २ जनाको हत्या, लुम्बिनी प्रदेशमा ९२२ बलात्कृत, कर्णाली प्रदेशमा ३५२ जना बलात्कुत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४९२ बलात्कृतमा ३ जनाको हत्या, गण्डकी प्रदेशमा २ जनाको हत्या भएको तथ्यांक रहेको थियो । यसले हाम्रो समाजको स्वरुप डरलाग्दो देखाउँछ । हामी हरेक वर्ष नारामा सिमित हुने होइन किन्तु व्यवहारमा उत्रिनु बेस हुन्छ ।