☰
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अध्ययनका लागि विदेश जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर शर्त राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशमा पढ्न जानेलाई राष्ट्र बैंकले ५१ अर्ब रुपैयाँ दिएको बताउँदै पाण्डेले विदेशमा गएर रेमिट्यान्स सहयोग भए-नभएको वा राष्ट्रलाई योगदान पुग्ने अवस्थामा मात्रै पैसा दिने गरी व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने धारणा राखेका छन् ।
‘अहिले राष्ट्र बैंकले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि पैसा दिएको छ । १० महिनामा ५१ अर्ब रुपैयाँ पैसा विदेश गएको छ । यसले हाम्रो रेमिट्यान्सलाई सपोर्ट गरेको छ कि ? दुःख गरेर कमाएको पैसा त्यसमा हामीले खर्च गरेका छौं र त्यहाँबाट रिटर्न केही आएको छैन’, पाण्डेले आम जनताभन्दा पनि सुकिला मुकिला मान्छेहरूको लागि यो नीति हितकारी भएको त छैन भनेर प्रश्न गरे ।
उनले अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त हुनुपर्ने भन्दै राज्यलाई योगदान गरेको छैन भने अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त किन लागू नगर्ने ? भनेर प्रश्न गरे । ‘वाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न गरी राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले अर्थतन्त्रमा दोहोरो समस्या पर्नसक्ने देखिन्छ’, पाण्डेको तर्क छ ।
उनले नेपालको ठूलो रकम विकसित मुलुकमा जाने तर मुलुकलाई कुनै योगदान नहुने अवस्था रहेको पनि बताए । सरकारले नै विदेश जानका लागि सहयोग गरिरहेको देखिएको दाबी गर्दै राष्ट्र बैंकले वाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न बनाउने नीतिले अर्थतन्त्रमा दोहोरो समस्या पर्नसक्ने बताए ।
यो नीतिले पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्नसक्ने र आर्थिक गतिविधि शिथिल हुन सक्ने जिकिर पाण्डेको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा चाप रहेकाले सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत कायम राख्न सरकारको लक्ष्य भए पनि पूरा नहुने बताए ।
‘जसरी वाह्य क्षेत्रका समस्यालाई आधार मानेर जुन नीति लिनुभएको छ, तरलताको माग नै घटाएर समस्या समाधान गर्ने तपाईंहरुको प्रयास छ, यसले आर्थिक गतिविधि, रोजगारी शिथिलता आउँछ, मूल्यवृद्धि झनै बढाउँछ । यता सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्य पनि पूरा हुनसक्दैन । जुन आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत भनेको छ, ७ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्यले नियन्त्रणमा जाउ भनेको छ, जुन अर्थ मन्त्रालयले कति बुझेर राख्यो ? तपाईंहरूले कति बुझ्नुभएको छ ? विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सिमित रहेको छ । यता हामीले पुँजीगत खर्च समेत गर्न सकेका छैनौं ’, पाण्डेको भनाइ छ ।
त्यस्तै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बैंकबाट जाने कर्जा सिमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या भएको बताए । बैंकले केही समूहलाई मात्रै लगानी गर्दा घरेलु तथा साना उद्योगहरूले कर्जा नपाएको भन्दै उनले सिमित घरानालाई मात्रै बैंकिङ कर्जा वितरणले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याउने भएको राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
सिमित व्यवसायिक घरानालाई मात्रै बैंकिङ कर्जा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको राजभण्डारीको भनाइ छ ।
