काठमाडौं । सल्यानको स्थानीय तहको एक गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत एक नायब सुब्बा नेकपा (एमाले)निकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनमा आवद्ध छन् । उनी अन्य कर्मचारी जस्ता छैनन् । न उनी समयमा कार्यालय पुग्छन्, न सेवाग्राहीप्रति वफादार छन्, न त आफूभन्दा माथिल्लो निकायका कर्मचारीहरूलाई नै टेर्छन् । उनी उक्त पालिकाको कार्यालयमा हाजिर भएदेखि नै कार्यालयको नियमबेगर चलिरहेका छन् ।

त्यसको कारण एउटै हो, उनी राजनीतिक आडमा मनमौजी गरिहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्ता खाने र जनताको काम गर्न आनाकानी गर्ने ती कर्मचारीमाथि बारम्बार नैतिक प्रश्न उठ्दै आएको छ । तर, पनि उनी उक्त प्रश्न नसुनेझैँ गरेर आफ्नै रफ्तारमा हिड्छन् ।

उनी सरकारी कार्यालयको कामकारबाही भन्दा पनि पार्टीको कार्यमा व्यस्त हुने गरेको पालिका स्रोत बताउँछ । समयमा कार्यालयमा नपुग्ने, सेवाग्राहीको कामप्रति हेलचक्र्याइँ, ढिलासुस्ती गर्ने गरेको उनीमाथि आरोप छ । यस विषयमा पालिकाका अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नटेरेको बताइएको छ ।

कार्यालय समयमा पनि पार्टीको रार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक हुने गरेको पालिका बताउँछ । उनलाई पटकपटक यसो नगर्न सुझाव दिँदा पनि बेवास्ता गर्ने गरेको पालिकाको गुनासो छ । कार्यालयमा दिनहुँजसो स्थानीय सेवाग्राहीको कामकारबाहीको उच्चचाप हुने भए पनि बेवास्ता गरेको स्थानीय बताउँछन् । उनी निमित्तको भरमा आफ्नो काम छोडेर पार्टीको कार्यक्रममा पुग्ने गरेको पालिका बताउँछ ।

शिक्षक पनि राजनीतिमा सक्रिय

जाजरकोट नलगाड नगरपालिका-३ कट्केका एक शिक्षक गाउँकै कैलाशकन्या आधारभूत विद्यालयका शिक्षक हुन् । उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र)निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनमा आवद्ध छन् । उनले उक्त संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेको धेरै समय भइसकेको छैन ।

त्यसयता उनले पेशाभन्दा राजनीतिलाई नै प्रश्रय दिँदै आएको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस)ले बारम्बार उनीमाथि गुनासो गर्दै आएको छ । शिक्षण पेशाको मर्यादाविपरीत कार्य नगर्न पटकपटक सुझाव दिए पनि उनले नमानेको विव्यस अध्यक्ष आनन्द वली बताउँछन् ।

विद्यार्थीहरूलाई पढाउने समयमा राजनीतिक दलको सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यस्त हुने गरेको अध्यक्ष वलीको गुनासो छ । एक वर्षमा ३६५ दिन हुने भए तापनि ती शिक्षकले एकसय दिन पनि नपढाएको र विद्यालयमा पुगेर हाजिर समेत नगरेको आरोप लगाए ।

अध्यक्ष वलीका अनुसार, ‘ती शिक्षकले नपढाएरै तलब खाने गरेका छन् भने नियमित विद्यालयमा हाजिर हुँदैनन् । र, पढाउने समयमा राजनीतिक दलका सार्वजनिक कार्यक्रम, आन्दोलन, नारावाजी र जुलुसमा सहभागी हुन्छन् ।’

शिक्षक (स्टाफ) र विव्यसको प्रत्येक मिटिङमा यस विषयमा कुरा उठाए पनि उनले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यद्यपि अन्य शिक्षकहरू पनि दलमा आवद्ध नभएका होइनन् । तर, उनीहरू आफ्नो शिक्षण पेशाबेगर अन्य गतिविधिमा संलग्न नरहेको विद्यालय प्रशासन बताउँछ ।

प्रशासनले शिक्षा ऐन, संविधान, कानुनमा उल्लेख गरेअनुसार नै उनलाई पटकपटक सल्लाह र सुझाव दिँदै आए पनि नमानेमो बताएको छ ।ती शिक्षक उदाहरण मात्रै हुन् । यहाँ नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल लगायतका अन्य थुप्रै पार्टी निकट शिक्षक संघ, संगठनमा अधिकांश शिक्षक आवद्ध छन् ।

यिनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध धेरै शिक्षक दलको आडमा सरुवा, बढुवा हुने गरेका प्रमाण थुप्रै छन् । उनीहरू विद्यालयमा पढाउनुभन्दा राजनीतिक थलो बनाउन उद्यत छन् । राज्यकोषबाट तलब, भत्ता खाने तर राजनीतिक दलका मतियार भएर काम गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्र दिनानुदिन खस्किँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक दलहरूले नै उनीहरूलाई विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउन प्रेरित गर्नुको साटो आफ्नो झोला बोकाएर गाउँ, शहर चहार्न पठाउनुले शैक्षिक जगत धमिलिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । उनले काठमाडौंमा आयोजिक एक कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षक राजनीतिमा आवद्ध हुनुभन्दा पेशाबाटै बिदाइ भएर जानु उचित भएको ठान्छन् ।

बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दलसँग आवद्ध केही शिक्षकले शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिएर आजीवन राजनीति नै गर्ने प्रण गरेका छन् । केही शिक्षक निर्वाचनमा भाग लिए र विजयी पनि भए । तथापि केही शिक्षक निर्वाचित भने हुन सकेनन् । यसर्थ शिक्षण पेशाका साथै राजनीतिलाई पनि अंगाल्नु राम्रो नहुने विज्ञको ठहर छ ।

विगत केही वर्षयता राजनीतिक दलको सदस्य बनेका सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू राज्यको घाँडो बनेका छन् । दलको सदस्यता प्राप्त गरेपश्चात् आफ्नो पेशाको मर्यादाविपरीत राजनीतिलाई प्रश्रय दिँदै आएपछि उनीहरू स्वयं राज्यको घाँडो बनेका हुन् ।

के छ- संविधान र कानुनमा ?

नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले दलको विधानबमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) को पूर्णरूपले पालना गर्न गराउन र यसरी वितरण गरिएको सदस्यतासम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको बखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम सबै राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र उक्त दफाको उपदफा (१) ले दलको विधानबमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको साथै उपदफा (२) ले सदस्यता वितरण गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको पनि हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

यसरी सदस्यता वितरण गर्ने र कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए÷नभएको यकिन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दलकै हुने र आपूmले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी दलको विधानबमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलकै भएकाले राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धमा आयोगले सबै राजनीतिक दलहरुलाई कानूनबमोजिम गर्न÷गराउन स्मरण गराएको छ ।

आइतबार निर्वाचन आयोगद्वारा किन जारी गरियो विज्ञप्ति ?

निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति संविधान र कानूनबमोजिम कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने स्पष्ट पारेको छ ।

हिजो (आइतबार) विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानूनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही दिनयता विभिन्न आम सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिकरूपमा समेत राजनीतिक दलको सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी, बहस, छलफल, जिज्ञासा, चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको प्रति आयोगको आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

आयोगले त्यसो गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।