काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दलहरूलाई भागबन्डा पु¥याउन मन्त्रालय फुटाउने भएको छ । यसरी मन्त्रालय फुटाउँदा राज्यकोषमा एक मन्त्रालयबराबर वार्षिक ४ देखि ५ करोड खर्च हुने प्रशासकले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले दलीय भागबन्डा पु¥याउनकै लागि दुईवटा मन्त्रालय फुटाएर २३ वटा मन्त्रालय बनाउने गृहकार्य थालेका हुन् । हाल २१ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।

मन्त्रालय फुटाएर दुईवटा मन्त्रालय थप गरिएमा राज्यकोषमा वार्षिक १० करोड बढी खर्च हुने देखिएको छ । मन्त्रालयमा रहने मन्त्रीको तलब सेवा, सुविधा, सचिवालय, सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीका लागि सो रकम खर्च हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कानुुनतः मन्त्रालय फुटाउनुअघि मन्त्रालय आवश्यक पर्नुको कारण र औचित्य पुष्टि हुने गरी ओ एन्ड एम (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट) सर्भे गर्नुपर्छ ।

तर, अहिले ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ बिना नै मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘हामीकहाँ विधि पद्धति केही छैन, पहिला मन्त्रालय फुटाइन्छ अनि औपचारिकता निर्वाह गर्न ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ गरिन्छ, जुन विकृतिको जड हो । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।