काठमाडौं । संघीयताले गाउँमा जनतालाई सेवा मात्रै होइन भ्रष्टाचार पनि पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार गाउँका सिंहदरबारमा आर्थिक अनियमितता भएको जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७८ मा देशका २ सय ३२ स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्ति गरी १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानूनमा नै नभएकाे स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै कानूनमा उल्लेख भएकोभन्दा फरक हुने गरी २०१ स्थानीय तहबाट पदाधिकारीहरूले यातायात तथा अनुगमन सुविधामा ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बुझेको उल्लेख छ।

त्यतिमात्रै होइन १९ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले चार्डपर्व खर्चबापत ६१ लाख ७७ हजार बुझेका छन् भने २२ स्थानीय तहले पोशाक सुविधाबापत ६९ लाख ४९ हजार बाँडेको देखिएको छ। जबकि, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्य सुविधासम्बन्धी कानूनमा त्यस्तो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था नै छैन। यसरी बाँडिएको रकम लिनेहरूबाट नै असुली गर्नु पर्ने महालेखाको ठहर छ।

यसैगरी, १५५ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले कानुनमै नभएको वा तोकेकोभन्दा बढी हुने गरी ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता लिएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार तथा अनुदान वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि ४९१ स्थानीय तहले ८८ करोड ६५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहकाे कुल बेरुजुमध्ये ५ अर्ब ९८ करोड ९ लाख रुपैयाँ अशुल उपर गर्नुपर्ने खालको छ। यो स्थानीय तहको कुल बेरुजु ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाखकाे करिब १४ प्रतिशत हो। त्यस्तै स्थानीय तहमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३२ अर्ब ८२ करोड छ भने पेश्की बेरुजु ५ अर्ब १० करोड देखिन्छ।