काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हिजो (बुधबार) ७ पूरा भएको छ । ७ महिना बित्दा पनि उसले आफ्ना पदाधिकारी टुंग्याउन सकेको छैन । महाधिवेशन अवधिमा कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम, संसद् विघटन, स्थानीय तह निर्वाचनको कारण देखाउँदै उसले पदाधिकारी टुंग्याउन सकेन ।

माओवादी केन्द्रले २०७८ पुष ११ गतेदेखि सुरु गरेको आठौँ महाधिवेशन वर्ष २०७९ को साउन दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा पनि पदाधिकारी टुंग्याउन सकेको छैन । उसले उतिबेला पार्टीको आठौँ महाधिवेशन गर्दैगर्दा कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिम थियो भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका अन्य कृही शीर्ष नेतासमेत कोभिड संक्रमित भए ।

उनीहरू संक्रमण मुक्त भएलगतै पुनः बैठक बस्ने भन्दै महाधिवेशन नै केही समयपछिलाई सारियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले आफ्ना पदाधिकारी टुंग्याउन आन्तरिक गृहकार्य गर्दैगर्दा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो वर्षको जेठ ८ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्यो ।

संसद् विघटन गरे पश्चात् पुनःस्थापनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र अन्य साना दलहरूले संयुक्त गठबन्धन गरि सडकमा आन्दोलित भए । र, सर्वोच्च अदालतले विघटित संसदलाई पुनःस्थापना गरिदियो ।

पुनःस्थापित भए पश्चात् माओवादी केन्द्रलगायत गठबन्धनमा आवद्ध अन्य दलहरू ओली नेतृत्वको सरकार ढलाउन उद्धत भए । अन्ततः ओली सरकार ढलाएरै छाडे । त्यो बीचको समयमा उसले पदाधिकारी टुंग्याउन चाहेन । किनकि उसलाई पनि सत्तामा पुग्न हतारो थियो ।

ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बन्यो । यो बीचको समायावधिमा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी टुंग्याउने प्रयास गरेन । तथापि बेला–बेलामा पूर्वकेन्द्रीय कमिटीको बैठक भने नबसेको होइन । तर, बैठकमा पदाधिकारी टुंग्याउने विषयले प्रवेश पाएपनि निरन्तरता भने पाएन ।

असारमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पदाधिकारी टुंग्याएन किन ?

त्यसपछि लगत्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँनुपर्ने संवैधानिक अड्चन छदै थियो । त्यसका लागि दलगत तयारी गर्नुपर्ने भएकोले पदाधिकारी टुंग्याउन छोडेर उसले निर्वाचनकै तयारी गर्यो । यसपछि पदाधिकारी टुंग्याउन माओवादी केन्द्रले गत असार १९ गतेबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलायो ।

बैठकले स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी टुंग्याइसकेको छ भने पदाधिकारी टुंग्याउन सकेन । यद्यपि आन्तरिक रुपमा पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूको पदाधिकारीमा पुग्न रस्साकस्सी नै छ । यसअघि स्थायी कमिटी सदस्य चयनमा विवाद नदेखिए पनि पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्य चयनलाई लिएर नेताहरूको बाजाबाज पनि नभएको होइन । तर, त्यसलाई अध्यक्ष प्रचण्डले थामथुम पारेको स्रोत बताउँछ ।

पोलिटब्युरो सदस्य चयनमा देखिएको विवाद केन्द्रीय सदस्यमा पनि देखिएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत अन्य केही शीर्ष नेताहरूले केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दा आफूनिकटका नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएकोमा अधिकांश नेता असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने माग राखे पनि शीर्ष तहले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

तथापि पार्टीको मेरुदण्ड मानिने पदाधिकारी चयनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई निकै सकस परेको छ । ७ महिनादेखि नटुंगिएको यो विषयले पार्टीभित्र विस्तारै विवाद जन्माउँदै गएको छ । विवाद भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै सल्किएको छ । जसका कारण प्रचण्ड कसरी पदाधिकारी टुंग्याउने भन्नेमा आक्रान्त छन् । यसका लागि उनले समयावधि थप्दै–थप्दै गएका छन् ।

यद्यपि प्रचण्डले पदाधिकारी क–कसलाई कुन–कुन पदमा बहाल गर्ने भन्ने उनकै तजबिजीमा भर पर्छ । तर, उनका निकट र प्रियपात्र जनार्दन शर्मा यतिबेला छानबिनमा छन् । उनलाई बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिद्वारा करका दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोप छ ।

शर्मा माथिको छानबिन पश्चात् पदाधिकारी टुंग्याउने सोचमा रहेका प्रचण्डलाई नेताहरू वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतका नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले पदाधिकारी टुंग्याउन बिलम्ब हुने भन्दै उनलाई दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।

माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी कहिले टुंग्याउँला ?

माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको ७ महिना बित्दा पनि पदाधिकारी नटुंग्याएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ भने पार्टीभित्रै नेताहरुले असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी गठन भए पनि उसले आजसम्म पदाधिकारी टुंग्याउन सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल पदाधिकारी तत्काल टुंगिने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन् । पार्टीको आन्तरिक गृहकार्य र छलफल निरन्तर चलिरहे पनि पदाधिकारीको निकास हुन नसकेको गजुरेलले बताए । यसका लागि पार्टीका केही शीर्ष नेताका कारण अझै समय लाग्ने उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै अर्का स्थायी कमिटी सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार पदाधिकारी टुंग्याउन बेलाबेला छलफल जारी रहेपनि यसले निरन्तरता पाएको छैन । यसका लागि सम्भवत पार्टीमा केही महिनापछि सघन छलफल हुन्छ ।

पदाधिकारी टुंग्याउनका तत्काल सम्भावन नरहेको पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशको निर्वाचन पछि मात्रै पदाधिकारी टुंग्याउने छौँ । अब केही महिनापछि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकोले पादधिकारी पनि निर्वाचन पछि टुग्याउने छौँ ।’

माओवादी केन्द्रको विधानअनुसार अध्यक्ष सहित १५ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ । जसमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ६ जना एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।