☰
काठमाडौं। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएका कतिपय सवाललाई नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीमा समेट्न सकिने धारणा राखेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा सोमबारदेखि सुरूभएको छलफलमा बोल्दै खाणले स्वघोषणा र प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताबारे ऐनमा हैन नियमावलीमा समेटे पनि हुने बताएका हुन्।
संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानबारे थप प्रष्ट व्यवस्था सुरूमा ऐनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐन अनुसार बल्ल नियमावली बनाउने चलन छ।
गृहमन्त्री खाणले भने राष्ट्रपतिले उठाएका कतिपय कुरा संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने र कतिपय कुरा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिने बताएका हुन्।
‘हामीले ल्याएको विधेयक २०७५ सालको विधेयक, २०७८ सालको अध्यादेशमै भएका कुराभन्दा बढी कुरा छैनन्,’ उनले भने, ‘अध्यादेशभन्दा बढी गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था अहिलेको विधेयकमा थियो।
त्यसबाहेक राष्ट्रपतिज्यूले उठाएका कतिपय कुरालाई संविधानदेखि नै सच्याउनुपर्छ। सन्देशमा भएका कतिपय कुरा जस्तो स्वघोषणा र प्रादेशिक पहिचान दिने व्यवस्था नियमावलीमा पनि गर्न सकिन्छ।’
राष्ट्रपतिले बावुको पहिचान छैन भनेर आमाले गर्नुपर्ने स्वघोषणाले महिलाको आत्मसम्मान र गोपनीयताको हक हनन् हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न पठाएकी थिइन्। त्यस्तै प्रादेशिक पहिचानसहित नागरिकता र अंगीकृत नागरिकताका विषय विधेयकमा नसमेटिएकाले पुनर्विचार गर्न भनेकी थिइन्।
गृहमन्त्री खाणले भने बावुको पहिचान छैन भनेर गर्नुपर्ने स्वघोषणाले सकेसम्म महिलाको स्वभिमानमा आँच नआओस् भन्नेमा सचेत भएको सफाइ दिए।
‘हाम्रा धेरै दिदीबहिनी विदेश जानुभएको छ। यहाँ पनि कतिपय परिघटनाका कारण बच्चा जन्मिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेला बावुको पहिचान नभएको भन्ने कारण नागरिकता पाउँ भन्ने दरखास्तमा लेखेपछि हुने गरि नियम बनाउने हो। नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बावुको पहिचान नभएको भन्ने लेख्ने हैन।
त्यहाँ त बावुको महलमा केही लेखिने हुन्न। यसरी हामीले दिदी बहिनीको स्वभिमानमा आँच नआओस भन्ने ख्याल गरेका छौँ।’अहिले बावुको पहिचान छ तर नागरिकता दिलाउन नमानेमा घरपरिवारले आएर सर्जिमिन गरिदिनुपर्ने व्यवस्था राखेको पनि उनले बताए।
उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा भने २००९ सालदेखिकै कानुन अध्ययन गरेको, यसअघिका विधेयक र अध्यादेशले जस्तै व्यवस्था राखेको पनि बताए। वैवाहिक अंगीकृतमा समानताको पनि सवाल उठेको उनको भनाइ थियो।
‘समानताको कुरा उठेको छ। नेपाली नागरिकसँग विहे गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने भनेको ठाउँमा विदेशी नागरिक भन्ने शब्द राख्ने हो भने अझ स्पष्ट हुन्छ। तर नेपाली नागरिकसँग विहे भएका विदेशी महिलालाई अंगीकृत दिने भन्ने व्यवस्था राखियो।
जो राजनीतिक दलको सहमतिमै आएको विषय थियो,’ उनले भने, ‘२०६३ सालको संविधान र कानुन नै राजनीतिक सहमतिमा आएको हो। अब त्यसलाई बदल्ने हो भनेपनि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ।’
अंगीकृतमा सबैको अहिले नै सहमति हुने नदेखिएको उनले बताए। राष्ट्रपतिले पनि ढिलो गर्न नहुने संकेत गरेको दाबी गर्दै उनले नागरिकता विधेयक छिट्टै पास गर्नुपर्ने बताए।
‘बैंक खाता खोल्न, व्यवसाय गर्न, जग्गापास गर्नदेखि जागिर खानसम्म नागरिकता नभइ हुन्न। मानिसको दैनिक जिवन सहज बनाउन नागरिकता चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तर नागरिकता नपाएका लाखौं यूवाहरू छन् जसको जीवन सहज छैन। संविधानले योग्य भनेपनि कानुन नबनेकाले नागरिकता नपाएका त्यस्ता युवाका लागि यो विधेयक पास हुन जरूरी छ।’
सोमबार सुरूमा राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमाथि कि पुरै विधेयकमाथि छलफल गर्ने भन्नेबारे केहीबेर छलफल भएको थियो।
एमालेका राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको मत थियो, सुरूमा नागरिकताका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश सम्बोधन गर्न विधेयकमाथि नै छलफल हुनु आवश्यक छ।
कांग्रेस सांसदहरूले भने विज्ञहरू बोलाएर छलफल गर्ने समय नभएको, नागरिकता विधेयकमा यसअघि नै धेरै बहस भैसकेको भन्दै छिटो टुंगाउने धारणा राखेका थिए।
त्यसपछि गृहमन्त्री खाणले विधेयकमाथि छलफल गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव धारणा राखेका थिए।
एमाले राष्ट्रियसभा सदस्य वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता निश्चित समय पछि दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
एमालेका सदस्य देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सम्झाएकाले त्यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताए। यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विहे गरेको ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको स्मरण गर्दै अहिले पनि त्यही व्यवस्था हुनुपर्ने जिकिर गरे।
राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र देवले भने अहिलेकै विधेयक पास गर्नुपर्ने मत राखे। उनले अहिलेको विधेयकलाई चलाउन नहुने यदि चलायो भने सबै कुरा विग्रने बताए। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने धेरै युवाहरू नागरिकताविहीन भएकाले पनि यो विधेयक छिट्टै पास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती निरौलाले राष्ट्रियताको विषयलाई पनि समेट्ने भएकाले अंगीकृत नागरिकता दिँदा समय राख्नुपर्ने बताइन्। निश्चित समय नराखी भोलीपल्टै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न नहुने उनको तर्क छ।
‘गलत प्रावधानलाई सच्याएर जाउँ भन्ने हो नकि हिजो यस्तो कानुन थियो त्यसैले अहिले पनि त्यही गरौं भन्ने। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे राष्ट्रपतिले ऐतिहासिक विषयसमेत सम्झाउनुभएको छ। त्यसैले निश्चित समय राखेपछिमात्र नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विधेयकमा पितृत्वको ठेगान नभएकोले स्वघोषणा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छन्। आमा र सन्तानलाई प्रताडना हुने यस्ता किसिमका व्यवस्थाबारे सोच्नुपर्छ।’
