☰
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न एक पटकका लागि बढीमा पाँच लाखसम्म प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिने भएको छ ।
यसअघि प्राविधिक विषयमा मात्र यस्तो छात्रवृत्ति दिने गरिएकामा हालै जारी निर्देशिकाले जुनसुकै विषयमा यो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।
निम्न आय भएका र अरक्षणका कर्मचारीका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाऊन् भन्ने उद्देश्यले निर्देशिका परिवर्तन गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहसचिव नारायण अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार कोटा निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ । प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेलाई मात्र छात्रवृत्ति दिँदा न्यून आम्दानी भएका कर्मचारीका छोराछोरीले अवसर नपाउने अवस्था आएका कारण सबै विषयलाई खुला गरिएको उनले बताए ।
‘निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई स्वदेशी विश्वविद्यालयको आंशिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्यताका आधारमा सन्तति शैक्षिक प्रोत्साहित वृत्ति उपलब्ध गराउन व्यवस्थालाई समन्यायिक, समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले’ यो व्यवस्था गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी सङ्घीय कानुनमा निर्णय भएबमोजिम समावेशी सिटमा छुट्याएको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सोहीअनुसार कोटा निर्धारण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
व्यक्ति छनोट गर्ने क्रममा दिइने नम्बर समान प्राप्त गरेको अवस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको कोटामा सो क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी सोही क्षेत्रको कुनै एक जिल्लाबाट प्रवेशिका वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीलाई समावेश गरिने भनिएको छ । त्यस्तो नम्बर पाउन पिछडिएको क्षेत्रको विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ ।
छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सिलसिलामा नीति निर्धारण, समन्वय, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ ।
अर्थ, कानुन र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, अध्यक्षले छनोट गरेको कुनै विश्वविद्यालयका सहप्रशासक वा सो सरहको प्रतिनिधि, सङ्घीय मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र सोही मन्त्रालयको शाखा प्रमुख (उपसचिव) समितिको सदस्य रहने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
कर्मचारीलाई थोरै भए पनि छोराछोरी पढाउन सहयोग होस् भन्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको पूर्वप्रशासक शिशिर ढुंगानाले बताए ।
कर्मचारीलाई अन्य थप सुविधा दिन नसके पनि शिक्षामा सहयोग गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘बीचमा रोकिएको थियो, अहिले सुरु भएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधारणका छोराछोरी विद्यालय जान नसकिरहेको अवस्थामा कर्मचारीका छोराछोरीलाई भने सुविधा दिने गरी निर्देशिका ल्याइएको छ ।
मन्त्रालयले भने विगतको तुलनामा तल्लो तहका कर्मचारीका छोराछोरीलाई अझ बढी सुविधा पुग्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको दाबी गरेको छ ।
२०६८ सालबाट सुरु गरिएको छात्रवृत्ति वितरणमा तल्लो तहका सबै कर्मचारीका छोराछोरीले सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना नभएपछि २०७५ सालबाट रोकिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पुनः बजेटको व्यवस्था गरेर परिमार्जित निर्देशिकाबमोजिम छात्रवृत्ति दिइने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार एक लाखभन्दा कम शुल्क लाग्ने कर्मचारीका छोराछोरीको सबै रकम छात्रवृत्ति शीर्षकबाट बेहोरिनेछ ।
कल्याण कोषको व्यवस्था नभएको र निजामती विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर छोराछोरी पढाउन कर्मचारीलाई थोरै भए पनि राहत पुर्याउने उद्देश्यले शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सबै विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरी निर्देशिका बनाइएको हो,’ सचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘यसले कर्मचारीमा उत्साह थपिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
स्वीकृत निर्देशिकाअनुसार सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थामा जुनसुकै विषयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत कर्मचारीका छोराछोरीलाई मापदण्डका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । यसअघि प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेलाई मात्र छात्रवृत्ति दिँदा न्यून आम्दानी भएका कर्मचारीका छोराछोरीले अवसर नपाउने अवस्था आएका कारण सबै विषयलाई खुला गरिएको प्रस्ट्याए ।
‘सानो पदका कर्मचारीका छोराछोरीले लाखौं रुपैयाँ तिरेर प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउनेको संख्या कम हुने भएकाले सबै विषय समावेश गरिएको हो,’ उनले भने ।
विदेशमा अध्ययन गर्न वा तीन तहको सरकार, सार्वजनिक संस्था, सामाजिक संघसंस्था वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट छात्रवृत्ति पाएको भएमा त्यस्ता विद्यार्थीले उक्त छात्रवृत्ति पाउने छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको छात्रवृत्तिका लागि करिब १४ करोड विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
