☰
काठमाडौं । न्याय परिषद्ले चार जिल्ला न्यायाधीशको छानबिन पूरा गरेको छ । छानबिनमा परेका चार जना न्यायाधीशको विषयमा प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गरेको छ । प्रतिवेदन पेश भएका मध्ये दुई जनालाई बर्खास्त गर्न सिफारस गरेको न्याय परिषद् स्रोतले जानकारी दियो ।
न्याय परिषद्ले सात जनालाई सर्वोच्च काजमा तानेर छानबिन गरेको मध्ये बलात्कारको झूटा मुद्दा लगाउने र जाहेरी दिने युवतीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय ठेकेका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई सचेत गराएर कामकाजका लागि पठाइएको छ । त्यस्तै दुई जना न्यायाधीशलाई बर्खास्तीका लागि सिफारिस गरिएको छ । दुई जना न्यायाधीशको सम्बन्धमा भने प्रतिवेदन खोलिएको छ । यद्यपी बर्खास्तको सिफारिसमा परेका २ जना न्यायाधीशलाई अन्तिम पटक सफाई पेश गर्ने मौका दिइने परिषद्का एक सदस्यले बताए । सफाई चित्त बुझ्दो नभए २ जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरिने र अन्यको हकमा भने सचेत गराइन लागेको छ ।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम न्यायाधीशका सम्बन्धमा आएका उजुरीसँग सम्बन्धित मुद्दाको अध्ययन गर्न तोकिएका सदस्यले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन न्याय परिषद्मा बुझाएको हो ।
त्यसै गरी न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोजिम गठन भएका समितिले पनि न्यायाधीशमाथिको प्रारम्भिक छानबिन सकी न्याय परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएको छ । न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला र न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईको सम्बन्धमा उनीहरूले गरेका फैसला अध्ययनकै क्रममा रहेको बताइएको छ । उनीहरूको फैसलामा कैफियत छ कि छैन र न्यायमा मोलाहिजा गरिएको छ कि छैन भनेर अध्ययन भइरहेको एक सदस्यले बताएका छन् । न्यायाधीश भट्टराईलाई सोमबार मात्रै न्याय परिषद्मा बयानका लागि बोलाइएको छ ।
प्रतिवेदन तयार भइसकेका न्यायाधीशहरूमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशद्वय सूर्यप्रसाद अधिकारी र राजकुमार कोइराला, रामेछाप जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद वली तथा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारी रहेका छन् ।
