काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत वर्ष आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको खोप रहेको बताएका थिए । आफ्नो सरकारले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने बताएका थिए । ।
उनलृ भनेका थिए , “देश अहिले महामारीले आक्रान्त भएको छ, मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको यो महामारीविरुद्धको खोप, खोप र खोप हो, हामीले आगामी चैत महिनासम्म लक्षित समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिन्छौँ र स्थानीय चुनावमा जान्छौँ ।”
यसै वर्षको वैशाख ३० गते सरकारले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । सो निर्वाचन अघिसम्म खोप दिने अभियान सरकारले सुरुदेखि नै सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सोही प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप चुनावअघि र त्यसपछि पनि सबै सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइरहेको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालका १२ देखि १७ वर्षको उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिकले पहिलो मात्रा र उनीहरुमध्ये नै ८३ प्रतिशतले दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै १८ वर्षभन्दा माथिका ८५ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ८८ प्रतिशतले दोस्रो मात्रा लगाएका छन् ।
त्यसैगरी ३४ प्रतिशतले बुस्टर मात्रा लगाएका छन् । त्यस्तै १२ वर्षभन्दा माथिका ८७ प्रतिशतले पहिलो र त्यति नै दोस्रो मात्रा तथा बुस्टर २९ प्रतिशत लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरी हेर्दा नेपालमा लक्षित समूहको करिब ९० प्रतिशतले खोप लगाइसकेका छन् । जबकि यो सरकार निर्माण हुनुअघि नेपालका करिब पाँच प्रतिशत नागरिकले मात्र खोप प्राप्त गरेका थिए ।
विसं २०७८ असार ३० गतेसम्म कूल जनसङ्ख्यामध्ये पहिलो मात्रा २६ लाख २१ हजार ४७६ जनाले र ११ लाख आठ हजार ८६८ जनाले दोस्रो मात्रा खोप लगाएका थिए ।
सरकारले एक वर्षमा (२०७८ असारदेखि २०७९ असारसम्म) मा एक करोड ७६ लाख ६७ हजार ५५५ जनालाई पहिलो मात्रा, एक करोड ९२ लाख ९५ हजार ५४२ लाई दोस्रो मात्रा खोप लगाइसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले एक वर्षमा खोप सबैजसो नागरिकलाई लगाइएको जानकारी दिए। उनले सरकारले खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खोप लगाउने अभियान नै सञ्चालन गरिएको जानकारी पनि दिए ।
“मन्त्रालयले जनतालाई महामारीबाट बचाउनका लागि खोप अभियानलाई निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको छ”, उनले भने, “सरकार लक्ष्यअनुसार नै सबै जनतालाई खोप पु¥याएको छ ।” सरकारले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि अतिरिक्त खोप ‘बुस्टर डोज’ नै लगाउन थालेको हो ।
खोप अभियानअन्तर्गत अहिलेसम्म कूल जनसङ्ख्यामध्ये दुई करोड दुई लाख ८९ हजार ३१ जनाले पहिलो मात्रा र दुई करोड चार लाख चार हजार ४१० जनाले पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन् ।
सरकारले विभिन्न देशबाट खोप ल्याइरहेको छ । अनुदान, खरिद र कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सरकारले खोप ल्याएको हो । सरकारले एक वर्षमा चार करोड ८१ लाख एक हजार १२० मात्रा खोप ल्याउन सफल भएको छ । यो तथ्याङ्क २०७९ असार मसान्तसम्मको हो । यस्तै २०७७ माघदेखि २०७८ असारसम्म ९७ लाख ८२ हजार ८५० मात्रा खोप आएको थियो ।
अहिलेसम्म कूल पाँच करोड ७८ लाख ८३ हजार ९७० मात्रा खोप सरकारलाई विभिन्न देशबाट प्राप्त भएको छ । सरकारले १२ वर्षदेखि माथिका सबैलाई खोप लगाएको छ भने पाँच वर्षदेखि १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पनि खोप लगाउन थालेको जनाएको छ । पाँच वर्षदेखि १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पहिलो चरणमा २७ जिल्लाका नागरिकलाई पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालका अनुसार २१ लाख बालबालिकालाई पहिलो चरणमा कोरोना भाइरसविरुद्धको ‘फाइजर बायोएनटेक’ खोप लगाइसकेको छ । सरकारको लक्ष्य ३९ लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने रहेको छ ।
यही असार ९ देखि असार १५ गतेसम्म विद्यालयमा नै खोप केन्द्र स्थापना गरेर सरकारले खोप लगाएको थियो । ती बालबालिकालार्ई अब साउन २ देखि ८ गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप दिइने छ । यस्तै दोस्रो चरणको खोप ५० जिल्लाका बालबालिकालाई आगामी भदौ ५ देखि ११ गतेसम्म लगाइने छ । सोही समूहका लागि दोस्रो मात्रा भदौ २७ देखि असोज १ गतेसम्म सञ्चालन गरिने छ ।
भौतिक संरचना तयार
यस्तै कोरोना महामारीसँगै सरकारले एक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारका संरचना पनि तयार गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि अस्पताल, सघन उपचारकक्ष (आइसीयू), भेन्टिलेटर, हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयु) लगायतका संरचना तयार पारिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार एक वर्षमा आइसोलेशनमा शय्या एक हजार ८७९, एचडीयू एक हजार ३८, आइसीयू ३७५ र भेन्टिलेटर ९४ शय्या बनेका छन् । अहिलेसम्म आइसोलेशन आठ हजार २०२, एचडीयू तीन हजार ८४६, आइसीयू दुई हजार ७९७ र भेन्टिलेटर एक हजार आठ शय्या निर्माण भएका छन् ।
यसैगरी सरकारकै पालामा अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको पनि थालनी गरेको छ । ६५५ स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या र भूगोल हेरी पाँच, १० र १५ शय्याको अस्पताल सरकारले बनाइरहेको छ ।
मन्त्रालयको आधारभूत अस्पताल एकाइ शाखाका सुरज खड्काका अनुसार ४७९ तहका अस्पतालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर दोस्रो किस्ता बजेट पनि पठाइसकेको छ ।
अन्य अस्पतालको पनि डिपिआर स्वीकृत गरेर बजेट पठाउने तयारी भइरहेको छ । सरकारले सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न थालेको हो । दुई वर्षभित्र ती स्थानीय तहमा आधारभूत तहको अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।