नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार हाल एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १६० पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लागिरहेको छ । खासगरी रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटाले लगातार इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको ठूलो धनराशि पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा खर्च भइरहेको छ ।

त्यसमाथि सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा आफ्नै सवारीसाधन चलाउनेको सङ्ख्या पनि वर्सेनि बढ्दै गएको छ । हरेक १५ दिनमा इण्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाउने मूल्यसूची र त्यसैका आधारमा निगमले निर्धारण गर्ने मूल्यका आधारमा आफ्ना सवारीसाधन चलाउने हरेक नागरिकले थप खर्चको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कोरोना कहरका कारण आर्थिक उपार्जनका क्षेत्र क्रमशः कमजोर बन्दै गएको तर इन्धनको मूल्यवृद्धि लगातार भइरहँदा त्यसले पारेको प्रभाव आफैमा हरेक घरका लागि आर्थिक सङ्कटको कारक बन्दै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारीसाधनको विकल्प खोल्न नागरिक बाध्य हुँदै गएका छन् । त्यसो त, सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिँदै आएको छ । चालु आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्रमशः नागरिकले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिन थालेका छन् । तर, उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेशन नहुँनु तथा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने जस्तै सवारीसाधन उपलब्ध नहुनुले पनि बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ । हरेक सामान बिक्री गर्ने बजार मात्रै नेपाल भइरहेको सन्दर्भमा सरकारी तहबाटै विद्युतीय स्कुटरको अध्ययन गरेर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएको छ । नेपालका अधिकांश प्रतिष्ठानले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको तथा खोजी अनुसन्धानमा नलागेको भन्ने गुनासोकाबीचमा विद्युतीय स्कुटर निर्माण गरेर नयाँ सन्देश दिन खोजेको छ ।

नेपालको माटो र बाटो सुहाउँदो मोडल बनाएको दाबी गर्दै प्रतिष्ठानले व्यावसायिक रुपमा कारखाना नै स्थापना गरेर स्कुटर उत्पादन गर्न चाहनेलाई मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । प्रतिष्ठानले तयार पारेको विद्युतीय स्कुटर प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा सुनिलबाबु श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीलगायतले आफै प्रयोग गरेर हेरिसक्नु भएको छ । प्रतिष्ठानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मनत्रालयलाई समेत सो स्कुटरका बारेमा जानकारी गराइसकेको छ । केही दिनभित्रै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितीमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक पटक चार्ज गर्दा एक हजार किलोमिटर गुड्ने विद्युतीय सवारीसाधन उपलब्ध भइसकेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको निर्माणमा चीन र भारत दुवै देशले ठूलो प्रगति गरिसकेका छन् । नेपालका सडकमा पनि विभिन्न मोडलका विद्युतीय सवारीसाधन गुडन थालिसकेका छन् । पेट्रोलिम पदार्थको लगातार मूल्यवृद्धि भइरहने हो भने उपभोक्ताले बाध्य भएर नै विकल्प खोज्न थाल्छ । बजार अब सोही दिशातर्फ केन्द्रीत भइरहेको छ ।

प्रतिष्ठानका प्रविधि शङ्काय प्रमुख एवं इलेक्ट्रिक स्कुटर निर्माण कार्यक्रमका प्रमुख रवीन्द्र ढकालका अनुसार नेपाली भूगोललाई सुहाउँदो मोडलको विकास गरिएको छ । प्रतिष्ठानले हाल प्रोटोटाइप (नमूना) निर्माण गरेको हो । यस्तै प्रतिष्ठानले नेपालमा नै कारखाना स्थापना गरेर काम गर्दा के कस्तो प्राविधिक तथा आर्थिक तयारी गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । सो कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकार्य गरिरहेको छ ।

प्रतिष्ठानको परिसरमा नै विद्युतीय स्कुटरको प्रयोगशाला निर्माण गरिएको छ । हाल बनाइएको स्कुटरको नाम ‘सारथी’ राख्ने बारेमा तयारी भइरहेको ढकालले जानकारी दिए। नेपालमा नै उत्पादनका लागि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ जनशक्तिसमेत तयार भएको छ । प्रतिष्ठानले आवश्यक अध्ययनसहित सात महिनामा परिणाम निकालेको हो ।

