काठमाडौं । नेकपा (बहुमत)ले सरकारलाई तत्कालीन नेकपासित गरिएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सो पार्टीले यस्तो माग गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सो पार्टीका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले तत्कालीन केपी ओली सरकारले आफूहरुसित गरेको सहमती वर्तमान देउवा–दाहाल सरकारले लागू गर्नुको सट्टा उल्टो आफू विरुद्ध झुठा मुद्दा लगाउने र पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुले सरकार इमानदार नभएको पुष्टि भएको बताए ।

उनले पटकपटक वार्ता गर्दा पनि आफूहरु विरुद्ध लगाइएका झुठा मुद्दाहरु खारेज नगरेको भन्दै तत्काल ती मुद्दा खारेज गरेर जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्न माग गरे ।

सो अवसरमा बोल्दै सो पार्टीमा प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश वलीले देउवा सरकारले आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई जारी गरेको पक्राउ पूर्जी तत्काल फिर्ता लिइ झुठा मुद्दाहरु पनि खारेज गर्नुपर्ने माग राखे । उनले ती मागहरु पूरा नगरिए आफूहरु संघर्षमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए ।

कार्यक्रममा वितरित सो पार्टीका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’द्धारा जारी विज्ञप्तिमा ‘२०७३ साल फागुन २१ गते सरकार र तत्कालीन नेकपाका बीचमा ३ बुँदे सहमति भएको १९ महिना पूरा हुँदा पनि ती बुँदाहरू सरकारले कार्यान्वयन त गरेको छैन नै, सहमतिप्रति इमानदार नभई सरकारका गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सहमति कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रहेको तर ‘नकारात्मक ३२२ वटा मुद्दा’ फिर्ता लिन नसकिने सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारका प्रतिनिधिले नै यसरी सहमतिविरुद्ध बोल्नुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । सरकार सहमतिप्रति इमानदार रही जेलजीवन बिताइरहेका हाम्रा सबै कमरेडहरूलाई तत्कालै रिहा गर्न, जनयुद्ध र प्रतिबन्धअघि र पछि लगाइएका सबै झुट्टा मुद्दा खारेज गर्न हाम्रो पार्टी जोड्दार माग गर्दछ ।’ भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा वर्तमान सत्ता अन्तर्गतको सरकारमा रहेका गठबन्धनमा रहेका पार्टी प्रतिपक्षी पार्टी र नेताहरूले जनताले भोग्नुपरेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक समस्यासँग कुनै सरोकार नराख्ने बरु सत्ता लुछाचुँडी, वैदेशिक शक्तिको प्रिय बन्ने खेलमा लिप्त भैराखेकाले संसदीय पार्टी र नेताहरूले लिएका यस्ता नीति र व्यवहारले जनतामा झनै निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ दावी गरिएको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पछि गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको समयमा २०७५ साल फागुन २८ गतेदेखि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको समयमा सयौं नेता–कार्यकर्तालाई झुट्टा मुद्दा लगाउने, गिरफ्तार गरेर चरम यातना दिने, मुद्दा चलाइएका नेता कार्यकर्ताको चल–अचल सम्पत्ति तथा सेवासुविधा रोक्का एवम् निलम्बन गर्ने निर्देशन दिइएका छन् । तत्कालीन सरकारमा रहेको एमाले, वर्तमान सरकारको गठबन्धनमा रहेका सबै पार्टी र नेताहरूले सहमति लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । हैन भने सरकारले उसको नीति स्पष्ट पारोस् । भनी जवाफ मागएिको छ ।

विज्ञप्तिमा आफ्नो पार्टी प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कुनै आतंकवादी संगठन नभई राजनीतिक पार्टी भएकोले स्वाधीनता सहितको संयुक्त सरकार निर्माणको कार्यनीति किटान गरेको पनि बताइएको छ । विज्ञप्तिमा बास्तोलाले आफ्नो पार्टीको यो मागले नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम् कार्यक्रम, कार्यदिशा, कार्यनीति र तत्कालीन कार्यक्रम बनाएर नेपाली श्रमिक र उत्पीडित जनताको सत्ता निर्माणको मार्गप्रशस्त गरेको जनाएका छन् ।

उनले विज्ञप्तिमा अर्कोतिर एकीकृत जनक्रान्तिका नाममा समाजवादी क्रान्तिलाई तत्कालका लागि सुदूर भविष्यको कुरा बताउने र जुझारू अर्थवादीले निर्देशन गरेका आन्दोलनका रूपवादका विरुद्ध विद्रोह गरेर साँच्चैको क्रान्तिकारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट (बहुमत) बनाएको दावी पनि गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बास्तोलाले अमेरिकी साम्राज्यवादले यहाँका पुराना र नयाँ संशोधनवादी पार्टी र तिनीका मुख्य नेता र नोकरशाहहरूलाई लोभलालच, डर र धम्की देखाएर नवऔपनिवेशता कायम गरिरहेकोले यसको शसक्त प्रतिरोध गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

बास्तोलाले गएको फागुन १५ गते संसदबाट एमसीसी पारित गरिनु र सन् २०१८ मा नेपाली सेनाका तर्फबाट अमेरिकी सरकारलाई एसपीपी लागू गर्न पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सो कुरा स्वीकार गरिसकेको बताए । साथै उनले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको लडाईंको चेपुवामा पार्न नहुनेमा पनि जोड दिए ।