• मंसिर ९ २०८१, आईतवार

दलका शीर्ष नेता पनि स्थानीय तहको चुनावमा भिड्दै, के भन्छन् विज्ञ ?

चैत्र ७ २०७८, सोमबार

काठमाडौं । स्थानीय तहका प्रमुख पदहरूमा राजनीतिक दलका केन्द्रीय स्तरका नेताले उम्मेदवारी दिन उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञहरूको छ । स्थानीय तहका प्रमुख पद आकर्षणका केन्द्र बन्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका छन् ।

सङ्घीय प्रणालीअनुरूप स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासहितको स्रोत र साधन हुने भएकाले स्थानीय तहका प्रमुख पदमा आकर्षण बढेको ठम्याइ उनीहरुको छ ।

आकर्षण बढेको मात्र नभई विज्ञहरूले स्थानीय तहका प्रमुख पद विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भएकाले आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलका केन्द्रीय स्तरका नेताले उम्मेदवारी दिनुपर्ने बताए । आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ ।

स्थानीय शासनविज्ञ डा। श्याम भुर्तेलले स्थानीय तहको कुशल व्यवस्थापक बन्न राजनीतिक दलका केन्द्रीय स्तरका नेताले उम्मेदवारी दिनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन हतारमा भएको र दलहरूले उम्मेदवार छान्ने समय पनि छोटो थियो । स्थानीय तहका अधिकार र कार्य क्षेत्रबारे सबै जानकार थिएनन् तर अहिले पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा अधिकांश कामको जग बसिसकेकाले कुशल व्यवस्थापक बन्न पनि केन्द्रीय स्तरका नेताले उम्मेदवारी दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

डा. भुर्तेलले भने, “स्थानीय तहमा प्रशस्तै स्रोत र साधन छन् तर कुशल नेतृत्वको अभाव छ, सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अबको स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय स्तरका नेताले उम्मेदवारी दिनुपर्छ ।”

अहिले स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेका व्यक्ति अबको १० देखि १५ वर्षमा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्ने गरी दलहरूले स्थानीय तहको उम्मेदवार खडा गर्नसमेत उनले सुझाव दिए ।

अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये सञ्चालनका दृष्टिले स्थानीय तह नै सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएका छन् । पूर्वाधार विकासलाई हेर्ने हो भने प्रायः स्थानीय तहले आफ्नो भवन बनाइसकेका छन् । यो ठूलो उपलब्धि हो भन्दै उनले अब कुशल व्यवस्थापकको खाँचो रहेको बताए ।

अर्का स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले स्थानीय तह पनि सरकार नै भएको सबैले महसुस गरेकाले सरकार चलाउनका लागि केन्द्रीय स्तरका नेता स्थानीय सरकारका प्रमुख बन्नुपर्ने बताए ।

अहिले ७५३ स्थानीय तह, सातवटा प्रदेश र एउटा सङ्घीय सरकार गरी ७६१ सरकार छन् । उनका अनुसार सबै सरकारका प्रमुख स्वच्छ छवि भएका राजनीतिक दलका केन्द्रीय स्तरका नेता आउने हो भने सङ्घीयता कार्यान्वयन र तीनै तहको समन्वयमा अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

अधिकारीले भने, “अबको स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीले मुख्यतः नयाँ परिवर्तनलाई बुझ्ने, आफैँ स्वतःस्फूर्त सोच्न सक्ने, पार्टीसँग अडान लिन सक्ने, कसैको नाता र बाहुबली नभएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।”

स्थानीय तहको सञ्चालन हिजो शून्यबाट सुरु भएको र अहिले स्थानीय तहमा ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रमा पनि नवीन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

कतिपय पालिका मिलेर अन्तरस्थानीय तह अस्पताल, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका काम गरिरहेका छन् । केही स्थानीय तह सडक विस्तारको सबै काम सकेर बहुआयामिक काममा लागिसकेका छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।