☰
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि खुकुलो बनाउन नल्याइएको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले संविधान अनुकुल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएकोले आशंका नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे। गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै जाने भन्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर दिनको लागि संशोधित ऐन ल्याइएको बताए।
‘संविधान अनुकुल नै विधेयक ल्याइएको छ। नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै जानेछ’, उनले भने, ‘नागरिकता विधेयकले नागरिकता प्राप्त गर्न खुकुलो बनाउन खाजेको होइन। त्यो खालको आशंका नगर्नुहोस्।’
उनले कसैको पनि दबाब, परामर्श र सल्लाहमा नागरिकता संशोधित ऐन नल्याएको दाबी गर्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर नागरिकता वितरण गर्न ल्याइएको बताए।
‘नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर दिन खोजेको हो। अरू कसैको परामर्श, सरसल्लाह, कुनै कारणले विधेयक आएको होइन’, उनले भने।
मन्त्री खाँणले करिव ६ लाख भन्दा धेरै नागरिकले नागरिकता नलिएका कारण विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरे।
‘गैर आवासीय नेपालीलाई संविधानले नै सांस्कृतिक आर्थिक, अधिकार प्रदान गर्नेगरी प्रमाणपत्र दिने संविधानको प्रावधान छ, त्यसलाई ऐनमा जस्ताको त्यस्तै राख्ने, गैर आवासीय नेपालीहरु नेपालमै जन्मिएका, बुबा, आमा,बाजे,बज्यैकै सन्तान हुन्। उनीहरु अहिलेको दुनियाँको परिवर्तित माहोलमा संसारको विभिन्न कुनामा बसेका छन्, उनीहरुलाई पनि एकत्रित गरेर उनीहरुले लगानी नेपालमा गर्ने वातावरणका लागि दिन लागिएको हो,’ उनले भने।
उक्त विधेयकका विषयमा बोल्ने सांसदहरुले नागरिकता जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अगाडि बढाउनुपर्ने र बिहे गर्ने बित्तिकै तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
सांसद विमला राई पौडेलले नागरिकताजस्तो संवेशनशील विषयलाई फिर्ता लिएर नयाँ फेरि दर्ता गराएर सांसद र संसद् दुवैको दुरुपयोग भएको तथा भारत, अफगानिस्थान, श्रीलङ्कामा सात वर्षमा मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था भएको बताइन्।
सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले पुरानै विधेयक फिर्ता लिएर आफ्नो अनुकूल विधयक ल्याउने संसदीय अभ्यास सही नभएको सुझाव दिए।
सांसद गोपाल भट्टराईले विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधान सही नभएको उल्लेख गर्दै नेपाली चेलीले विदेशी केटासँग विवाह गर्दा लामो समयसम्म अनागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले गलत प्रक्रियाबाट नागरिकता दिन खोजिएको बताए।
सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपालको संविधान संशोधन नगरेसम्म नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था नभएको र वर्ष तोकेर राख्नु संविधानको भावना विपरीत भएको बताए।
सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई भोटको राजनीति बनाउन नहुने र राष्ट्र बचाउनका लागि नागरिकता दिने विषय विचार गर्न सुझाव दिइन्।
सांसद वामदेव गौतमले कुनै पनि देशले अनागरिक बनाएर नागरिकलाई नहुने र नागरिकता दिँदा विभेदको नीति बनाउन नहुने सुझाव दिए।
