☰
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायहरूमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि एक वर्षपछि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
मुद्दा परेको एक वर्षपछि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको हो । त्यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीले भने आआफ्नो निकायको वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशनसहितका काम गरिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बसेर मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ । दुईपटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी गरिएका नियुक्तिलगायतका काम बदरको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । संवैधानिक इजलास सातामा बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
परिषद्को सदस्यका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा (हाल निलम्बित) पनि नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।
जबराले परिषद्मा आफ्नातर्फबाट पनि नियुक्तिका लागि नाम प्रस्ताव र सिफारिस गरेको यसअघि नै सञ्चारमाध्यममार्फत स्वीकार गरिसकेका छन् ।
संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिट परेपछि त्यसको सुनुवाइको विषयलाई लिएर इजलासमा विवाद भएको थियो । त्यसबेला संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सदस्यको हैसियतमा सहभागी भएका प्रधानन्यायाधीश जबराले परिषद्का निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दा हेर्न नहुने टिप्पणी कानुन व्यवसायीले गरेपछि विवाद भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिसम्बन्धी गरेका सिफारिसविरुद्ध परेका मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने प्रश्न रिट निवेदकले उठाएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमै विवाद उठेपछि जबराले आफू यो मुद्दाको पहिलो र अन्तिम सुनुवाइका दिन अनुपस्थित हुने बताएका थिए ।
उनले मुद्दा नहेर्ने भनेपछि संविधानतः हेर्नैपर्ने भन्दै त्यसविरुद्ध फेरि रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले जबराले मुद्दा हेर्न हुनेनहुने भन्ने विषय संविधानसम्मत वा विपरीत भन्ने प्रश्न टुंग्याउन चार वरिष्ठ अधिवक्ताको पनि राय लिन आदेश गरेको थियो ।
एकातिर संविधानले नै संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिनु र अर्कोतिर संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश निर्णयमा संलग्न भएपछि परेका मुद्दा उनले हेर्न हुने नहुने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएपछि सर्वोच्चले इजलासमार्फत टुंगो लगाउन आदेश गरेको थियो ।
नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दाको पेसी तोकिएको एक दिनअघि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन परेपछि यसमा अदालतका सहयोगीको समेत राय माग्ने आदेश भएको थियो ।
संविधानले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीबिनाको संवैधानिक इजलास बस्नु संविधानसम्मत वा संविधानविपरीत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्नैपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संविधानले किटान गरेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नैपर्ने जिकिरसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलास सञ्चालनमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने भएकाले अदालतका सहयोगीसमेत माग गर्दै आदेश गरेको थियो ।
‘संविधान निर्माण क्रममा संवैधानिक अदालत गठनमा धारा १३७ अन्तर्गत स्थापना गरेको संवैधानिक इजलास संवैधानिक, राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने र प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने विषयमा संविधानको धारा २० र १२६ का मान्यता कुन रूपमा आकर्षित हुन्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो ।
संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने प्रधानन्यायाधीश संलग्न भई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
