☰
सुर्खेत । पूर्वमन्त्रीहरूले सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको समान हक सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्रीहरुले लैङ्गिक समावेशी, सशक्तिकरण र समानताका कुराहरु अघि बढाइरहँदा सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको समान अधिकारलाई व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
सम्पतिमा समान अधिकारको नारा जनयुद्धकालमा माओवादीेले उठाएको नारा हो । तर संविधारमा केही अधिकारका कुरा लेखिएको भएपनि खासमा ती मागहरु लागू भएका छैनन् र राज्य नै ती प्रावधानहरु लागू गर्न तयार छैन । खासगरी ठूला दलका ठूला नेताहरु नै आफैले लेखेका नीतिहरु लागू गर्न तयार छैनन् । उनीहरुमा रहेको पित्रृसत्तावादी चिन्तन नै त्यसको बाधक हो ।
कर्णालीका मन्त्रीहरुले नेपालमा पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार नभएकोले पुरुष सरह समान अधिकार दिलाउन नसकिएको बताए ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक समानताका विषय प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताए ।
उनले महिला हक अधिकारका लागि नीति र कार्यक्रम बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले नेतृत्वदायी भुमिकामा ल्याउन नसकिएको पनि बताए ।
लैङ्गिक समावेशी मुद्दामा प्रगति हासिल गर्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले महिलालाई समान अधिकार दिलाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वमन्त्री रावलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर कृषि, वन तथा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पनि परिरहेको र त्यसबाट सबै भन्दा बढी महिला नै प्रभावित हुने गरेको भन्दै वातावरण मैत्री विकास योजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकै पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जाति नै संकटमा परिरहेको बताए ।
उनले जलवायु परिवर्तनको कुरामा आम नागरिक र सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताए । पूर्वमन्त्री भण्डारीले पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार दिने कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले सत्तामा मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नभइ राजनीतिक पार्टीको नीति, निर्माणको उपल्लो तहमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी दल सम्बन्धी कानूनमा नै परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
पूर्वमन्त्री भण्डारीले राज्यको नीति, निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकी पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री सीता नेपालीले महिला हक अधिकारको लागि बजेट विनियोजन भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।
प्रदेश पूर्वमन्त्री नेपालीले जलवायु जन्य परिवर्तनका कारण गरिब, विपन्नलाई धेरै असर पारिरहेको भन्दै जलवायु अनुकूलन समाज निर्माण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एक भएर योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
