काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा महाअभियोग लागेसँगै हाल निलम्बनमा छन् । १ फागुनमा सत्तारुढ दलका ९८ जना सांसदहरुले संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाअभियोग दर्तासँगै राणा निलम्बनमा परे । तर, उनी अझै पनि महाअभियोग पुष्टि नहुने ठम्याई गर्दै बालुवाटारस्थित सरकारी निवास छाडेका छैनन् ।

संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे लगतै निलम्बनमा परेसँगै उनी स्वत निलम्बन परेका हुन् । जबराको निलम्बनसँगै सर्वोच्चमा बरिष्ठम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायम मुकामय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन् । कार्कीले जिम्मेवारी पाएको पनि तीन महिना भन्दा बढी भइसकेको छ । तर, अझै पनि महाअभियोगमाथि संसदमा छलफल हुन नसक्दा अलपत्र परेको छ ।

१८ पुस २०७५ मा राणाले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि जबरा विवादको घेरमा थिए । न्यायालयमा देखिएको विवादकैबिच संसदीय सुनुवाइ समितिले चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । राणा आउँदो मंसिरमा ६५ वर्ष उमेर हदका कारण अबकास पाउँदैछन् । त्यो भन्दा अघि नै संसदबाट महाअभियोग पास नभएको अबस्थामा उनी पुन सर्वोच्च अदालत फर्कन सक्छन् । दुई तिहाइ बहुमतबाट महाअभियोग प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सम्भव नदेखिएको हुदाँ सभामुख सापकोटाले प्रक्रिया अगाडी बढाएका छैनन् ।

राणा न्यायालयमा रहदाँ धेरै विवादित र केही बोल्ड आदेश पनि गरेका थिए । तर, कार्यपालिकासँग भागवण्डा खोजेको भन्ने प्रधानन्यायाधीश विवादमा मुछिए । सर्वोच्च अदालत आफैले गठन गरेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नल्याएको र कार्यपालिका र संबैधानिक आयोगमा भागवण्डा खोजेको भन्दै विवादमा मुछिए । न्यायालयको प्रमुख नै विवादमा मुछिएको भन्दै गत ७ कात्तिकबाट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु र नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरे ।

आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरुले राजीनामा माग्दा पनि टसमस नभएका प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनका लागि नेपाल बारले राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको लामो समयपछि आइतबार सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
यसअघि पनि सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीविरुद्ध अहिलेकै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले न्यायालयमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै १७ बैशाख २०७४ मा संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराएका थिए ।

कार्कीविरुद्ध दर्ता महाअभियोग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबीसहित अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यतिबेला चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाएको देखिए पनि संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल देखिएको भन्दै प्रस्ताव रोकिएको थियो ।

’सुविधा र सन्तुलनका आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयमा दर्ता भएको मिति २०७४÷१÷१७ को महाभियोग प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसद्को महासचिवले जारी गरेको पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नू’, अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ, ’साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीलाई यथावत् रूपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनूदिलाउनू भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।

राणले त्यतिबेला आदेश जारी गर्दा भावनामा पनि बगेका थिए । उनले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेका थिए ‘मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भैरहेको महसुस गरिरहेको छु । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यो संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिबिम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरेको छु ।’

राणाले यस्तो चिन्ता र अवस्था सबैले महसुस गर्नुपर्ने अवस्था औंल्याउँदै संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामा लागिरहेको उल्लेख गरेका थिए ।’सतीले सरापेको देश’ भनिने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राणाले आदेशमा भनेका थिए, ’यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ । मलाई लाग्छ अब यो आदेशपश्चात् सबैले विचार गर्नैपर्छ । यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो ।’ सो आदेश जारी गर्ने चोलेन्द्र शमसेर जबरा नै महाअभियोगको शिकार भएका छन् ।

त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत ल्याउन भूमिका खेलेपनि अहिले रिट मार्फत न्यायालयका कुनै पनि न्यायाधीश त्यस्तो आदेश गर्ने पक्षमा देखिदैनन् । तीन महिनादेखि देखिएको प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरुबीचको तिक्तापूर्ण अबस्थाका कारण पनि रिट मार्फत महाअभियोग रोक्ने सम्भावना न्यून छ ।

यता प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको सहमतिबिना दुई तिहाइबाट पारित हुने सम्भावना देखिदैन । संसदबाट सो महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने नसक्ने अबस्था भएमा चोलेन्द्र शमसेर जबरा पुन सर्वोच्च फर्कन सक्ने सम्भावना भने अझै देखिन्छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सांसद छन् । त्यसमध्ये ४ जना सांसद कारबाहीमा परेर पद रिक्त छ । ४ जना निलम्बनमा परे पनि त्यो संख्या गणना हुन्छ । संसदमा हाल एमालेको ९७, कांग्रेस ६१, नेकपा माओवादी केन्द्र सभामुखसहित ५०, नेकपा समाजवादी २४, जसपा १९ र लोसपाको १३ सिट छ । त्यस्तै जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपाको १–१ सिट छ ।

महाअभियोग पारित हुन १ सय ८१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेबाहेक संसदमा १ सय ७४ मत मात्र पुग्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग पास हुन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एक ठाउँ उभिनुपर्छ वा मतदानका बेला एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्छ ।