☰
काठमाडौं । संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परिकल्पना गरेको छैन । तर, अध्यक्ष केपी ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकामा एमालेले संसदीय दल नै बनाएर प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै छ । त्यति मात्र होइन, दलका लागि कार्यालय र नेताका लागि गाडीलगायत सुविधा पनि नगरपालिकासँग माग गरेको छ ।
स्थानीय तहमा संघ र प्रदेशमा जस्तो संसदीय व्यवस्था छैन । व्यवस्थापिका भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख हुन्छन् । दमकमा एमालेले दुईतिहाइ जनप्रतिनिधि जिते पनि प्रमुख र उपप्रमुख भने गुमायो । मुख्य दुई पद नै गुमाएपछि आफूलाई नगरपालिकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा उभ्याउने कानुनविपरीतको प्रयास उसले गरिरहेको छ ।
कार्यपालिका सदस्यसहित दमक नगरपालिकामा ५५ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये विश्वनाथ बराल जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि अहिले एमालेका ४१ र नगर प्रमुख–उपप्रमुखसहित राप्रपा, कांग्रेस, माओवादी र जसपासहितको गठबन्धनबाट निर्वाचित १३ जना छन् ।
एमालेले कार्यपालिका सदस्य लोकबहादुर धिमाललाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ । दमक– ५ का वडाध्यक्ष इन्द्र गुरुङ दलको उपनेता र सचिवमा शारदा भट्टराई रहेको नेता धिमालले बताए । ‘हामीले एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समन्वय गर्न संसदीय दल गठन गरेका हौँ । सिनियारिटीका आधारमा संसदीय दल छ ।
म एमालेको प्रदेश कमिटी सदस्य भएकाले दलको नेता भएँ । इन्द्रजी पार्टी नगर सचिव भएकाले उपनेता हुनुहुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यहाँ निर्वाचित जनप्रतिधि एमालेमा आबद्ध हुन् है भन्नलाई दल बनाएका हौँ । दलको मुख्य उद्देश्य नगरपालिकालाई सहयोग गर्न हो । सबै विषयमा एकरूपता होस् भन्नलाई बनाएका हौँ ।’
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था गर्न खोज्नु संविधानविपरीत हुने बताए । ‘कि त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्यो । होइन भने जसले कोसिस गरे पनि यो अभ्यास संविधानविपरीत हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो व्यवस्थाका लागि त पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’
दमकका मेयर रामकुमार थापाले संविधान र कानुनले परिकल्पना नै नगरेको संसदीय दल बनाउने मात्रै होइन, एमालेले दलका लागि सेवा–सुविधासमेत माग गरेको दाबी गरे ।
‘उहाँहरूले संसदीय दलको नेताका लागि औपचारिक रूपमै कार्यालय माग्नुभयो । गाडी पनि माग्नुभयो । हामीलाई गाडी र कार्यालय चाहियो भन्नुभयो । यो त कानुनमै नभएपछि हामी सहमत भएनौँ,’ उनले भने, ‘जहाँ मेयरलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै सकिँदैन त्यहाँ त प्रतिपक्ष हुँदै हुँदैन नि हामीले कार्यकक्षसम्म त ठीकै हो कि भन्नेसम्म पनि ठान्यौँ, तर उहाँहरूले थप सुविधा माग्न थाल्नुभयो ।’ यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
