शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बैठकभत्ता भने १५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । शुक्रबार विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको त्रिवि सभाले विश्वविद्यालयको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक नियमावली २०६४ लाई संशोधन गरी बैठक भत्ता १५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो ।

सभाले त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम–२०५० मा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को प्रावधानअनुसार हुने गरी संशोधन गरी त्रिवि सभाका सभासद्लाई दिँदै आइरहेको बैठक भत्ता १ हजार ६ सय रूपैयाँबाट बढाएर ४ हजार रूपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

यसैगरी कार्यकारी परिषद्को बैठक भत्ता ८ सय रूपैयाँबाट बढाएर २ हजार रूपैयाँ पुर्‍याएको छ । विश्वविद्यालयमा कायम शिक्षक र विद्यार्थीको बन्दहडतालका कारण विश्वविद्यालय नै धराशयी बन्दै गएको अवस्थामा यसरी बैठक भत्ता वृद्धि गर्नु उचित नभएको सरोकारवालाको विश्लेषण छ ।