एउटा स्कुटर बनाउन प्रतिष्ठानले रु तीन लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ । ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने अवस्था आउँदा नेपालभित्रै न्यूनतम रु एक लाख ५० हजारदेखि रु दुई लाखसम्ममा विद्युतीय स्कुटर बनाउन सकिन्छ । सबै सामान विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले केही महँगो भने हुन जाने प्रतिष्ठानको बुझाइ छ ।

नेपाल बजार मात्रै होइन, उत्पादनको थलो पनि बन्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर आफूहरुले यसमा अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै ढकालले विद्युतीय स्कुटर नेपालमा नै बनाउन सकिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । प्रतिष्ठानले उनकै संयोजकत्वमा प्लास्टिकबाट पेट्रोल उत्पादन गर्ने अध्ययन पनि गरेको थियो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा गरिएको सो अध्ययन अवस्था सामान्य भएपछि त्यत्तिकै हराएर गयो । सो स्कुटर निर्माणमा टिम लिडरका रुपमा प्रह्लाद गुप्ताले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका हुन् ।

प्रतिष्ठानले हाल तयार पारेको स्कुटरमा दुई किलोवाट क्षमताको लिथियम आयन ब्याट्री राखिएको छ । ब्याट्रीको क्षमता बढाउन सकिन्छ । हाल तयार भएको स्कुटर एक पटक चार्ज गर्दा ५० किलोमिटर गुड्न सक्छ । ढकालका अनुसार ब्याट्री र मोटरको क्षमता बढाउँदै जाँदा थप किलोमिटर गुड्ने बनाउन सकिन्छ ।

विशेष गरी, अधिकांश विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको समस्या देखिने गरेको छ । नेपालमा नै लिड सेल ब्याट्रीको अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रतिष्ठानले त्यसमा प्राविधिक तथा प्राज्ञिक सहयोग गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिन जताततै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर पहिलो चरणमा ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भने पनि हालसम्म ठोस प्रगति हुनसकेको छैन ।

यस्तै, निजी क्षेत्रबाट हुण्डाईले ४० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्दैछ । पछिल्लो पटक सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउनका लागि कानुनी प्रबन्धसमेत गरिदिएको छ । यो काम गर्न पनि ढिलो भएको केहीको बुझाइ छ ।

प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङका लागि विद्युत् महसुल पनि कम गरेको छ । रातिको समयमा चार्ज गर्दा झनै सस्तो पर्न जान्छ । यद्यपि, सबै स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनसकेको छैन । स्कुटर, मोटरसाइकल चार्ज गर्न भने घरमै पनि सकिन्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा निजी क्षेत्रले आफ्नै पहलमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा बिजुलीको खपत बढाउनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको भए पनि केही कानुनी जटिलताका कारण सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन ।

प्रतिष्ठानका वरिष्ठ वैज्ञानिकसमेत रहनुभएका ढकाल सरकार र उद्योगीले देशभित्रै विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण र प्रयोगका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । नयाँ कामका लागि केही न केही जोखिम लिनैपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले मोबाइल एपबाटै मोटरसाइकल स्टार्ट गर्ने प्रविधिकोसमेत विकास गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः कम गर्दै जानुपर्ने छ । एकातिर वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो धनराशि विदेशिएको छ । यसबाट जोगिनका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग नै उपयुक्तविधि हुन जान्छ । वरिष्ठ वैज्ञानिक ढकालले समयले नै मानिसलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्नेतर्फ अभिप्रेरित गर्ने र त्यसमा प्रतिष्ठानले प्राविधिक र प्राज्ञिक तहबाट सहयोग गरेको बताए।

बजारमा हस्तक्षेप गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । देशभित्र नै विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण हुनसक्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउन पनि आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रतिष्ठानले पहल गरेको ढकालले जानकारी दिए ।