☰
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको औचित्य र त्यसको सुधारका लागि अध्ययलाई मध्यनजर गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले समिति बनाउने भएका छन् ।
उनले सडक र रेलमार्ग एवं यातायातका रुग्ण आयोजनाहरुको पनि अध्ययन गरेर कारबाही थालिने बताएका छन्।
मन्त्रालयमा पदबहाली गर्न पुगेलगत्तै मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा कमिटी गठन गर्ने निर्णय गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, मन्त्री राईले सचिव सिग्देलललाई सोसँगै स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नबर प्लेट वितरणको औचित्य र वितरण सुधारबारे अध्ययन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णय गर्ने गरी मस्यौदा बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने प्रक्रिया २०६८ सालमा श्रम तथा यातायात मन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो, अहिले यसको चेकजाँच गर्ने संयन्त्र नै छ कि छैन, छैन भने कसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आवश्यक पर्यो,’ उनले भने, ‘स्मार्ट लाइसेन्सको फर्म भर्ने र रिडिङ गर्ने मेकानिज्म पनि छैन । जनताले फर्म भरेपछि ५ महिना कुर्ने, कहिले खुल्ने कहिले नखुल्ने ।
यी कुरा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरेर १० दिनभित्र सुझाव दिन कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुस् । ’
उनले टेन्डर भएर रुग्ण भएका आयोजनाहरुबारे अध्ययन गर्न पनि अर्को समिति बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार देशकै सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय भएको भन्दै उनले अब रुग्ण आयोजनालाई सहनशीलताको नीतिबाट नहर्ने बताए ।
रुग्ण आयोजनालाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन पनि मन्त्री राईले जानकारी दिए ।
